समायोजनबाट जबर्जस्त पेलिएका कर्मचारीको अवस्था निराशाजनक छ– रुद्र सुवेदी

समायोजनबाट जबर्जस्त पेलिएका कर्मचारीको अवस्था निराशाजनक छ– रुद्र सुवेदी

सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यो निर्वाचनमा मुख्यतः सत्तारुढ नेकपाभित्र एकता हुन नसकेका दुई संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामित कर्मचारी संगठन र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी यूनियनबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । कोरोनाले चौतर्फी संकट छाएको बेला हजारौं कर्मचारी भेला हुने र सामाजिक दूरी कायम नहुने परिस्थिति किन सरकारले सिर्जना गर्न खोज्यो ? के छन कोरोना संकटमा कर्मचारीले भोग्नुपरेका चुनौती ? यिनै विषयमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश १ अध्यक्ष रुद्र सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

कोरोना संक्रमणकै बीच निर्वाचन हुने भनिएको छ । कस्तो छ तयारी ?

कोरोना भाइरसको कारण अवस्थाबाट आज जनसमुदाय त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हामी कर्मचारीहरु पनि यही समाजभित्रका पात्रहरु हौ । त्यसैले हामी पनि त्रासमुक्त छैनौ । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो । तथापि हामी निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागी हुने तयारीमा छौ । हालसम्म हामीले केन्द्रीय सर्कुलरबाट निर्देशन भएबमोजिम प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेका छौं । प्रदेश र जिल्लाहरुको चुनावी अभियानसम्वन्धी योजना भर्चुअल बैठकमार्फत तय गरिसकेका छौ । प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय निर्वाचन परिचालन समितीहरु बनाइ कार्यविभाजन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । अव कार्यालय दैलो कार्यक्रमसहित मिहिन ढঁगले लाग्ने तयारीमा छौ

कोरोनाबाट अति प्रभावित हुनेहरुमा कर्मचारी छन् । रोकथाम, उपचार र अन्य सहयोगका लागि राज्य या सम्बन्धित निकायको पहल कस्तो पाउनु भएको छ ?

यस प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल प्रहरिसঁग प्रत्यक्ष सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ । जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका कर्मचारीहरुमा पनि कोरोना संक्रमणको दर उच्च नै देखिन्छ । समग्र हेदा कोरोना प्रभावितहरुको सूचीमा कर्मचारीहरुको संख्या पनि बढी नै देखिन्छ ।

यसको रोकथाम, उपचार र अन्य सहयोगको लागि राज्य र सम्वन्धित निकायले पहल त गरेका छन् तर त्यो योजनबद्ध, तथ्यांकमा आधारित, वैज्ञानिक र पर्याप्त देखिन्न । कार्यालय तहमा गरिने पहल र प्रदेश या केन्द्रबाट एकीकृतरुपमा गरिने पहलमा फरक हुन्छ । महामारी लाग्नै नदिन यस्ता कार्यालयमा जे जस्तो सर्तकताको संयन्त्र, सेवा र नीति लागु हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । मास्क लगाएर मात्रै कोरोना रोकिन्न । काम गर्ने

माहौल नै जोखिमपूर्ण भएमा आफूले सतर्कता अपनाएर मात्रै संक्रमणबाट जोगिन सक्ने अवस्था छैन ।

कतिपय कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी उपकरण र साधनको पर्याप्त ब्यवस्था भएको देखिदैन । कार्यालयहरुले सुरक्षासम्वन्धी साधनहरुको ऑशिक ब्यवस्थापन त गरेको देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र ती साधनहरुको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न नउठाउने ठाঁउ देखिदैन । अर्को कुरा, जोखिममा परिसकेपछि नेपाल सरकारले एकीकृत एकान्तवासको निर्णय गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन भएको देखिदैन । कर्मचारीहरुको हकमा त झन आइसोलेसनमा बस्ने कुरा जटिल नै हुन्छ । डेरामा बस्नुपर्ने कर्मचारी कहाँ जाने ? आइसोलेसनमा नै भएपनि कतिपय काम घरबाट गर्नैपर्ने हुन्छ। कर्मचारी केन्द्रित भएर विशिष्ट प्रकृतिको आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सकिएको छैन ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यबाट सम्वन्धित निकायहरुमा रकम विनियोजन गर्दा कार्यक्रम सहित विनियोजन नगरी एकमुष्टमा विनियोजन गरिदाঁ खर्च परिमाणमुखीभन्दा पनि प्रचारमुखी कार्यमा बढी भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा समायोजनमा कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवस्था के छ ?

