शून्य समयमा सांसदले भने –‘पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास गरौं’
काठमाडौं । संसद् बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश संसदहरूले अधिकांश सांसदहरूले सडक, खानेपानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्चसहित पूर्वाधार निर्माणको विषयमा आवाज उठाएका छन् ।
सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन् ।
शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत करिब २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको बताए ।
त्यस्तै, सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौंको बाइपास, रानीपैवा, तीनपिप्ले, नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ ल्हामुराजमार्ग सबै भन्दा पुरानो राजमार्ग अलपत्र भएको बताइन् । उनले काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको बताइन् ।
उनले भारतीय ठेकदारहरूको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गरिन् ।
अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिन् । उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन माग गरिन् । आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरूलाई आयोजनामा रोजगारी दिन उनको माग छ ।
उनले सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने गरेको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताए । उनले सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग माग गरे ।
अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विश्वका पर्यटकहरू सडकमार्गमार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौं उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताए । उनले सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालिमाटी कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताए । उनले फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने पनि बताए ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो । कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए । ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी
काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज
काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।