समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यसको गणना विधि र नेपाल

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यसको गणना विधि र नेपाल

पुस  २ । प्रतिनिधित्व प्रणालीको मुख्य सैदान्तिक अवधारणा नै Making Every Vote Count नै हो । यस्तो प्रतिनिधित्व बहुमतीय, समानुपातिक, समावेशी, आरक्षित र बिशेष प्रतिनिधित्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व प्रणालीले खुल्ला प्रतिष्पर्धालार्इ आत्मसात गरेको हुनाले लोकप्रिय रहन्छ । प्रतिनिधित्व पहिलो निर्वाचित प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सार रूप हो ।

यस्तो प्रकारको प्रतिनिधित्व औपचारिक, सांकेतिक, विवरणात्मक र सारवान हुन्छ । मुलुकको शासन संचालन गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वमा दलिय प्रतिष्पर्धात्मक अभ्यास, बालिग मताधिकार र राजनीतिक बहुलवादमा आधारित रही आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्दछन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भमा जान्नुपर्दा यस अवधारणा लागु गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्ती John_Adams हुन । सन् १९७६ मा अमेरीकी क्रान्ती पछि त्याहाँको नयाँ सरकार गठनको समयमा “Thoughts on Government, Applicable to the Present State of the American Colonies” नामक जोन एडम्सको लेख प्रकाशित भएसंगै आएको अवधारणा हो । तर यसको व्यवहारिक प्रयोग फ्रेन्च राष्ट्रिय सम्मेलनमा दार्शनिक, संविधानविद निकोलसले सन् १७९३ फरवरीमा संविधानको मस्यौदासंगै नागरिक राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय समावेश गरेसंगै भएको पाइन्छ ।

पहिलो प्रयोगको रूपमा फ्रेन्च क्रान्तिका राजनीतिक नेता सेन्ट जस्टले क्रान्ति पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली निर्वाचनको प्रस्ताव राखेपछि यसको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मूलतस् सदर मतको हिस्सा र सोही बरावरको अनुपातमा विधायिकी स्थानमा रूपान्तरण हुने प्रणाली हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतको साथै सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशका सन्दर्भमा समेत हेर्ने गरिन्छ ।

यो निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारलार्इ नभर्इ राजनीतिक दललार्इ गोप्य मतदान गर्दछन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा राज्यभित्र कुनै एक क्षेत्र वा मूलुकलार्इ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । यो प्रणाली नेपाल सहित विश्वका ८८ देशमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत राज्यको शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका महिला, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायलार्इ सहभागी गराउन यो प्रणाली उपयुक्त साधनको रूपमा मानिदै आएको छ ।

बिश्वका मुलुकका अभ्यासलार्इ हेर्दा अल्वानियामा ४ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । त्यस्तै अर्मानियामा ५ प्रतिशत पार्टी र ७ प्रतिशत निर्वाचन ब्लकमा थ्रेसहोल्ड, अष्ट्रिया ४ प्रतिशत र बेल्जियममा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियामा भने सिनेटमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली रहेको छ । बोलिभियामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको साथै मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।

क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फिजी, किर्गिस्तान, लाट्भिया, पोल्याण्ड, सर्बिया, स्लोभाकियामा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका साथै पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको पाइन्छ । थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा विश्वको सबैं भन्दा धेरै भएको मुलुक टर्की हो, जहाँ १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डका साथै पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।

यसरी हेर्दा विश्वका अधिकाशं देशहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सूचीमा आधारित र राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतमा निश्चित थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
क) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा विश्वमा प्रचलनमा आएका विभिन्न पदतीहरू
१. पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली:
राजनीतिक दलले एकल सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दछन र कुल सदरमतको हिस्सामा राजनीतिक दलको प्राथमिकताको आधारमा निश्चित गणणा विधिबाट प्राप्त सीट संख्याको आधारमा सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् । यसमा गणणा विधि Loosermore-Hanby index, Gallagher index, Saint lague index प्रयोग गरिन्छ । यस मध्ये बढी प्रचलनमा रहेको सीट निर्धारण विधि Modified Saint lague index नै हो ।

२. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली:
यो प्राथमिकतामा आधारित मत दिने प्रणाली हो । यसमा उम्मेदवारहरूको क्रमसंख्या निर्धारण गरीन्छ र कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू सूचीवाट हट्छन । निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलको पहिलो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बाँकी रहेपछि अर्को उम्मेदवारहरूमा सर्दै जान्छ र उम्मेदवारहरू सूची अनुसार निर्वाचित हुदै जान्छन । यसमा सीट निर्धारण विधि प्रयोग गरिन्छ ।

कोटा=(कुल मत)/(निर्वाचन सीट +१)+१

३. मिश्रित निर्वाचन मत प्रणाली:

मिश्रित प्रणालीमा समानुपातिक मत अनुसार निश्चित सीट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन गरिन्छ भने केहि सीट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागी छुट्याइन्छ । स्थान वितरण गर्दा बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको लागि मत दिइन्छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत पार्टीले प्राप्त गरेको मत अनुसार सीट वितरण गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं.२०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीमा आधारित रहेको छ ।

कोटा= कूल मत + १ /निर्वाचन सिट + १

४. सीमित मत प्रणाली:

कूल खसेको सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू बिजयी हुन्छन । स्थानीय तहका निर्वाचनमा यो प्रणाली सबैं भन्दा उपयुक्त मानिन्छ । यसमा दुर्इ वा भन्दा वढी उम्मेदवारहरूलार्इ मतदाताले मत दिन्छन ।

५. प्राथमिकता गणना प्रणाली:

यो प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपयुक्त प्रणाली हो । यसमा मतदाताहरूले मतपत्रमा प्राथमिकता जनाएर मत दिन्छन । कुल मतको जम्मा जोडफल अनुसार बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलार्इ प्राथमिकताको आधारमा बिजयी घोषणा गरिन्छ ।

यस बाहेक समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मत पदती एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, बैकल्पिक मत प्रणाली, एकमुष्ठ मत प्रणाली, Reweighted range voting, Reweighted approval voting, Asset voting, Random ballot आदी प्रचलनमा रहेका छन् ।

ख) नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली

समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत विश्वका अधिकांश मूलुकले प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली पार्टी सूचीमा आधारित मत प्रणाली पनि लोकप्रिय र प्रसिद्व प्रणाली हो । सूचीमा आधारित प्रणालीमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा एकिकृत सूची पेश गर्दछन । छुट्टै समानुपातिक मतपत्रको आधारमा मतदाताले आफुलार्इ रूचाएको दलको चिन्हलार्इ मत दिन्छन । यसरी खसेको कुल सदर मतको हिस्साको आधारमा बिभिन्न प्रचलित गणणा विधि अनुसार सीट निर्धारण गरी दलीय सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् ।

यो प्रणाली खुल्ला, बन्द र स्वतन्त्र गरी ३ प्रकारको हुन्छ । खुल्ला सूचीमा विभिन्न राजनीतिक दलवाट सिफारिश उम्मेदवार र दलको नाम सिफारिश गरिन्छ र मतदाताले मत दिर्इ बिजयी बनाउदछन् । बन्द सूची प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा निश्चित सीट संख्या निर्धारण गरी निर्वाचित हुन्छन । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू किटान गरिएको सीट संख्याको आधारमा राजनीतिक दलले नै सूची प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्दछन् । स्वतन्त्र सूची प्रणालीमा मतदाताले आफुलार्इ मन परेको दल वा उम्मेदवारलार्इ मत दिन पाउछन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा यस अघिका आवधिक निर्वाचनलार्इ हेर्दा नेपालमा मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत पार्टी सूची मत प्रणाली र बन्द सूची प्रणालीको व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । अहिले वि.सं.२०७४ को निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १६५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व ११० रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभामा सम्वन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र उक्त सदस्य संख्यालार्इ आधार मानी कायम हुने सदस्य संख्यालार्इ साठी प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ । अर्थात प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुनेछन् ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा बाहेक ७ वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षमा ३३० जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २२० गरी जम्मा ५५० जना देहाय बमोजिम उम्मेदवारहरू निर्वाचित प्रदेश सभा गठन हुनेछन् ।