पहिलो कुरा त संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी सबै तहका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाहरुको यकिन गरेर मात्र कर्मचारीको समायोजन गरिनुपर्थ्यो, यसमा राज्य चुक्यो ।

दोश्रो कुरा, कर्मचारी समायोजन ऐनका प्रावधानहरु हेर्दा समायोजन रोजेर मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हो कि हामीले नै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आशय देखिन्थ्यो, त्यसैले समायोजन ऐन त्रुटिपूर्ण थियो ।
तेश्रो कुरा, संघमा थुप्रै दरबन्दीहरु लुकाएर जबर्जस्त रुपमा कर्मचारीहरुलाइ प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न वाध्य पारियो ।

चौथो कुरा, निजामती किताबखानामा कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत विवरणलाइ चुस्त र दुरुस्त नबनाइ समायोजन गरियो, त्यसले गर्दा सिनियर र जुनियरको यकिन विवरण आएन र कतिपय सिनियर कर्मचारीहरु ऑफूले रोजेको ठाउँमा जान पाएनन् तर ती ठाउঁहरुमा उनीहरुभन्दा जुनियर कर्मचारीहरु जान पाए ।

पाঁचौ कुरा, समायोजनपछि पनि मेडिकल बोर्डको सिफारिशको बहाना बनाउঁदै पहुঁचवाला कर्मचारीहरुलाइ तल्ला तहहरुबाट माथिल्ला तहहरुमा फर्काउने काम गरियो, यसले निजामती सेवामा विभेद छ भन्ने स्पष्ट देखियो ।

छैठौ कुरा, गत साल संघ रोजेका कर्मचारीहरुलाइ कानुनी आधार बिनै गत साल पाঁच वर्ष पूरा नभएपनि यस साल पाঁच वर्ष पुगेको देखिएमा बढुवा ब्यवस्था सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पून समायोजन गर्ने काम गरियो, जसले गर्दा एकै मितिमा समान पदमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरुमध्ये पनि गत साल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेको कर्मचारीभन्दा यस वर्ष पून समायोजन भएको कर्मचारी भाग्यमानी देखिने गरी विभेद गरियो ।

यसरी त्रुटिपूर्ण ऐनबाट विभेदपूर्ण ढंगबाट गरिएको समायोजनबाट जवर्जस्त पेलिएका कर्मचारीहरुको अवस्था अन्यौलपूर्ण, निराशाजनक र द्विविधाग्रस्त छ ।

समायोजन लगायतका विषयमा तीनवटै तहबीच हुनुपर्ने अन्तर्सम्बन्धमा हामीले कहाँनेर गल्ती गर्यौं ?

संविधानमा अधिकारसूचीको स्पष्ट र न्यायोचित परिकल्पना गरिएन । परिणामस्वरुप संघले केन्द्रीकृत रुपमा नै शासन सञ्चालनको अभ्यास गर्ने प्वाल थुनिएन । प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्दा वित्तीय संघीयताको मात्रको मात्र आभास हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच दिगो र प्रभावकारी सम्वन्ध कायम राख्ने गरी संबैधानिक परिकल्पना नहुदाঁ यिनीहरुबीच खासै सम्बन्ध स्थापनाभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ ।

प्रदेश कर्मचारी सेवा ऐनले यी ुरा समेट्छ होला नि त ? कसरी हेर्नुहुन्छ ऐनको कुरा ?

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मातृ ऐनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन रहने भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्छ, त्यसैले प्रदेश निजामती ऐनका अधिकांश विषयबस्तुहरु टुंग्याउঁछ ।
त्यसैले, यदि हामी संघीयताको भावना र मर्ममा ठेस नपुग्ने गरी प्रशासनिक ब्यबस्थापन चाहन्छौ भने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघले खटाउने र बाঁकी अरु प्रदेश सरकारका सचिवहरु र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनु जरुरी छ ।

कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको हकमा कुरा गर्दा यो ऐनमा जनसेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधाको दायरालाइ फराकिलो बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय तहहरुको सहमतिमा एउटै प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा सरुवा हुन पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । निगाहा वा पूर्वाग्रहको असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादनको उचित मुल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको ब्यस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी कर्मचारी जलविद्युत आयोजना, प्रदेश निजामती अस्पताल र प्रदेश निजामती विश्वविद्यालयको स्थापना आदि जस्ता कल्याणकारी प्रकृतिका कार्यहरुको परिकल्पना गरिनुपर्छ । यसले गर्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन जनमुखी र कर्मचारीमैत्री बन्छ र यसले सेवा प्रवाहलाइ गुणात्मक र परिणाममुखी बनाउदै सुशासन स्थापनामा टेवा पुर्याउঁछ ।

समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्दा कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक होला, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हामो देश रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएपनि सारमा हेर्दा यो राज्य सामन्तवाद र पूँजीवादबीचको अन्तरसंघर्षको अवस्थामा देखिन्छ । अहिले पनि मूलुकमा सामन्तवादका अवशेषहरु जीवित छन् । राज्यको सार चरित्रको असर सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखिने नै भयो । यदि हामी जनतालाइ परिवर्तनको आभास दिने हो भने सामन्तवाद र पूँजीवादबीचको अन्तरसंघर्षको बीचबाट सामन्तवादलाइ परास्त गर्दै पूँजीवादको उच्चतम विकासको दिशातर्फ विलम्व नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हामीसँग यसको विकल्प पनि छैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र गैर व्यवसायिकरणको आलोचना भइरहन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ ?

राज्यको स्वरुप र अवस्थाको वास्तविक प्रतिविम्व भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैले राज्यको स्वरुप र चरित्र अनुसार कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप र संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा हिजोदेखि विद्यमान शासकीय प्रशासनिक शैली अहिले पनि अस्तित्वमा छ । यसको समूल अन्त्य गरी निजामती प्रशासनलाइ आधुनिक, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनमा ब्याप्त अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरुको अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रवर्दन गर्नु जरुरी छ । सरुवा प्रणालीलाइ चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ । यसका साथै कर्मचारीहरुको सोच, चिन्तन, ब्यवहार र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसले समाजवादोन्मुख कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुग्छ ।

चीनमा पानीजहानको ठक्करबाट पुल भत्किदा कयौं सवारीसाधन नदीमा डुबे

एजेन्सी, १० फागुन ।  दक्षिणी चिनियाँ शहर ग्वान्जाओमा कार्गो पानीजहाज पुलमा ठोक्किँदा कयौं सवारी साधन नदीमा खसेका छन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उद्धारको प्रयास जारी रहेको छ भने अहिलेसम्म क्षतिको विवरण एकीन हुन सकेको छैन। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीमा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा पुलको एक भाग नदीमा खसेको र त्यसभन्दा मुनि पानीजहाज फसेका देखिएको छ। यद्यपि जहाजले सामान बोकेको भने देखिएको छैन। घटना स्थानीय समयअनुसार विहान साढे पाँच बजे भएको हो। पुल स्तरोन्नत्तिको योजना बने पनि तीन पटक सम्म पोस्टपोन्ड भएको सीसीटिभीको समाचारमा उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा ‘डिजीटल बक्तृत्वकला’का विजेतालाई पुरस्कार वितरण

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘डिजीटल बक्तृत्वकला’ प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । जनयुद्ध दिवसका अवसर योङ्ग कम्युनिष्ट लीग, नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुने आशा उपरकोटीले रु ५५ हजार, द्वितीय हुने सिलु क्षत्रीले रु ३५ हजार र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने सम्झना राईले रु २० हजार नगदसहित सम्मान प्राप्त गरेका थिए भने अन्यले सम्मान र प्रमाणपत्र पाएका थिए। वाईसीएलको उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागले ‘जनयुद्धका उपलब्धि’ विषयमा भिडिओमार्फत वृहत् वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । यसमा सहभागीले भिडिओमा आफ्नो कुरा बोलेर पठाउन भनिएको थियो । ४ मिनेटको भिडिओमा जनयुद्धका उपलब्धिबारे बोलेर केन्द्रीय कार्यालयको फेसबुक पेजमा पठाउन भनिएकोमा ५१ जना सहभागीको भिडिओ छनौट गरिएको थियो ।

क्यानडाविरुद्धकाे जीतमा नेपालका अनिल र भीमको कीर्तिमानी साझेदारी र दुबैको शतक

काठमाडौं, २९ माघ । क्यानडाविरुद्ध तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा अनिलकुमार साह र भीम सार्कीले कीर्तिमानी साझेदारीसँगै शतक बनाएका छन् ।नेपालका कुनै पनि दुई व्याट्सम्यानले एकदिवसीय क्रिकेटको एउटै खेलमा शतक बनाएको यो पहिलो पटक हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा २३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ओपनर कुशल भुर्तेललाई १३ रनमै गुमाएको थियो, जतिबेला टिमको स्कोर ४५ रन थियो ।तर तेस्रो नम्बरमा गएका भीमले अनिलसँग कीर्तिमानी १८९ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई ९ विकेटको जित दिलाए ।एकदिवसीय क्रिकेटमा गत जुनमा जिम्बाब्वेविरुद्ध कुशल भुर्तेल र असिफ शेखले पहिलो विकेटका १७१ रनको साझेदारी गरेका थिए । त्यसलाई तोडेका अनिलकुमार र भीमले शतक पनि पुरा गरे । अनिलकुमारले ११६ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक पूरा गरे ।भीमले १२१ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक बनाए । अनिल ११२ र भीम १०१ रनमा अविजित रहे । यो जित सँगै नेपालले तीन वटै खेल जितेर प्रतियोगितामा क्यानडा विरुद्ध क्लिन स्विप गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सोमबार टस जितेको नेपालले बलिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २३२ रन जोडेको थियो । क्यानडाका लागि ओपनिङ ब्याटर नवनीत धिवालले अर्धशतक प्रहार गरे। ५० रन जोडे लगत्तै उनलाई नेपालका ललित राजवंशीले आकास चन्दबाट क्याच गराए। त्यसअघि अर्का ओपनर आरोन जोनसनलाई डेब्यू खेलाडी हेमन्त धामीले देव खनालबाट ७ रनमा क्याच गराए। निकोलास किर्टन ३ रनमा आउट हुँदा हर्ष थाकेरले २९ रन जोडे। दुवैलाई नेपालका कुशल मल्लले आउट गरेका थिए। विकेटकिपर श्रेयस मोभ्भालाई हेमन्त धामीले २५ रनमा कुशल भुर्तेलबाट क्याच गराए। ४८ ओभरमा आउट भएका निखिल दत्ताले जोडेको ४५ रन क्यानडाका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो। रनआउट हुनुअघि उनले ६२ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। कप्तान शाद बीन जाफरले ३१ रन जोड्ने क्रममा १५ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। बलिङमा नेपालका हेमन्त धामीले ३ विकेट लिए। उनले ८ ओभरमा ४९ रन खर्चिए। कुशल मल्लले २ विकेट लिए भने ललित राजवंशी र आकास चन्दले १(१ विकेट लिए। फागुन पहिलो सातादेखि त्रिवि मैदानमै हुने आइसिसी विश्वकप लिग–२ को सिरिजको तयारीका लागि नेपालले क्याडनासँग खेलेको हो। लिग–२ को यो सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

सोनाम ल्होछार तामाङको सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानको प्रतिविम्ब : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोनाम ल्होछार तामाङको सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानको प्रतिविम्ब भएको बताएका छन् । सोनाम ल्होछारका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पहिचान र अधिकारका पक्षधर वर्ग, जाति र समुदायको सहयोगमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले गुणात्मक फड्को मार्न सकिने बताएका हुन् । “म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु, पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईंहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् ।” आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूप कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्त्व दिएको छु । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि दशौँ हजार वीरयोद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।” उनले राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको सर्वप्रथम तामाङ समुदायको मुख्य पर्व राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार २८६० को ऐतिहासिक अवसरमा उपस्थित आदरणीय जनसमुदाय एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । शेर्पा र भोटेलामा समुदायको ग्याल्बो ल्होछारको अवसरमा उहाँहरूमा समेत यसै मञ्चमार्फत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा ल्होछार परम्पराको विशिष्ट स्थान र अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ । गणितमा आधारित ल्हो परम्परा तामाङ संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो । यसले तामाङ जातिको उद्गम, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानसमेत प्रतिविम्बित गर्दछ । ‘ल्हो’ को अर्थ साल, सम्वत्, वर्ष, उमेर र ‘छार’ को अर्थ नयाँ अर्थात् ल्होछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो । यसर्थ, प्रकृति विज्ञानमा आधारित सोनाम ल्होसार तामाङहरूको मौलिक र ऐतिहासिक पर्व त हो नै, सभ्यताको सङ्गम, संस्कृतिको संकेन्द्ररण र उत्पादन पद्धतिमा अन्तरआवद्धता रहेको विशिष्ट पर्व हुनुको नाताले ल्होछार सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा पर्वसमेत हो । नेपालमा मात्र होइन चीन, मंगोलिया, जापान, हङकङ, भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुर आदि देशहरूमा पनि चन्द्रमासमा आधारित यही ल्होछार (नयाँ वर्ष) मनाउने गर्दछन् । नेपालका ह्योल्मो, मनाङ्गे, हुम्ली तामाङ, डोल्पो, तोप्केगोला, सिङ्सा, ताङ्बे, थकाली, जिरेल, खाममगर, दुरा, भोटे, नेस्याङबा र केही शेर्पा आदिले मान्दछन् । यसरी नै विश्वमा छरिएर बसेका तामाङ समुदायले पनि यसै दिन यो पर्व धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् । सोनाम ल्होछार पर्व माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म तामाङहरूले ल्होछार विभिन्न गुम्बा, घर–घरमा पूजा गरी घर लगायत सार्वजनिक स्थानहरूमा दज्र्यू गाड्ने, छो प्रसादहरू वितरण गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मान्यजनबाट आशिर्वाद ग्रहण गर्ने, चेलीबेटी, इष्टमित्र, कुटुम्बको भेटघाट र सामूहिक प्रितिभोज र साँस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाउँछन् । नेपाल भौगोलिक पूर्वमा सानो भएर पनि सभ्यता, संस्कृति र जातीय–भाषिक विविधताका दृष्टिले विश्वमै वैभवशाली देश हो । तर, विगतको सामन्ती, एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विविधतालाई राज्यको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै सम्वद्र्धन, विकास र बिस्तार गर्नुको सट्टा एकल जाति, एकल भाषा, एकल धर्म र संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने र अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । हामीले जनयुद्धपूर्व नै नेपाली समाजको विविधतासहितको राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएका थियौँ । महान् जनयुद्ध र संविधान निर्माणको दौरानमा पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाका निम्ति म र हाम्रो पार्टीले अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरेको कुरा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ । त्यही सङ्घर्षको परिणामतः अपेक्षा गरिएअनुरूप अधिकारहरू संस्थागत गर्न नसकिए पनि संविधानमा गुणात्मक र महत्वपूर्ण अधिकारहरू स्थापित गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’’ गरिएको छ । हाम्रा माग र मुद्दाको सम्बोधनका दृष्टिले यो पूर्ण नभए पनि विगतका संविधानहरूको तुलनामा गुणात्मक परिवर्तन हो, क्रान्तिकारी छलाङ हो । यो यथार्थलाई हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नैपर्दछ । नेपालको संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले नेपाली समाजको विविधता र नागरिकको अधिकारलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । सामाजिक न्यायको हकमा ‘‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पपसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने’’ व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा ‘‘परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ’’ भनिएको छ । यो पनि सामान्य सङ्घर्षले प्राप्त भएको अधिकार होइन । त्यसैगरि संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेशी आयोग, धारा २६३ मा थारू आयोग र २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित यी आयोगहरू पहिचान र अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न दूरगामी महत्वका रहन्छन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन । साथै धारा २६५ ले ‘‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ’’ भन्ने प्रबन्ध गरिएकाले भविष्यमा थप अधिकारको ढोकासमेत खुला राखिएको छ । पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान संविधानमा जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, यी सानो सङ्घर्ष र मेहेनतले प्राप्त भएका अधिकार होइनन् । यसका लागि दशौँ हजार वीरयोद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको छ, हजारौँ योद्धाहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ । लाखौँ योद्धाहरूले सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनका निम्ति समर्पित गर्नुभएको छ । लाखौँ जनसमुदायले परिवर्तनका पक्षमा उच्च योगदान गर्नुभएको छ । यो यथार्थलाई बोध गर्दै क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ । मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूपमा कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए । अहिले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूले बुझ्नुभएकै छ । मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्व दिएको छु । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिचान र अधिकारका पक्षधर तपाई उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको सहयोग रह्यो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को हान्न सकिन्छ । म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु– पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् । अन्त्यमा, राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकतावद्ध भई अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । फेरि एकपटक तपाईहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

लोकप्रिय