सरकारी कार्यालहरुमा सचिवको ओइरो, अब नयाँले बढुवा नपाउने !

सरकारी कार्यालहरुमा सचिवको ओइरो, अब नयाँले बढुवा नपाउने !

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश हटाउनु भएपछि बहालवाला सचिवले अवकाश पाएपछि बढुवा हुन पाइन्छ भनेर बसेका बरिष्ठतम सहसचिवहरुको माथिल्लो ‘पदयात्रा’मा तत्कालका लागि ब्रेक लाग्ने भएको छ ।

यसले कर्मचारी समायोजनका क्रममा आफू प्रदेशमा जानुपर्छ भने जुनियर सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउने सिंहदरवारका केही उच्च प्रशासक आफैं मारमा पर्नेछन् ।

नेपाल सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३० बाट घटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ मा झारेपछि सचिवको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी अर्थात सचिवहरु ७३ जना छन् । जबकी अब सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगहरुमा समेत गरी ४० जनाभन्दा बढी सचिव चाहिँदैन ।

किन पाल्ने सचिवको लस्कर ?

त्यसो भए २५ जनाभन्दा बढी सचिवलाई किन सिंहदरबारमा पालेर राख्ने ? यो प्रश्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सोध्यौं । उनले कूटनीतिक ढंगले भने, ‘मेरो कुरा सचिवहरुले बुझिसक्नुभएको होला, पत्रकारहरुले बुझ्नुभएन छ । यति बुझ्नुस्, उहाँहरुलाई अहिले जागिरबाट निकाल्दैनौं ।’

त्यसो भए के गर्ने त ? बढी भएका सचिवलाई प्रदेश सरकार र महानगरको सचिव बनाएर पठाउने ? मन्त्री पण्डितले त्यो सम्भावना पनि अस्वीकार गरे । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिव एक तहमुनिको (सहसचिव) हुने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सिंहदरबारमा थुप्रिएका सचिवलाई प्रदेशमा पठाइने छैन । साविककै अड्डामा राखिने छ ।

पण्डितले भने, ‘उहाँहरुलाई अहिले जागिरबाट निकाल्दैनौं । अहिले अवकाश दिँदा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्छ । अहिले साबिकका जुनजुन मन्त्रालय वा निकायमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहिँ नै राखिछाड्छौं । त्यसपछि उहाँहरु क्रमशः अवकाश हुँदै जानुहुन्छ तर, अवकाश भएपछि रिक्त भएको सचिव पदमा सहसचिवलाई बढुवा गरेर ल्याइँदैन ।’

मन्त्री पण्डितले ६–७ महिनाभित्र सबै मन्त्रालयमा एक–एक जनामात्र सचिव हुने बताए । अहिले एक मन्त्रालयमा तीन जनासम्म सचिव भएपनि उनीहरुलाई यथावत नै राखिने भएको छ ।

उमेर र पदावधिका कारण स्वतः अवकाश हुँदै गएपछि ती पदमा नयाँ पूर्ति नगरिने मन्त्री पण्डितले बताए । प्रदेशमा प्रमुख सचिवमात्र विशिष्ठ श्रेणीको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये केहीमा तीनजना सचिव छन् ।

कृषि, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय एउटै भएपछि त्यहाँ तीन सचिव डा. सुरोज पोखरेल, गोपी मैनाली र विश्वनाथ ओली कार्यरत छन् । तीमध्ये पोखरेलले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।

अहिले गोपीनाथलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, पोखरेललाई कृषि र विश्वनाथलाई पशुपन्छी विकास हेर्ने गरी एउटै मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तीनवटा मन्त्रालय एउटै भएपछि क्रमशः यामकुमारी खतिवडा, चन्द्रकुमार घिमिरे र अनिलकुमार ठाकुर एउटै मन्त्रालयका सचिव छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रबिधि मन्त्रालयमा मधु रेग्मी र सन्जय शर्मा सचिवका रुपमा कार्यरत छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय एउटै भएपनि क्रमशः युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा सचिव छन् । जिसीले वन र माथेमाले वातावरण हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनेश थपलिया र शंकर कोइराला सचिव छन् । ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइमा पनि अनुप उपाध्याय, रमेशकुमार सिंह गरी दुई सचिव छन् ।

