सहुलियतपूर्ण ऋण दिन राष्ट्र बैंकको आग्रह, कसले कति ऋण पाउँदै ? [रकमसहित]

सहुलियतपूर्ण ऋण दिन राष्ट्र बैंकको आग्रह, कसले कति ऋण पाउँदै ? [रकमसहित]

काठमाडौं, कार्तिक २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

बैंकले आइतबार सूचनामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधि बमोजिम योग्य र इच्छुक नागरिकले आफ्नो अनुकूल शीर्षकमा कर्जा दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालन गर्नसमेत आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियत पूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यक कार्यविधि समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले असोज ११ गते नै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्यनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु दश लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा रु १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु दश लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाख र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाका प्रकार, सीमा, भुक्तानी, अवधि र व्याजदर तथा शर्त समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेको व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी व्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ । कर्जाको व्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सरकारले तोकेको सात शीर्षकअनुसार अनुकूल हुनेगरी कर्जा दिने व्यवस्था गर्न र पायक पर्ने शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको छ । कार्यविधिअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा रु दश लाखसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यस भन्दाबढी व्यावसायिक परियोजनामा ऋण दिन सक्नेछन् । त्यस्तो ऋण दिँदा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाले सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना नै धितोमा लिई ऋण दिनुपर्नेछ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न प्रदान गरिने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा एकल वा सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महिला उद्यमीले सञ्चालन गर्ने उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, सामूहिक जमानीको हकमा सोही सम्बन्धी कागजात, भूकम्प पीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन चाहनेले सरकारले तोकेको विषयको उच्च शिक्षा, एमबिबिएस, आयुर्वेद चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिङ, कम्प्युटर शिक्षा, पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका विषय, कृषि विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय रहेका छन् । -रासस

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । बैठक दिउँसो १ बजे धुम्बाराही स्थित एक ब्याङ्केटमा बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । त्यसको तयारीका लागि अहिले स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । आज दिउँसो सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ । बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहनेछ ।   

युवा नेता न्यौपानेको प्रश्नः कहाँनेर भेटिन्छन् प्रचण्ड शेरादरबारमा ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटको शेरादरबारमा तथ्यहिनरुपमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोडेमा आपत्ति जनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागतरुपमा नै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ?’ प्रस्तुत छ न्यौपानले गर्नुभएको शेरादरबारको चिरफारः १. विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ? २. कुनै तथ्य र प्रमाणविना कथा बनाएर मरिसकेको मान्छे (सीता दाहाल) ले पैसा दिएको भनेर आरोपित गर्नु कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । ३. गडबडी बरु कहाँबाट भएको देखिन्छ भने जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १९ रोपनी छाडेर बाँकी १८१ रोपनी जग्गा ट्रष्ट गुठीमा नल्याई कम्पनीमा लैजाने प्रकृयामा हो ।  ४. स्वकीय सचिव भएकोबेला (२०६७÷०६८) मा विकेश श्रेष्ठले प्रचण्डको नाम भजाँएर वा शक्तिको दुरुपयोग गरि उक्त कम्पनीमा छिरेको भन्न सकिएला तर उक्त कम्पनीको जग्गा लिने उनी प्रथम व्यक्ति होइन भन्ने विषय पनि तलको लेनदेनको प्रक्रियामा प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनले गैरकानुनी रुपमा जग्गा र कम्पनी हत्याएका हुन् भने उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन कसले भन्छ ? ५. त्यसयता क. तत्कालीन अधिराजकुमार हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहीले २०२७ सालमा जग्गा खरिद गरेको । ख. जग्गामा  हदबन्दी लागेपछि १८१ रोपनी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्म (कम्पनी) मा लगेको । ग. २०३६ सालमा उक्त कम्पनी अन्नापूर्ण फार्मिङमा बदलिएको । घ. २०५२ सालमा नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठलाई हेलेन र विजयाले बिक्री गरेको । ङ. २०५५ सालमा सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठ र ध्रुवलाल सेरधनी भएर कम्पनीमा छिरेको । च. २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशी कम्पनीको सेर किनी छिरेको । छ. २०८० सालमा उक्त कम्पनीको सबै सेर विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा आएको वा उनीहरुले किनेको देखिन्छ । फेरि माओवादी, फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन भनेको ? न कानुनी न त व्यावहारिक ढंगले कतै नभएको र नभेटिएको विषय फर्जी आरोप भएन र ?

