स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक आइतबार संसद्मा पेश हुँदै

स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक आइतबार संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौँ, भदौ २२ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गते व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश हुने भएको छ ।

विकास समितिले गठन गरेको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी बुधबार प्रतिवेदन पेश गरेपछि आजको बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो । उपसमितिले विधेयकका सबै विषयमा सहमति जुटाए पनि स्थानीय तहको महासङ्घ गठन गर्ने सम्बन्धमा एकमत भएन ।

यसमा सहमति गर्न तीन दिनको समय दिइएको समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । प्रमुख दलका सचेतक र शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने उहाँको भनाइ थियो ।

“भदौ २५ गते आइतबार बिहान समितिको बैठक बसी सकेसम्म सहमतिमा नसकिए प्रक्रियामा गएर भए पनि विधेयक पारित गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरिने छ”, सभापति अधिकारीले भन्नुभयो ।

विधेयक पारित हुन नसक्दा वैशाख ३१ र असार १४ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्ने आधार पाउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशका भरमा निर्वाचित स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । यसैले छिटो विधेयक पारित गर्ने काम अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा उपसमिति संयोजक सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सबै दफामा सर्वसम्मत सहमति जुटे पनि महासङ्घ गठनका विषयमा फरक मत आएपछि दुवै विषयलाई समावेश गरेर समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

सांसद भरतबहादुर खड्काले नेपालको संघीयता मौलिक हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । पन्ध्र वर्षसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा स्थानीय प्रजातन्त्र कमजोर बनेकाले अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद आङ्टावा शेर्पाले रामेछापमा हिमाल भए पनि हिमाली जिल्लाको श्रेणीमा नराखिँदा भत्ता नपाउने भएकाले कर्मचारी जान नमानेको गुनासो गर्नुभयो । कर्मचारी नजाँदा सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि दुःख पाउनुपरेको उदाहरण उहाँले पेश गर्नुभयो ।

सांसद त्रय हितराज पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले पनि गोरखा एवं धादिङ जिल्लाका हिमाली भेगमा रामेछापकै जस्तो समस्या रहेको सुनाउनुभयो । यी जिल्लालाई हिमाली जिल्लाको श्रेणीमा राखिनुपर्ने उहाँहरुको माग थियो ।

सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले स्थानीय तह महासङ्घको व्यवस्था विधेयकमा गरेर कानूनी रुप दिनु भनेको अर्को शक्ति केन्द्र खडा गर्ने जस्तै हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद वैजनाथ चौधरीले समन्वय गर्न महासङ्घको आवश्यकता रहेको बताउँदै विधेयकमा व्यवस्था नगरिए बाहिरैबाट गठन हुने दाबी गर्नुभयो । सांसद जीवनबहादुर शाहीले जिल्लाको संख्या ७५ बाट बढेर ७७ पुगेकाले महत्व बढेको बताउनुभयो । संविधान ६४ ठाउँमा बाझिएजस्तो विधेयकमा हुन नदिनेतर्फ सबै सांसद सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा बाँकी वडा सदस्यले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वडाध्यक्षको भूमिका २४ घण्टे हुने भएकाले कामअनुसार सुविधाको पनि व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क उहाँले राख्नुभयो ।

सांसदहरु गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, शान्ता मानवी र रामकृष्ण घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिका महासङ्घको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । सांसद हितराज पाण्डेले कानूनमै व्यवस्था गरेर महासङ्घ गठनको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गर्दै बाहिरबाट गठन हुँदा नरोकिने बताउनुभयो ।

सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडालाई वडापालिका भनी परिभाषित गर्न माग गर्नुभयो । सांसदहरुको विचार सुनेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री जनकराज चौधरीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका बाँधिएका हातखुट्टा फुक्ने गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिका रुपमा पूर्णकालीन काम गर्नेका लागि सेवा सुविधा नतोक्दा विकृति बढ्न सक्ने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने समयमा यस विषयमा गहनरुपमा सोच्न समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख र निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी विधेयकमा तोक्नु राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समितिमा कोषको व्यवस्था नहुँदा तलब खुवाउन नसकिएकाले यसतर्फ स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले समितिसँग अनुरोध गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले महासङ्घ विवादको विषयबाहेक अन्य दफाको भाषागत अशुद्धी हटाएर छिट्टै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनको तयारी पुरा, यस्तो छ कार्यतालिका

