संघीय मन्त्रालय ३० प्रतिशत कर्मचारी छाँटिँदै

संघीय मन्त्रालय ३० प्रतिशत कर्मचारी छाँटिँदै

काठमाडौं, फागुन २६ । सरकारले ३० वटा मन्त्रालयलाई गाभेर १७ वटा कायम गरेपछि कर्मचारी संख्या पनि कटौती हुने भएको छ। यसरी कटौती हुने संख्यामा ३० प्रतिशतसम्म हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले बताए। केन्द्रीय मन्त्रालयमा बढी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने छ।

नयाँ कायम गरिएका १७ मन्त्रालयको संरचना तोक्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण ओ एन्ड एमको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

ओ एन्ड एम सर्भेक्षण प्रतिवेदन एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ओ एन्ड एम सर्भेक्षणको काम गरेको हो। मन्त्रालय संरचना निर्धारण र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १७ वटै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर काम गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्रालयहरुमा कटौती हुने कर्मचारीमा अधिकांश सहसचिव, उपसचिव, खरिदार, सुब्बा तहका छन्।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

आजबाट कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत बन्द हुने

काठमाडौं । आजदेखि सर्वोच्च अदालत बन्द हुने भएको छ । विजया दशमीको अवसरका लागि आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द हुने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर सुनुवाइ गर्न बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनुवाई समितिले राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाढीपहिरोको प्रभावित स्थलमा सरकारको पहल पुगेन : अध्यक्ष प्रचण्ड

असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहल नपुगेकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तत्काल अघि सार्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।  काभ्रे जिल्लाका विभिन्न बाढीपहिरो प्रभावितस्थलको निरीक्षण अवलोकनपछि उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रभावित क्षेत्रको स्थिति भयावह रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि केही नागरिक वेपत्ता रहेको, केही नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा फसेको र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यवस्तुलगायत आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठन उद्वार र राहतमा खटेको भए पनि केन्द्रको योजनाबद्ध काम अझै पर्याप्त रुपमा प्रभावितस्थलमा पुग्न नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र ढाडस, घाइतेको निःशुल्क उपचार,आवासविहीनलाई आवास र पुनर्वासको व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सम्पर्कलगायतका अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै यी कामका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिरहेका स्थानीय अधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसम पूर्वानुमानपछि सरकारलाई पूर्वतयारीका लागि लगातार सचेत गराए पनि सरकार गम्भीर हुन नसकाले क्षति बढेको औल्याउँदै अब सरकारको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै आफूले प्रभावितस्थलमै पुगेर यथार्थ जानकारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार हिजो आफूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावितस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै आज काभ्रे आएको पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो र डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला काभ्रेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धुलिखेलमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखसहित कार्यालय प्रमुखहरुबाट बाढी पहिरोपछिको जिल्लाको अवस्था, पीडितहरुको उद्वार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा भएका कामको जानकारी लिनुभएको थियो ।  त्यस्तै उहाँले धुलिखेल अस्पतालमा घाइतेहरुलाई भेटेर उपचारबारे जानकारी लिनुका साथै बनेपा १२ पनौतीमा पुगेर ठूलो क्षति व्यहोरेको पलाती भूमिडाडाको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान

भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्याका कारण नै काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंको खल्खु, ललितपुरको नक्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेखोला तथा आसपासको क्षेत्रमा भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । यसअघि आजै अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको बल्खुबाट स्वयंसेवक परिचालन अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । हनुमन्तेखोलाले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हनुमन्तेखोलाको करिडोरमा पर्खाल नबन्नु नै यस क्षेत्रको क्षतिको मुख्य कारण देखियो, जसका कारण सयौं किसानले लगाएको करोडौंको तरकारीमा क्षति पुगेको छ ।’ यो सडकमा बजेट अभाव नभई कानुनी अड्चनका कारण तटबन्धसहितको पर्खाल बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन संरचनालाई पूर्णता नदिंदा सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, प्रकोपको क्षति पनि बढ्ने यसले देखाएको बताउनुभयो । ललितपुरको नख्खुखोलामा पनि निर्माणाधीन करिडोर नै क्षतिको कारक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा पनि कतै ढल निकास नहुनु त कतै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुनुले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति बढेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । ठूलो योजनाहरु खासगरी कानुनी समस्या देखिएका संरचनाको समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै पहल लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो समस्या समाधानका लागि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सहयो गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो विपतका कारण क्षति बढ्नुको एउटा कारण सरकारको प्रतिकार्य तयारीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मौसमविद्हरुले पूर्वाअनुमान गरिरहेका थिए, मैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले असोज ९ गते नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन ।’ यो पीडाको बेलामा सबै मिलेर जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई गाली गर्न त चाहन्न तर अब बाँकी राहत, पुनस्र्थापनार  पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर जनताको गुनासो लामो समयसम्म रहे खबरदारी पनि गर्न सुरु गर्ने छौं ।’ २०७२ को भूकम्पमा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि सत्तापक्षकै भूमिकामा रहेर पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक प्रतिकार्यको काम पनि राम्रोसँग नगरेको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत ढिलाई गरेपछि आफूले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएको तर पछि सरकारले बैठक बोलाएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेर आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सोही बैठकमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

लोकप्रिय