सडक निर्माणपछि केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्ने

पुस २४ संविधान जारी भएपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला आफ्नोतर्फ बाटो खुला छ भन्ने सन्देश दिन चीनले रसुवागढी–केरुङ नाका उपयोगमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला चीनले अनुदानमा दिएको इन्धन त्यही नाकाबाट ल्याउन नेपाली ट्यांकर केरुङसम्म पुगेका थिए । तर, यो नाका अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनेको छैन, सडक चौडा र व्यवस्थित गर्ने काम भने भइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले चीनसँग दर्जनभन्दा बढी नाका खुल्ने बताउने गरे पनि अहिलेसम्म न त तातोपानी नाका सुचारु भएको छ न केरुङ नै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा उपयोगमा आउन सकेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ- चीनले नेपालतर्फको सडकको अवस्थालाई हेरेर उक्त नाकालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले भने यो नाकाबारे बोल्ने समय नआएको बताए ।
काठमाडौंबाट केरुङ १ सय ८७ किलोमिटर टाढा छ । रसुवागढीबाट २७ किलोमिटरको दूरीमा केरुङ बजार पर्छ । चीनले यो सडकको सुधार गरिरहेको छ । केरुङसम्म रेल ल्याउन पनि चीनले काम गरिरहेको छ । केरुङबाट सिगात्सेसम्म चार सय किलोमिटरभन्दा लामो विशाल राजमार्ग छ ।
चीनले ल्हासासम्म पाइपलाइन र त्यहाँबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्फत तेल ल्याएर भण्डारण गरेको अवस्थामा नाकाबन्दीमा इन्धन केरुङसम्म ठूला ट्यांकरमा ल्याएर त्यहाँबाट नेपाली साना ट्यांकरमा खन्याएर पठाएका थिए । सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० अघि नै केरुङसम्म जोड्ने लक्ष्य चीनले सार्वजनिक गरेको छ । यो सडकलाई चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा व्यापार गर्ने मार्गका रूपमा विकास गर्न खोजेको भए पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा देखाएको आनाकानीले उक्त नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका नबनाएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको आशंका छ ।
५४ वर्षअघि नै निर्माण गरिएको तिब्बतको केरुङ सुक्खा बन्दरगाहको पुनरुत्थानसँगै महाभूकम्पपछि २०७१ मंसिर १५ मा रसुवागढी व्यापार नाका सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसको उचित उपयोग गर्न नेपालतर्फ उत्साह देखिएको छैन । रसुवागढीलाई चीन र नेपालबीच प्रमुख ‘ल्यान्ड प्यासेज’ भन्दै चीनले महत्त्व दिएको ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए । तिब्बत जनकांग्रेसका अध्यक्ष पाइमा थिलिङ नेतृत्व टोलीसँगै काठमाडौं आएका उनले ल्हासा फर्कनुअघि शुक्रबार भने, ‘हामीले नाका अधिकतम खुला गराउन जोड गरेका छांै । चीन पनि सकारात्मक छ । उनीहरूको ध्यान केरुङ र तातोपानी पुन: सुचारु गर्नेमा देखिएको छ ।’
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भारतको व्यापक बजारमा पस्ने ‘हिमाली सिल्करोड’ योजनाअनुसार नै पाँच दशकपछि चीन केरुङ आएको हो । हिमाली भूभाग र नेपालमा चिनियाँ रेलमार्गको योजनालाई सैन्य पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउने भारतका सुरक्षा अधिकारी चीनको यो सडक योजनाबाट केही सशंकित देखिएका छन् । चीनले भने ‘हिमाली सिल्करोड’ को सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भूराजनीतिक समन्वयको प्रयास पनि गरिरहेको छ । चीनले यस विषयमा जानकारी लिन तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सांसदहरूलाई गत अक्टोबरमा तिब्बत नै बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । चीनले यो विषयलाई निकै महत्त्व दिँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि ती सांसदहरूलाई भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका छन् । चीनले पटकपटक प्राविधिक पठाएर रसुवगढीदेखि काठमाडौं जोड्ने सडकबारे अध्ययन गराएको थियो । नुवाकोटको बट्टारमा तेल भण्डारण गर्नेदेखि विविध प्रस्तावसमेत चीनले पटकपटक राख्दै आएको छ ।
हुन त कोलकाता भएर सामान ल्याउँदा पनि कुनै समस्या नभएको चीनसँग ठूलो स्केलमा व्यापार गर्ने नेपालीहरू बताउँछन् । तर रेल नै केरुङ आउँदा र काठमाडौं–केरुङ सडक राम्रो भएको खण्डमा यतैबाट सहज हुने उनीहरू बताउँछन् । अक्टोबर १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको चीन भ्रमणका बेला नै चीनले केरुङलाई केन्द्रित गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त रोजाइ पन्छाएर कोदारी–तातोपानी सडकमार्ग रोजेको हुनाले सम्झौताको पाँच वर्षमा उक्त पहिलो हिमाली नाका सञ्चालनमा आएको थियो । ‘नेपालतर्फको सडक पनि त्यहीअनुरूप तयार गर्न सके चीनलाई हिमालले छेक्दैन,’ ल्हासाका महावाणिज्यदूत कार्कीेले भने । रसुवागढीमा अत्याधुनिक अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतको निर्माण अघि बढेको छ । गल्छीदेखि त्यहाँसम्म जोड्ने सडक विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ ।
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।