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पुरा गरेको छ । यससँगै क्रान्तिकारीले सम्मेलनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ । उपाध्यक्ष केशव रावलले जानकारी दिए अनुसार असोज १० गते मध्यान्न १ बजे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनको उदेघाटन गर्नुहुनेछ।  किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने सम्मेलनको बन्द सत्र ११ गते विहान ८ बजेबाट सुरु हुनेछ । ११ गतेनै विधान र प्रतिवेदनको मस्यौदा पेश गर्ने तथा त्यसमाथि छलफल गर्न समूह विभाजन गर्ने तालिका तय भएको छ ।१२ गते विहानदेखि समूहगत छलफलमा आएका निचोडहरु समुहका नेताले प्रस्तुत गर्नेछन् ।   १२ गते नै सम्मेलन सम्पन्न गर्न गठित निर्वाचन समितिले सम्मेलनका प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ ।  १३ असोजको विहानैदेखि चुनावी कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।  नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने चुनावी कार्यक्रमलार्ई सौहार्द र मर्यादित बनाउन सवै प्रयास गरिएको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।  १४ गते विहान ८ बजेदेखि मतदानको कार्यक्रम राखिएको रावलले बताउनुभयो । मतदान सकिएपछि तत्काल गणना थल्ने र मतपरिणाम घोषणा गर्ने क्रान्तिकारीको तयारी छ ।  क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वका लागि एक दर्जन नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो दावेदावी पेश गरिरहेका छन् । 

रविन्द्र मिश्रको टिप्पणीप्रति प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो– मनगढन्ते धारणा, अराजनैतिक प्रचार

काठमाडौं, ९ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको भेटको सन्दर्भलाई लिएर राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्रले गरेको टिप्पणीप्रति प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डका स्वीकीय सचिव रमेश मल्लले मिश्रको टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको र यो उहाँको मनगढन्ते धारणा भएको बताउनुभएको छ । ‘हिजो विहानको खुमलटार भेटघाटमा रविन्द्र मिश्रजीले आफ्ना विचारहरु राखेको कुरालाई फेसबुकमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा श्रद्धेय अध्यक्षको विचारसमेत भनेर केही टिप्पणी लेख्नुभएको छ’– मल्लले सचिवालयको धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ– ‘जसले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । शान्ति र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुभयो र आज सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मिसनमार्फत मुलुकलाई समाजवादको अग्रगामी गन्तव्यमा लैजाने अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँका विचार भनेर मिश्र सरले आफ्ना मनगढन्ते विषय प्रस्तुत गर्नु राजनैतिक संस्कार होइन ।’ पञ्चायतको निरङ्कुशता र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र भएको देशको अधोगती र जनताको बर्बादीबारे अझै कोही नेपाली भ्रममा होलान् र भन्ने प्रश्न गर्दै मल्लले भन्नुभएको छ– ‘मिश्र सर, यति सस्तो (अ)राजनैतिक प्रचारमा नलागेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि !’

