संसद विघटन असंवैधानिक कदम थियो, मैले फरक मत राखेको थिएँ तर सुनिएन- सुभाष नेम्वाङ

काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङले संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा केही मिडियामा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले संसद विघटन हुँदा फरक मत राखेको बताएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको बताएपनि कुरा नसुनिएको उनले बताए ।
मैले पटक(पटक भनेका धेरै कुराहरुमा मेरा कुराहरुलाई मान्यता दिइएको छैन । सही सत्य हो त्यो । उनले भनेका छन्, उदाहरणको लागि संसदको पहिलो विघटनमा मेरो फरक राय थियो । दोस्रो विघटनमा पनि मेरो फरक राय थियो । केही अध्यादेशहरुको मामलामा सदासर्वदा मेरो फरक राय रहेको थियो ।
उनले अगाडि भनेका छन्ः
विघटन भइसकेपछि त्यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । मेरो भनाइ रह्यो – त्यो कुरा ९संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा हुँदैन० साँचो हो भन्ने मेरो अहिले पनि दाबी छ । त्यतिबेला केही साथीहरु सडकमा उत्रिए । सडकमा पक्ष र विपक्षमा कुराहरु उठे ।
कतिसम्म उठ्यो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशरुले ठीक निर्णय गरेनन् भने उनीहरुलाई झुण्ड्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि आए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु उत्रिए । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले घाँटीमा प्लेकार्ड झुण्ड्याएर सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्नुभयो । यो सबै कुरा बेठीक हो ।
पक्ष र विपक्षमा कहीँ पनि बोलेर सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु हुँदैन भन्ने मेरो राय थियो र मैले प्रष्ट शब्दमा मलाई सोध्ने पत्रकार साथीहरुलाई भनेको थिएँ( पहिले बोलें अब बोल्दिनँ । किनभने सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रचण्डको निर्णायक नेतृत्वले जीवन्त बन्दै दैलेख ग्यास अन्वेषण परियोजना
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दैलेखको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण परियोजना पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दीर्घकालीन रणनीति र सक्रिय पहलका कारण पुनः सुरु भई निष्कर्ष तर्फ अघि बढिरहेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रारम्भिक चासो पञ्चायती शासन अन्तर्गत २०३०–४० को दशकदेखि देखिए पनि दैलेख जिल्लामा कुनै ठोस पहल भएको थिएन। तर २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि दैलेखको श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रबाट निस्किएको प्राकृतिक ग्यासको सतही उत्सर्जनले यहाँ पेट्रोलियम स्रोतको गम्भीर सम्भावना रहेको संकेत गर्यो। २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र चीनबीच सरकार–सरकार(जिटुजी) प्रारम्भिक समझदारी सम्पन्न भयो । जसले दैलेख ग्यास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्यायो। सो समझदारीमा पहिलो चरण ६ महिनाभित्र र सम्पूर्ण परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पेट्रोलियम अन्वेषणलाई ऊर्जा स्वतन्त्रताको रणनीतिक अङ्गका रूपमा हेर्ने प्रचण्डको दृष्टिकोणले नेपाल–चीन सहकार्यको आधारशिला बनायो। २०७५ सालमा चीनसँग औपचारिक (जिटुजी) सम्झौता भएपछि २०७६ असोजमा सिस्मिक, भूगर्भीय र रासायनिक सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो। तत्कालीन उद्योग मन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवले २०७६ मा दैलेखको नाभिस्थानमा अन्वेषणको शिलान्यास गरे। तर, २०७६ फागुनमा सुरू भएको कोरोना महामारीले चिनियाँ टोली फिर्ता हुन बाध्य बनायो, जसका कारण सन् २०२२ भित्र अन्वेषण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य स्थगित भयो। २०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्यो। त्यसपछि, २०७८ भदौ २४ मा सिस्मिक सर्वेक्षणको आधारमा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डार रहेको पुष्टि भयो। २०७९–८० मा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा रहेका प्रचण्डले २०८० जेठ १ गते (जुन १४, २०२३) जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलको निरीक्षण गरेपछि रोकिएको परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउने ठोस कदम चाल्नुभयो। निरीक्षणपछि चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्दै प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गरियो। २०८० असोज ७ गते चीन भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरी जिटुजी सम्झौताअन्तर्गत दैलेख परियोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा गहिरो छलफल गर्नुभयो। असोज १३ गते सिचुवान प्रान्तका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ सियाओहुईसँगको भेटमा पनि दैलेख अन्वेषण प्राथमिक एजेन्डा बन्यो। ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी सञ्जाल र ल्हासा–काठमाडौँ हवाई सेवा सुचारु गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरूको आवतजावत सहज बनाउने प्रस्तावले थप सहकार्यको ढोका खोल्यो। त्यसमा उद्योगमन्त्रीका रूपमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र रमेश रिजालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । २०८१ वैशाख २३ गते (मे ५, २०२४) प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै ड्रिलिङ कार्यको पुनः उद्घाटन गरियो। यही वर्ष, भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ३,८०० मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली र चिनियाँ विज्ञहरूको संयुक्त टोली संलग्न रह्यो। २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि परियोजनालाई राजनीतिक र प्रशासनिक निरन्तरता दिइयो। २०८२ जेठ ४ गते (जुन १७, २०२५) अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः अन्वेषण स्थलको अवलोकन गर्नुभयो । त्यही अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले चीन पठाइएको नमूनाको परीक्षणको नतिजा प्रतीक्षामा रहेको र त्यसको रिपोर्ट चीनियाँ पक्षसँग लिने बताउनुभयो । हालसम्म चिनियाँ प्रयोगशालाको प्रारम्भिक परीक्षणले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ । जसले नेपालको आगामी ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रारम्भिक जिटुजी सम्झौता, रणनीतिक दूरदर्शिता, चीन भ्रमण, र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्णायक सिद्ध भएको छ। साथै, केपी शर्मा ओली (२०७२, २०७५, २०८१–८२) लगायतका प्रधानमन्त्री तथा सोमप्रसाद पाण्डे, मातृकाप्रसाद यादव, रमेश रिजाल, र दामोदर भण्डारीलगायतकाउद्योगमन्त्रीहरूको सहकार्यले दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनालाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्याएको छ। अब यो परियोजना केवल अन्वेषणको विषयमा सीमित नरही, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने सम्भावनासहित अगाडि बढिरहेको छ।
