संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइसक्यो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइसकेको बताएका छन् । ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले सो कुरा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९४८ आजकै दिन ७५ वर्षअघि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौँ। यस उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
यस अवसर प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संर्वद्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछु। साथै यस महत्वपूर्ण कार्यक्रमका निम्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
संयुक्त राष्टसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको ७५ औं दिवसका लागि सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’’ भन्ने नारा निश्चित भएको छ। यसले हामीलाई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, प्राकृतिक विपदहरु, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने रणनीति विकास गरी कार्यान्वयनमा एकजुट हुन सन्देश दिएको छ।
हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकार सक्रिय छ।
विश्वव्यापी उष्णताको कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थालेका छन्, हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ, जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधि अन्य राष्ट्रहरुले गर्ने तर त्यसका प्रभावहरुको जोखिम नेपाल जस्ता मुलुकहरुले भोग्नुपर्ने बिडम्वना छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरुलाई जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिर्वनका असरहरुसँग जुध्ने र अनुकुलनका लागि वातवरण सिर्जना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट गर्दछु। आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइनेछ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ। सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानुन बमोजिम संघीय संरचना, श्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ। संघीय संरचनाअनुरुप आयोगको कर्मचारी सेवा, शर्त सुविधालाई समावेश गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ। ऐन तर्जुमाको विषय प्राथमिकतामा राखी आगामी संसदको अधिवेशनमा विद्येयक पेश गरिनेछ। साथै आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सरकार सधै प्रतिवद्ध छ।
आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई पु¥याएको सहयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
सरकार दिगो विकास लक्ष्य सन् (२०१५‐२०३०) ले परिकल्पनामा कोही पनि पछाडि नछुटुनन् ९ल्ययलभ भिात दभजष्लम० भन्ने मूलमर्मका साथ गरिबी निवारण, मानव, पृथ्वी, शान्ति, साझेदारी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषय अन्तर्गतका १७ लक्ष्यहरु पूरा गर्न र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्न, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्र एवं सामाजिक जीवनका सवै पक्षहरुमा मानव अधिकारको संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नका लागि “पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना” कार्यान्वयनको चरणमा छ।
नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको छ भने केही वडापत्रमा आधारित र सन्धिजनित समितिमा पेश हुन बाँकी आवधिक प्रतिवेदनहरुका साथै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन समयमा नै पेश हुने कुरा समेत विश्वास दिलाउँछु। साथै विभिन्न सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न कानूनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सोतर्फ पनि यथाशीघ्र पहलकदमी लिइनेछ। अरुको अधिकारका लागि अहोरात्र खटिँदै आएका मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने कार्य अघि बढाइने छ।
लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय लगायत मानव अधिकारको मूल्य, मान्यताका आधारमा दिगोरुपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्दै, सबै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि भएको विभेदको अन्त्य, सामाजिक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता, हिंसा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सरकारले कानुनको शासन कायम गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु।
अन्त्यमा, ७५ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका उपलक्ष्यमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानव अधिकारको खवरदारी गर्ने मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कुटनीतिक नियोग लगायत सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो । कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए । ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी
काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज
काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।