श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै के भने ? (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । श्रीलङ्कामा निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट नेता अनुरा कुमारा दिसानायकेले चुनाव जितेपछि अहिले संसारभरि र अझ बढी दक्षिण एशियामा यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ । उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कतिपय महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभएको छ । नेपालीहरुका लागि पनि चासोको विषय हुने भएकाले उहाँको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । "हाम्रो देशको प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेको जनताले शासन गर्नका लागि शासकलाई चुनिन्छन्। तर प्रजातन्त्रको मतलब केवल मतदान गरेर शासक छान्नु मात्र होइन। यद्यपि यो प्रजातन्त्रको आधारभूत पक्ष हो, हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन हामीले शासनका सम्बन्धित संस्थाहरू र कानूनी संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यसैले, मैले सबैभन्दा पहिला जनतालाई जानकारी दिन चाहन्छु कि मेरो कार्यकालभरि म यस देशको प्रजातन्त्रप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउनेछु। त्यस्तै, हाम्रो देशमा निर्वाचनपछि प्रजातान्त्रिक तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने इतिहास छ। कुनै नेताले कहिल्यै निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गरेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा, म पूर्व राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंहेलाई जनताको जनादेश स्वीकार गरेर सत्ता हस्तान्तरणको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई एक कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्दैछ। हाम्रो देशको राजनीति यसभन्दा सफा हुन आवश्यक छ। जनताले अपेक्षा गरेको स्वस्थ राजनीतिक संस्कारको निर्माण आवश्यक छ। हामी त्यसमा आफूलाई समर्पित गर्न तयार छौं। अहिले नागरिकहरूले राजनीतिज्ञ र राजनीतिप्रतिको नकारात्मक धारणालाई बदल्नुपर्छ। धेरै मानिसले राजनीति उपयुक्त छैन भन्ने धारणा राखेका छन्। त्यसकारण, हामी जनताको विश्वास र सम्मान कायम गर्न राजनीति र राजनीतिज्ञहरूलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो पूर्ण प्रयास गर्नेछौं। हामीलाई थाहा छ, अहिलेको गम्भीर संकटलाई केवल सरकार, कुनै पार्टी, वा कुनै एक व्यक्तिले समाधान गर्न सक्दैन। मैले पहिले पनि भनेको छु कि म कुनै जादुगर होइन, म एक साधारण नागरिक हुँ। म केही गर्न सक्छु, र केही गर्न सक्दिन। म केही कुरा जान्छु, केही कुरा जान्दिनँ। तर मेरो मुख्य जिम्मेवारी भनेको आफूमा भएका क्षमता र ज्ञानलाई एकत्रित गरेर सही निर्णय गर्न र त्यसअनुसार काम गर्न हो। त्यसकारण, यो संकट समाधान गर्न सबै नागरिक र समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो। म सबैको समर्थनको अपेक्षा गर्दछु। म बुझ्दछु कि राष्ट्रपतिको रूपमा यो कार्यलाई नेतृत्व दिन मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हो। म यो चुनौती पार गर्नका लागि मलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु। यसका साथै, हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आवश्यकता छ। हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हाम्रो हितमा अघि बढाउँछौं, चाहे विश्वमा शक्ति विभाजन जे जस्तो भए पनि। हामी संसारबाट अलग बस्न चाहँदैनौं, बरु विश्वसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न हामी तयार छौं। उद्यमी र उद्योगपतिहरूले हाम्रो देशको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्, र हामी सरकारको विकास योजनामा उनीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं। अन्त्यमा, म भन्न चाहन्छु कि म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुँ। जनताले मलाई समर्थन गरेर मतदान गरेका छन्, तर केही मतहरू मलाई दिइएन। त्यसैले हामी जितको संरचना र परिमाण राम्रोसँग बुझ्छौं। म यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि मेरो कार्यकालमा हामी सबैको विश्वास जित्न सकौं, चाहे उनीहरूले पहिले हामीलाई मतदान गरेका होऊन् वा होइनन्। भविष्यमा यसलाई सबैले अनुभव गर्नेछन्। म सबैको समर्थनको अपेक्षा गर्दछु।" स्रोतः जेभिपीको आधिकारिक अनलाइन

त्रिविमा २०५८ पछिका परीक्षार्थीले एकपटक जाँच दिन पाउने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०५८ सालपछिका वार्षिक प्रणाली अन्तरगतका परीक्षार्थीहरुले एक पटकका लागि मौका परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सेमेष्टर प्रणाली अन्तरगत ०६९ देखि समयसीमा कटेका परीक्षाथीहरुले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सोमबार बसेको त्रिवि परीक्षा सुधार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकपछि जारी सूचनामा भनिएको छ,‘त्रिवि अन्तरगतका मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापन, कानून शंकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तरगतका विद्यार्थीहरुको हकमा वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत २०५८ सालदेखि र सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०६९ देखिका समयसीमा कटेका परीक्षार्थीहरुका लागि एक पटकका लागि मौका परीक्षाको अवसर दिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’ त्यसैगरी त्रिविले जुनसुकै तहको परीक्षामा एआई प्रयोग गरिएको भेटिएमा परीक्षा रद्द गरिने जनाएको छ । हेर्नुहोस् सूचना 

लोकप्रिय