क) प्रदेश १: प्रत्यक्ष ५६ र समानुपातिक ५३ गरी जम्मा ९३ जना

ख) प्रदेश २: प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी जम्मा १०७ जना

ग) प्रदेश ३: प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी जम्मा ११० जना

घ) प्रदेश ४: प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी जम्मा ६० जना

ङ) प्रदेश ५: प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ गरी जम्मा ८७ जना

च) प्रदेश ६: प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिक १६ गरी जम्मा ४० जना

छ) प्रदेश ७: प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी जम्मा ५३ जना

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेश सभा ७ वटै गरी २२० जना छुट्टा छुट्टै रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । यसको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार ७९ राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको अन्तिम बन्दसूची निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसीर ३ गते सार्वजनिक गरीसकेको छ । यसै अनुसार समानुपातिक निर्वाचन तर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका राजनीतिक दलहरू मध्ये निर्वाचन आयोगले निर्धारित गणणा विधिको माध्ययमबाट निश्चित सीट संख्या निर्धारण गरी पेश भएका सूचीको आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै उम्मेदवार निर्वाचित गर्दछ ।

समानुपातिक मत गणणाको अन्तिम परिणाम पछि अन्तिम बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सीट समेत निर्धारण गरी राजनीतिक दललार्इ प्राथमिककरण सहित अन्तिम नामावली पेश गर्न लिखित अनुरोध गर्ने र प्राप्त भएपछि सोही सूचीको आधारमा निर्वाचित गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर कानूनतस् कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलको मत भने गणणा हुदैन । यसको भार थ्रेसहोल्ड पार गर्ने राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतलार्इ नै १०० प्रतिशत मानी गणणा गरिन्छ । नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको पहिलो निर्वाचन प्रणाली २०७४ को निर्वाचन नै हो । वि.सं. २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सीट निर्धारण विधिमा Modified Saint lague index बिधि प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सीट निर्धारण गर्दा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलन विभिन्न गणणा विधिहरू अपनाउने गरिएको पाइन्छ । जस मध्ये विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका सीट निर्धारण गणणा २ विधिहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।

१. Webster/Sainte lague method:

यो गणणा विधि विश्वमा प्रचलित र पार्टी सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचनको लागि मत गणणामा भरपर्दो उच्च भागफल निर्धारण विधि हो । यस विधिको निर्माता फ्रेन्च गणितिज्ञ एन्ड्रे सेन्ट लिग हुन् र परिमार्जन अमेरिकी सिनेटर डेनियल वेवस्टारले गरेका हुन । यो गणणा विधि D’Hondt विधिसंग समानता छ तर धेरै भागहरूमा विभाजित छ । यो विधिको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १८३२ मा प्रस्ताव गरिएता पनि सन् १८४२ मा अमेरिकी कंग्रेसको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएको थियो । हाल यो विधिको प्रयोग बोस्निया हर्जगोभिना, इराक, कोसोभो, लाट्भिया, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन, जर्मनीमा प्रयोगमा रहेको छ । स्वीडेनले ४ प्रतिशत दलीय थ्रेसहोल्डमा यस विधिको प्रयोग गरेको छ भने नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा बिना थ्रेसहोल्ड पनि यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यस विधिमा गणणा गर्ने सुत्र:

Quota=V/2S+1

जसमा V भन्नाले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जम्मा सदर मत र S भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललार्इ जम्मा छुट्याइएको कोटा । शुरूमा सबैं पार्टीलार्इ शुन्य (०) आधार मानिन्छ । जस्तोस समानुपातिक प्रणालीमा ७ सिट छुट्याएको छ, पार्टी (A) सदर मत ५३०००, पार्टी (B) को सदर मत २४००० र पार्टी (C) को २३००० छ भने यसरी गणना हुन्छ ।