अर्थमा पहिलेदेखि दुई सचिव भएपनि अन्यमा मन्त्रालयमा केही समयका लागि मात्र हुने मन्त्री पण्डितले बताए ।

अब संघीय सरकारलाई कति सचिव चाहिन्छ भनेर पुनः अध्ययन गरिने र सोही अनुरुप विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुने स्रोतले जनाएको छ । २० मन्त्रालयमा एक(एक जना सचिव भए पुग्ने अवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बढीमा ५ जना सचिव भए पुग्छ ।

अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न आयोगका लागि बढीमा १० जना सचिव चाहिन्छ । अहिले कायम रहेका सचिवको संख्या अब क्रमशः अवकाशसँगै घट्नेछ । जसले राज्यको कोषमा व्ययभार कम हुने मन्त्री पण्डितको दावी छ ।

कानुन संशोधन कि ‘ओ एण्ड एम’ गर्ने ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले भने जसरी अहिलेका सचिवहरु घर गएसँगै उनीहरुको पद पनि रिक्त गराउने हो भने कि त अहिलेका एने संशोधन गर्नुपर्छ । होइन भने नेपाल सरकारले ओ एण्ड एम (संगठन व्यवस्थापन) सर्बे गर्नुपर्छ । अहिलेको ऐनअनुसार सचिव रिक्त हुनासाथ उसको ठाउँमा बढुवाका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।

सरकारले ओ एण्ड एम सर्बे गरेर केन्द्रमा कतिजना विशिष्ठ श्रेणीका सचिव राख्ने भन्ने निर्णय गरेमा त्यसभन्दा बढी पद सचिवहरु अवकाश हुनेक्रमसँगै दरबन्दी नै खारेज हुन्छन् ।

केन्द्र सरकारलाई ४० भन्दा कम सचिव भए पुग्ने एक पूर्वसचिवले बताए । सोहीअनुसार सरकारले निर्णय गरेमा बाँकी सचिवहरु अवकाश हुँदै जाने र त्यहाँ अर्को बढुवा हुनेछैन ।

सचिवभन्दा सीडीओ सिनियर ?

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य गृहमन्त्रालयका अनुभवी र सिनियर सहसचिव हुन् । तर, उनलाई आदेश दिने हैसियतमा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव भएर आए केही समयअघिसम्म एलडीओ रहेका यज्ञबहादुर खत्री । उनी उपसचिवबाट भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका र गृहको अनुभव नभएका व्यक्ति हुन् ।

सिनियर सहसचिवले जुनियरको आदेश मान्ने कि नमान्ने ? कर्मचारी प्रशासनमा अहिले यो प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा भर्खर उपसचिवबाट सहसचिव बढुवा भएकाहरुलाई सचिव बनाइएको छ । सिंहदरबारका रैथाने सचिव र सहसचिवहरुले आफूहरु प्रदेशमा जानुपर्छ भनेर जुनियरलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाउने चलखेल गरे । त्यहि चलखेलको असर अहिले प्रदेश सरकारमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई शुरुमै गतिहीन र असफल बनाउन कर्मचारीतन्त्रका केही उच्च प्रशासकले प्रदेश संरचना निकम्मा पारेको आरोपसमेत कर्मचारीभित्रैबाट लागेको छ । शुरुमै प्रदेशको संरचनालाई बलियो र गतिशील बनाउन केन्द्रबाट अनुभवी र काबिल सचिव तथा सहसचिवहरुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन दिइएन ।

एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संघीय संरचनालाई शुरुमै असफल बनाउन सिंहदरबारभित्र खाइखेली गरिरहेका केही सचिव र सहसचिवहरु सफल भए । फाइल बढुवा भएका, काम गर्ने क्षमता सकिएका र उपसचिवबाट भर्खर सहसचिव भएकाहरुलाई प्रदेश सरकार हाँक्न पठाइएको छ, यो भनेको आफू कमाउ अड्डा नछाड्ने र प्रदेशमा कुनै पनि बलियो संरचना बन्न नदिने षडयन्त्र हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राखिने हो भने पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका सचिव पनि सिनियर नै हुनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले बताए ।

जुनियर र सिनियरको समस्या उत्पन्न भइसकेको र त्यसले शान्ति सुरक्षाको काममा असर पर्ने उनले बताए ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने सीडीओ र प्रदेशका सचिवको बरियता मिलाइने बताए ।

स्वेच्छिक अवकाश रोक्न ऐन संशोधन चाहिँदैन

यसैबीच सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोक्न कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताएका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने हो भने पहिलो संसदबाट कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गरेर स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी दफा हटाउन चुनौति दिएपछि पण्डितको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘स्वेच्छिक अवकाश दिने कि नदिने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । उहाँहरुले राजीनामा दिनुभयो, स्वीकृत गरेर घर पठाउने कि नपठाउने भन्ने अधिकार ऐनले सरकारलाई दिएको छ । ऐन राम्रोसँग पढेरमात्र बोले हुने हो ।’

स्वेच्छिक अवकाशका लागि ५ सचिवसहित ९ हजार ६ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएकामध्ये अधिकांश कार्यालय सहयोगी छन् । सरकारले निवेदन दिएकामध्ये छानविन गरेर आवश्यक पर्नेलाई राख्ने र अरुलाई अवकाश दिने पण्डितले बताए । अनलाइनबाट

अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल, समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता

काठमाडौं, १८ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात मजदुर संगठनका पदाधिकारी तथा यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई खुमलटार बोलाएर प्राकृतिक विपतले यातायात क्षेत्रमा सिर्जना गरेको समस्या समाधानबारे छलफल गर्नुभएको छ । बाढी पहिरोका कारण विभिन्न ठाउँमा भएको क्षतिको अनुगमन गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले दसैंको समयमा गाउँ फर्कने जनताको अवस्था, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, यातायात व्यवसायी, मजदुर लगायत समग्र यातायात क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी लिंदै समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आफूले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका प्रभावितस्थलको अनुगमन गर्दा ठाउँठाउँमा अझै पनि गाडी पुरिएको, आवागमन अवरुद्ध रहेको, यातायात क्षेत्रले ठूलो क्षति भोगेको र यातायात मजदुरलाई पीडादायी अवस्थामा देखेको उल्लेख गर्दै उहाँले यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी यातायात क्षेत्रबाट लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा समाधानका लागि पहल गर्न छलफल आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा यातायात महासंघ र यातायात मजदुर संगठनका पदाधिकारीले यातायात क्षेत्रले संकट व्यहोर्नुपरेको, व्यावसायी मारमा रहेको, यातायात मजदुरहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले पहल लिन नसकेको, यातायात क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको तथ्यांक संकलनसमेत नगरिएको र अहिलेको विपतले कोभिडको बेला जस्तै यातायात क्षेत्रलाई पीडा दिएको बताए । सरकारले पूरै शक्ति लगाएर तीन चार दिनभित्र पहिरोका कारण थुनिएका मजदुर र गाडीको उद्धार गर्नुपर्ने, घरबारविहीन भएका मजदुर र व्यावसायीलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पुरिएका र बगेका गाडीको  बीमा रकम प्राप्तिमा समस्या भएका कारण तत्काल उपलब्ध गराइदिने वातावरण बनाइदिन उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका गरेको अगुवाईको प्रशंसा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा सरकारले नगरेको काम गरेको बताएका थिए । आफूहरुलाई बोलाएर यातायात क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेकोमा खुशी व्यक्त उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले आजसम्म चासो नदेखाएकोमा गुनासो व्यक्त गरेका थिए । विपतले यातायात क्षेत्रमा पारेको समस्यालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा सरकारसँग छलफल गरेर समाधानका लागि पहल गरिदिन पनि उनीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका धर्म भण्डारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका भिम ज्वाला राई लगायत पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्: प्रचण्ड बाहेक अरू शीर्ष नेता जनतामाझ जान डराए

  काठमाडौं । पूर्वसचिव भिम उपाध्यायले नेकपा(माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेकका नेताहरु बिपतको स्थलगत अवलोकन र अनुगमनमा जान डराएका हुन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा सामाजिक संजालमार्फत धारणा राख्दै आएका उपाध्यायले आज सामाजिक संजालमा  लेख्दै विपतका बेला प्रचण्ड मात्रै फिल्डमा देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै यो बाढी पहिरोबाट भएको बिपतको स्थलगत अवलोकन र अनुगमनमा जाने शिर्ष नेताहरूमध्ये एक मात्र प्रचण्ड रहेको देखिन्छ। अरूलाई जनतासंग डर रहेको हो र? पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड डुबान, बाढी तथा पहिरो प्रभावित जनताको घरदैलोमा पुग्नुभएको थियो ।  गत साताको बाढी र पहिरोमा प्रभावित बनेका जनतालाई राहतका लागि उपाध्यायले समन्वय र सहयोग गर्दै आएका छन् । 

वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं, १८ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपत् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले आफूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि व्यवस्थित वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिंदै आएको बताउनुभयो । अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बाढी डुबानको सबैभन्दा बढी जोखिम अव्यवस्थित वस्ती र पूर्वाधारकै कारण देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पलगायत सबैखाले विपतबाट बच्न भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा मात्र वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो । त्यसका लागि पार्टीको विपत् व्यवस्थापन विभागको पहलमा विज्ञहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका आधारमा चाँडै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने पनि जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि सन्दर्भमा पनि गतिलो समीक्षा गरेर प्रतिकार्यका योजना बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि राज्यसंयन्त्रको केन्द्र राजधानीमा समेत तत्काल उद्धार गर्न गर्न नसक्नुको कारण खोजी गरेर आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार योजनाबद्धरुपमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले उद्धार मात्र होइन, राहत र पुनर्स्थापनामा पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सबै संयन्त्रहरु कसरी प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका विपत् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी पथिकले पछिल्लोपटक बाढी पहिरोले प्रभावित गरेको क्षेत्रमा गएर विज्ञहरुसहितको टोलीले समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । विभागले प्रचार विभागको समेत सहयोग लिएर पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आपतकालीन हेल्प डेस्क खडा गरेको छ । विभागका प्रमुख सुवेदी, प्रचार विभाग सचिव गोविन्द आचार्यसहितको टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।

यस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ। देशको पूर्वी र मध्य भागमा भने दक्षिण पश्चिम बंगलादेश आसपासको क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। यतिबेला (शुक्रबार बिहान) कोसी र बागमती प्रदेशको मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदली छ। बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।  अहिले कोसी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो पनि कोसी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। देशका बाँकी भूमागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने अनुमान विभागको छ।  दिउँसो कोसी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोसी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी आज राति पनि देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ। कोसी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा राति पनि मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले शुक्रबार बिहान ६ बजे जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ।  कस्तो होला शनिबार र आइतबारको मौसम?  २०८१ असोज १९ गते शनिबार दिउँसोː देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। रातिː देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। २०८१ असोज २० गते आइतबार दिउँसोː देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। कोसी, बागमती र  गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। रातिː देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थान तथा बाँकी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श  कोसी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोसी प्रदेश प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकोले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्ने सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ।

लोकप्रिय