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजेकोमा माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलो गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नियतमाथि असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।  ‘संसद् अधिवेशन बोलाउन धेरै नै ढिला भएको छ । म सभामुख हुँदा समयमै अधिवेशन बोलाउने गरेको थिएँ । अहिले पुस १९ गते भइसक्यो सर्वथा बेठिक कुरा भइराखेको छ’, उनले भने, ‘सरकारको नियत राम्रो देखिएको छैन । सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार गइरहेको छ । त्यो अध्यादेश पनि पार्टीहरूलाई विभाजन गर्नतिर रहेको छ । सरकारको यी गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर समस्या हुँदैछ ।’ बैठकमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले समसामयिक परिस्थिति, पार्टी रूपान्तरण, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा धारणा राख्नुभएको छ । सापकोटाले भने, ‘समाजवादी बिचारधारको विकासका लागि , सबै पालिकाहरूमा समाजवादका आधारशिला खडा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ ।’  बैठकमा प्रचण्डले देशका सबै तहका जनतामाझ पुगेर समस्या बुझ्ने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षसहित सबै केन्द्रीय नेताहरू समेत सहभागी हुने बताए ।  स्थायी कमिटी बैठक शनिबार पनि निरन्तरता  दिइने  प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । पुष २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ ।

सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको पद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासनका लागि आदर्शका कुरा गरेर नहुने बरु नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘हामीले आदर्शका कुरा त धेरैले गर्छौं तर व्यवहारमा कसले के गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा नियत र निष्ठा बढी महत्वपूर्ण हुने रहेछ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘के हामी भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा निष्ठापूर्वक जसरी जानुपर्ने हो गएका छौं त ? नेपाली समाजले राजनीतिक दलहरु र सरकारबाट त्यो महसुस गरेको छ त ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ ।’ आफूले पछिल्लो पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, सामाजिक विभेदका विरुद्ध सामाजिक न्यायका पक्षमा र आर्थिक समस्याबाट देशलाई राहत दिने पक्षमा इमान्दारिताका साथ काम गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारमा रहँदा जे बोल्थे र गर्थें, अहिले सरकार बाहिर हुँदा पनि त्यही बोलेको छु । मेरो नियत र निष्ठा सफा छ भन्ने कुरा अब विस्तारै जनताले बुझ्दै गएका छन् ।’ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जनताले आशंका गरेका छन् र सदनमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता जनताले जाँच्न खोजेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म यसका लागि आफ्नो पक्षबाट योगदान गर्न तयार छु ।  मैले सरकारमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि लिएको संकल्पमा अहिले पनि दृढ छु, यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको पनि साथ सहयोग चाहिएको छ ।’ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन र त्यसलाई स्थायित्व दिन नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि पत्रकार महासंघले आफूलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हिजोदेखि आजसम्म नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले सकारात्मक सूचना प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो स्मरणीय छ । हिजो युद्ध, शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका अवस्मरणीय ठान्छु’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो इतिहासमा राम्रैसँग दर्ज पनि भएको छ ।’ अहिलेको युगलाई नै सूचनाको युग भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटलाइजेसनले यो क्षेत्रमा धेरै अवसर र चुनौती ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा गलत र भ्रामक सूचनाको सञ्जाल विस्तार भइरहेको बेलामा यसले सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्ने दायित्व पत्रकार महासंघको काँधमा पनि रहेको बताउनुभयो । पत्रकारितामा पनि एकनासको अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘श्रमिक पत्रकारका समस्या एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर ठूला मिडिया साउसहरुले कसलाई बदनाम गर्नुछ योजना नै बनाएर उद्देश्यमूलक रुपमा मेनोबोरिङ गर्ने गरेका छन् । यस्ता बदनियतपूर्ण प्रचारले पत्रकारितालाई बलियो नबनाउने भएकाले पत्रकार महासंघले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

लोकप्रिय