जनताका मुद्दामा कांग्रेस र एमालेसँग संसदमै बहस गर्न चाहन्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड
झापा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको राजनीतिक संघर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ।झापाको दमकमा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँच वटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा छौं। एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ। हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ।” प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। “हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन। सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौं। यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौं र संसद खोलियो,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो “माओवादी केन्द्रले सधैं नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको छ, न कि पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले।” “हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं। सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन,” उहाँले थप्नुभयो। प्रचण्डले हाल माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा समर्थनको लहर देखिएको अवस्थामा पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियोजित सड्यन्त्रहरू भइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाउनुभयो। “राम्रा कामकै कारण माओवादीप्रति जनविश्वस बढेका कारण के भनेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ माओवादीलाई बदनाम गरौं भन्ने सोच अहिले सक्रिय देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीले सुरु गरेको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको अभियानबाट पछि हट्दैनौं।” माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा अघि सारेका समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रमहरू हालको गठबन्धन सरकारले काटिदिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सरकारमा बसे पनि नबसे पनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैं उभिइरहने बताउनुभयो।उहाँले सामाजिक न्याय, समानता, र पहिचानको मुद्दालाई राज्यका सबै तहमा स्थापित गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिवद्ध रहेको पुनः दोहोर्याउनुभयो। सो अवसरमा उहाँले माओवादी केन्द्रले देशको संघीय संरचना, समावेशी शासन प्रणाली र पहिचानका आधारमा अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। सोही क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि नेवा सम्मेलन र भेला समेत गरिएको उल्लेख गर्दै, पहिचान भएका सम्पूर्ण समुदायको सहभागिता सशक्त बनाउन पार्टीले पहल लिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, विभिन्न जातीय मोर्चाहरूको सम्मेलन गर्दै आएको सन्दर्भमा कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊ मोर्चाको सम्मेलन पनि असारअघि नै सम्पन्न गरिएको हो। “यो सम्मेलन नेतृत्वले सोचेर, विचार गरेर गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। पार्टीले जनयुद्धकालमै लामो बहस र छलफल गरेर सैद्धान्तिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो“वर्गसंघर्षलाई निरस, कोरा सिद्धान्तको विषय नबनाएर जनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि नबढेको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव हुने थिएन। संविधान निर्माणपछि जनवादी क्रान्ति सैद्धान्तिक रूपमा पूरा भयो। हामी गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। हामीले भनेका थियौं, अब समाजवादको आधार तयार पार्न अगाडि बढ्न जरुरी छ।” उहाँले भन्नुभयो, “जनवादी क्रान्तिकालमा त कुरा स्पष्ट थियो, तर समाजवादी क्रान्तिमा उत्पीडित जाति, समुदाय र वर्गको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे कतै न कतै अन्योल थियो। हामीले त्यो समस्याको समाधान यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेका छौं।” “समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जनयुद्धकालमा जस्तै जातिहरूको आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकार आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसै अभियानअन्तर्गत विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको सम्मेलन र महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो।” “पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा हाम्रो समाजवाद समुदायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्देश्यका साथ माओवादी केन्द्रले जितेका १२३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौंमा भेला गरी स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।”
उर्लाबारीमा ३७० जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश, अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत
मोरङ, उर्लाबारी, ३१ जेठ। मोरङमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू परित्याग गरी सन्देश घिमिरे, सुवास लामा, कर्म लिम्बुसहित ३७० जना नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उर्लाबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभयो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीप्रति जनविश्वास बढेसँगै घेराबन्दी गर्न र बदनाम गर्ने उद्देश्यले पार्टीभित्र र बाहिरबाट निरन्तर षड्यन्त्र भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। “हामीले सरकारमा रहेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ। राम्रो काम गर्दा गर्दै शडयन्त्र पूर्वक सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि हामी हाम्रो अभियान लिएर जनताको घरघरमा पुग्यौं, उनीहरूसँग बसेर दुःख–सुख बाँड्यौं। यही कारणले माओवादी केन्द्रप्रति जनताको विश्वास झनै बलियो बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। पूर्वी नेपालका झापा र मोरङ जिल्लामा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू माओवादीको बढ्दो जनआधार देखेर आत्तिएको कारण षड्यन्त्रहरू भइरहेका बताउनुभयो। नवप्रवेशी सदस्यहरूलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संगठनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड झापा जाँदै, पाँचवटा मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज झापा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ विराटनगर हुँदै झापा प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। झापा प्रस्थानअघि अध्यक्ष प्रचण्डले मोरङको उर्लाबारीमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्नुहुनेछ। उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएपछि उहाँले झापाको दमकमा आयोजना हुने कोचिला, धिमाल, मेचे, सन्थाल र झाँगड समुदायहरूको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ।