सम्मानित अदालतलाई ‘शक्ति संघर्ष’ को ‘खेलमैदान’ नबनाऊ– कानूनविद्

सम्मानित अदालतलाई ‘शक्ति संघर्ष’ को ‘खेलमैदान’ नबनाऊ– कानूनविद्

सोमबार सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा देखिएको अनपेक्षित अवस्था र विकसित घटनाक्रमले थप बहस र विवाद बढाएको छ । न्यायाधिशको आचरण र अदालतको गरिमासँग जोडिएको यो बहसले राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गबारे चिन्ता समेत बढेको छ ।

सोमबार पूर्ण इजलासमा रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि विषयबस्तुले चर्कोरुप लिएको हो । न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास बहिस्कार गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ नै स्थगित भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनलगाय कानुनविद्हरुले यसको भत्र्सना गरेका थिए ।

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुन गइरहेको थियो । तर, इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका नागरिकता र कागजात हेर्दा उनले गत साउनै अवकाश पाउनुपर्ने भएपनि जन्ममिति सच्याएर अहिलेसम्म सेवामा रहेको न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तर्क पेश गरेपछि विवाद बढेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने कुरा न्याय सम्पादनको इतिहासमा सामान्य मानिँदैन । योसँग प्रधानन्यायाधीश पराजुली जन्ममिति विवादमा फसेको अवस्थामा चोलेन्द्रको कदमले त्यो विवादलाई समेत थप बढाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले भने यो घटनाप्रति कडा प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध र अदालतको अपहेलनाका रुपमा न्यायाधिश जबराको कदम रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

बारको तर्फबाट महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सर्वाेच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्याल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत डा. गोविन्द केसी, तोयनाथ ढुंगाना वि. कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया समेत रहेको बृहत पूर्ण इजलास तोकिएकोमा उक्त इजलासमा एकजना मा. न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबाट जारी भएको वक्तव्यलाई न्यायमूर्तिको आचारसंहिता विपरित र अदालतमाथिको प्रहार हो भन्ने नेबाएको ठम्याई छ’ भन्ने उल्लेख गरेपछि चोलेन्द्रको कदममाथि चौतर्फी बिरोध शुरु भएको हो । तर यो सँगै प्रधानन्यायाधिश समेत विवादमा रहँदै आएको अवस्थामा एकथरिले भने यसलाई अदालतभित्र ‘अस्वस्थ्य शक्ति संघर्ष”का रुपमा समेत लिएका छन् ।

सामान्यतः न्यायपालिका भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सन्तुलनमा राख्ने राज्यको तेश्रो शक्ति, संयन्त्र या अङ्ग हो । त्यसैले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पूर्वाग्रही भएको अवस्थामा कानुनसम्मत भए नभएको बारे अदालतले नै निक्र्यौल गर्दछ । त्यही भएर अदालतलाई अन्तिम न्यायको ढोकाका रुपमा समेत लिइन्छ । तर अदालतभित्रै मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई यो वा त्योरुपमा प्रभावित गर्ने किसिमले हुने गरेका यसप्रकारका घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र मान्यतामाथि प्रहार गरेको अर्थमा कतिपयले यो घटनालाई टिप्पणी गरेका छन् ।

अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले अदालतभित्र राजनीतिकरण भित्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायालय र मिडियाजस्ता संयन्त्रलाई जोगाउन अपील गरेका छन् । ‘हिजो सारा राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्तिहरू गरिए । आज ट्रेड युनियनका कर्मचारी र अदालतका न्यायाधीशहरूबीच भिन्नता छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था आयो ।’ आचार्यले भनेका छन्, ‘फेरि पनि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संयम होऔं र न्यायालय मिडियाजस्ता डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्यूसनहरूलाई जोगाउँ ।’ आचार्यले इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधिश चोलेन्द्रको कदमलाई गलत बताएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएयसनका केन्द्रीय सदस्य अरुण पौड्याल भन्छन्, “प्रधान न्यायाधिश ठीक होलान् या बेठीक होलान्, त्यो बेग्लै बहसको विषय हो । न्यायाधिश चोलेन्द्रको कदम भने सरासर न्याय प्रक्रिया, न्यायामूर्तिको आचारसंहितासँग जोडिएको छ । त्यसैले यो भत्र्सनायोग्य छ ।”

सोमबारको पूर्ण इजलासमा पराजुलीलाई बहिष्कार गरेका चोलेन्द्रलाई मंगलबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कुनै इजलास तोकेका छैनन् । पराजुलीलाई चोलेन्द्रलाई इजलासबाट वञ्चित गराएका छन् । यसबाट अझै गुटबन्दी र विवाद बढ्ने देखिएको छ । प्रधानन्याधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादको समयमै निरुपण नहुनु र न्यायाधीश चोलेन्द्रले कानूनी प्रक्रिया विपरित इजलास बहिष्कार गर्नुले न्यायमूर्तिका क्रियाकलापप्रति अन्यौल बढेको छ ।

न्यायालयभित्रको यो ‘शक्ति संघर्ष’का कारण अदालतभित्र विवाद बढेकाले अदालतलाई खेलमैदान बनाउन नहुने कुरामा यतिखेर अधिकांशले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा अदालतभित्र हुने क्रियाकलाप व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीत हुँदै गएको कारण न्यायसम्पादन प्रभावित हुन थालेपछि यसविरुद्ध चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता विवादलाई लम्ब्याइराखेको खण्डमा अदालतप्रति आमजनताको आस्था घट्ने खतरा बढेर जाने हुन्छ । त्यसैले न्यायिक प्रक्रिया अनुरुप पराजुलीको जन्ममिति विवाद र चोलेन्द्रको बहिष्कारको विवादित कदमलाई निरुपण गरिनुपर्ने धेरैको धारणा देखिन्छ । यसका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व कायम नरहने अवस्था समेत आउने देखिएकाले यस्ता क्रियाकलापमा व्यवस्थापिकाको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने टिप्पणी समेत देखिन्छ ।

आजबाट कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत बन्द हुने

काठमाडौं । आजदेखि सर्वोच्च अदालत बन्द हुने भएको छ । विजया दशमीको अवसरका लागि आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द हुने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर सुनुवाइ गर्न बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सुनुवाई समितिले राउतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुभएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।

बाढीपहिरोको प्रभावित स्थलमा सरकारको पहल पुगेन : अध्यक्ष प्रचण्ड

असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहल नपुगेकाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम तत्काल अघि सार्न सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभएको छ ।  काभ्रे जिल्लाका विभिन्न बाढीपहिरो प्रभावितस्थलको निरीक्षण अवलोकनपछि उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  प्रभावित क्षेत्रको स्थिति भयावह रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि केही नागरिक वेपत्ता रहेको, केही नागरिक प्रभावित क्षेत्रमा फसेको र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यवस्तुलगायत आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंगठन उद्वार र राहतमा खटेको भए पनि केन्द्रको योजनाबद्ध काम अझै पर्याप्त रुपमा प्रभावितस्थलमा पुग्न नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ताको खोजी, पीडितलाई राहत र ढाडस, घाइतेको निःशुल्क उपचार,आवासविहीनलाई आवास र पुनर्वासको व्यवस्था, सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सञ्चार सम्पर्कलगायतका अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै यी कामका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिरहेका स्थानीय अधिकारी र नेता कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिंदै आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसम पूर्वानुमानपछि सरकारलाई पूर्वतयारीका लागि लगातार सचेत गराए पनि सरकार गम्भीर हुन नसकाले क्षति बढेको औल्याउँदै अब सरकारको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै आफूले प्रभावितस्थलमै पुगेर यथार्थ जानकारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार हिजो आफूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रभावितस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै आज काभ्रे आएको पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरो र डुबानका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला काभ्रेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा धुलिखेलमा काभ्रेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखसहित कार्यालय प्रमुखहरुबाट बाढी पहिरोपछिको जिल्लाको अवस्था, पीडितहरुको उद्वार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा भएका कामको जानकारी लिनुभएको थियो ।  त्यस्तै उहाँले धुलिखेल अस्पतालमा घाइतेहरुलाई भेटेर उपचारबारे जानकारी लिनुका साथै बनेपा १२ पनौतीमा पुगेर ठूलो क्षति व्यहोरेको पलाती भूमिडाडाको अवस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राहत र पुनर्स्थापनामा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान

भक्तपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्याका कारण नै काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंको खल्खु, ललितपुरको नक्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेखोला तथा आसपासको क्षेत्रमा भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेपछि स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको आफूले पाएको बताउनुभयो । यसअघि आजै अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंको बल्खुबाट स्वयंसेवक परिचालन अभियानको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो । हनुमन्तेखोलाले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हनुमन्तेखोलाको करिडोरमा पर्खाल नबन्नु नै यस क्षेत्रको क्षतिको मुख्य कारण देखियो, जसका कारण सयौं किसानले लगाएको करोडौंको तरकारीमा क्षति पुगेको छ ।’ यो सडकमा बजेट अभाव नभई कानुनी अड्चनका कारण तटबन्धसहितको पर्खाल बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन संरचनालाई पूर्णता नदिंदा सुविधाबाट वञ्चित हुने मात्रै होइन, प्रकोपको क्षति पनि बढ्ने यसले देखाएको बताउनुभयो । ललितपुरको नख्खुखोलामा पनि निर्माणाधीन करिडोर नै क्षतिको कारक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा पनि कतै ढल निकास नहुनु त कतै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुनुले काठमाडौं उपत्यकामा क्षति बढेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । ठूलो योजनाहरु खासगरी कानुनी समस्या देखिएका संरचनाको समस्या स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै पहल लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो समस्या समाधानका लागि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सहयो गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो विपतका कारण क्षति बढ्नुको एउटा कारण सरकारको प्रतिकार्य तयारीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मौसमविद्हरुले पूर्वाअनुमान गरिरहेका थिए, मैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले असोज ९ गते नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन ।’ यो पीडाको बेलामा सबै मिलेर जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म सरकारलाई गाली गर्न त चाहन्न तर अब बाँकी राहत, पुनस्र्थापनार  पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं तर जनताको गुनासो लामो समयसम्म रहे खबरदारी पनि गर्न सुरु गर्ने छौं ।’ २०७२ को भूकम्पमा आफू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि सत्तापक्षकै भूमिकामा रहेर पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक प्रतिकार्यको काम पनि राम्रोसँग नगरेको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनसमेत ढिलाई गरेपछि आफूले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएको तर पछि सरकारले बैठक बोलाएपछि आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेर आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि सोही बैठकमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

लोकप्रिय