२. D’Hondt Method :

यस विधिलार्इ जेफर्सन विधि भनेर पनि चिनिन्छ । पार्टी सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलीय सीट निर्धारणका लागि यो विधि उच्च औषत विधि पनि हो । यस विधिका व्याख्याता अमेरीकी लेखक, दोस्रो उपराष्ट्रपति तथा अमेरीका फाउन्डर पिता थोमस जेफर्सन हुन् । यसको प्रयोग सन् १७९१ मा भएको अमेरीकी व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा भएको हो भने यस विधिलार्इ बेल्जियम गणितिज्ञ Victor D’Hontd को सहयोगमा परिमार्जित रूपमा युरोपमा व्यवस्थापिकाको सीट बाँडफाडमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

हाल यस विधि अर्मेनिया, अल्वानिया, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, चिली, जापान, कोलम्बिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, पूर्वी टिमोर, इक्वेडर, फिजी, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, पोल्याण्ड लगायत विश्वका ४२ देशहरूमा प्रयोगमा रहेको रहेको पाइन्छ । यो विधि Sainte lague method संग मिल्दोजुल्दो रहेको छ ।

यसको गणना विधि :

Quota=V/S+1

जसमा (V) भन्नाले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको जम्मा सदर मत र (S) भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललार्इ जम्मा छुट्याइएको कोटा । शुरूमा सबैं पार्टीलार्इ शुन्य (०) आधार मानिन्छ । यस विधि अनुसार उदाहरणको लागिस जम्मा सदर मत २,३०,००० भयो र जम्मा दलको लागि छुट्याइएको सीट ८ वटा छ र निर्वाचन थ्रेसहोल्ड पार गरेका पार्टी संख्या ४ छ भने, प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सदर मतलार्इ पहिले १ ले भाग गरिन्छ, त्यसपछि क्रमशस् २,३,४,५,६,७ र अन्तिममा ८ ले भाग गरी योग निकालिन्छ । यसमा ८ अंक नै उच्च भागको अंक मानिन्छ । यसमा उच्चतम मत संख्या १,००,००० देखि न्यूनतम २५,००० लार्इ आधार मानिन्छ । तुलना गर्दा (१,००,०००/२,३०,००० × ८ = ३.४८) हुन्छ ।

ग) नेपालमा समानुपातिक मत गणना विधि:

नेपालमा हालको निर्वाचन २०७४ मा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सदर मतको आधारमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेका ५ राजनीतिक दललार्इ Sainte lague method अनुसार समानुपातिक मत सीट निर्धारण गर्दा निम्न हुन जान्छ । (नोट: यो निर्वाचन आयोगको विधिसंग मेल खादैन र यसले निर्वाचन आयोगको कामसंग पनि सम्वन्ध राख्दैन । बुझ्न सजिलोका लागि प्रयोग मात्र गरिएको छ ।)

१. ने.क.पा.एमाले ३१,६१,२९५

२. नेपाली काँग्रेस ३१,११,६४३

३. माओवादी केन्द्र १२,९५,९०३

४. संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,४८६

५. रा.ज.पा. ४,६९,४६१

कुल सदर मतस् ९५,०३,६१८ (२०७४ पौष १ गते शनिबार राती १० वजेसम्मको मतगणणा, निर्वाचन आयोग) ।

६. नेपालको संविधान अनुसार संसदमा समानुपातिक सीट निर्धारणस् ११०

७. पाँच पार्टीले पाएको कूल मतस् ८५,०८,७८८ लार्इ १०० प्रतिशत मान्दा,

Temporary divisor 77.352,618

Highest quotients 110

यस हिसाबले ने.क.पा.एमाले ४१ सीट, नेपाली काँग्रेस ४० सीट, ने.क.पा. माओवादी केन्द्र १७ सीट,संघीय समाजवादी फोरमको ६ सीट र रा.ज.पा.को ६ सीट निर्धारण हुन्छ ।

प्रशासन डट कमबाट साभार

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

बाढीपहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १९२ पुग्यो, ३० जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, ३० जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक विपदमा १९४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब चार हजार पाँच सयभन्दा बढी विपद् प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

लोकप्रिय