स्थानीय तहलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन ५९ कानुन आवश्यक, १७ बने

मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहका लागि १७ वटा निर्देशिका, आदेश, कार्यविधि र ऐन बनाएको छ । बाँकी ऐन–कानुन तथा नियमावली–निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । स्थानीय तहको सभाले आफैँ बनाउने कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकाको नमुना स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ । देशभरका तहको ऐन तथा कानुन एकै प्रकृतिको बनाउन नमुना पठाइएको हो ।,नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

स्थानीय तहले काम थाल्न तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन

– स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७३ : स्थानीय तहको सामान्य प्रकृतिको कामकारबाहीका लागि यो कानुन अत्यावश्यक पर्छ । शासन सञ्चालन ऐनकै आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सरकारको रूपमा काम गर्न सक्छ । अहिले कानुनको अभावमा शासन सञ्चालन आदेशका भरमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको छ ।

– महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली : महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम गर्न कार्यविभाजन नियमावली आवश्यक पर्छ । उक्त नियमावली नहुँदा प्रमुख र उपप्रमुखको काम के–के हुने, वडाध्यक्षले कस्तो प्रकृतिको काम गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ ।

– स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन : संविधानले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयले त्यस्तो कानुनी आधार नबनाइदिँदा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म जनप्रतिनिधिले कसरी सेवा–सुविधाको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने अप्ठ्यारो छ ।

– गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानुन : स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा योजना र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू सभाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभा सञ्चालन र विधायन कार्यविधि नबन्दा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यस्तो नमुना कानुन बनाउन नभ्याउँदा मन्त्रालयले कार्यविधिको रूपमा स्थानीय तहलाई पठाएको छ । अब स्थानीय तहले उक्त कार्यविधिका आधारमा सभा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।

– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि स्रोत–पुस्तिका निर्माण : स्थानीय तहले परिचालन गर्ने स्रोतहरू के–के हुन्, तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पुस्तिका बन्न सकेको छैन । त्योविना स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी कानुन : संविधानले कतिपय अधिकारलाई साझा सूचीमा राखेको छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहले के–के गर्ने, प्रदेशले के–के गर्ने र संघको जिम्मेवारी के हो, त्यो तोकिनुपर्छ । ती तहबीच समन्वय कसरी हुनेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेसम्बधी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा तीन तहको शासन प्रणालीबीच विवाद सिर्जना हुन सक्छ । अहिले उक्त कानुनका लागि कार्यसर्त तयार भएर परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ ।

– गाउँ–नगरको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमुना कानुन : स्थानीय तहलाई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिनबाट यो कानुन आवश्यक पर्नेछ । सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमुना कानुनको अभावमा स्थानीय तहले नियमित सेवा–सुविधा दिन सक्दैनन् भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र कार्यालय सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ । स्थानीय तहका अति आवश्यक यो कानुन चाँडै तयार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

– राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी नमुना कानुन : स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दा अनुमानित आय–व्ययको विवरण पेस गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले असार ३० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्नेछ । तर, राजस्व र व्ययको अनुमान नै नगरी बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको मापदण्ड नमुना : स्थानीय तहले कस्ता–कस्ता सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यस्तो सेवाको न्युनतम गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । त्यो काम अझै भएको छैन । अहिले मन्त्रालयले आधारभूत सेवा प्रवाहको ढाँचा र फारामहरूको नमुना तयार गरी स्वायत्त शासन महाशाखाले काम गरिरहेको छ । समयमा सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड दिन नसक्दा स्थानीय तहले दिने सुविधा कमजोर हुन सक्ने खतरा छ ।

– स्थानीय तहमा बैंक व्यवस्था : संविधानले नै हरेक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म बैंक शाखा खुल्न सकेको छैन । बैंक शाखा नहुँदासम्म तहको सञ्चित कोष सञ्चालन र खर्च सञ्चालनमा समस्या पर्छ । मन्त्रालयले हरेक तहमा बैंक शाखा खोल्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताएको छ ।

– जिल्ला समन्वय समितिको संगठन व्यवस्थापन तथा कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी नमुना कानुन : यस्तो कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई छ । तर, प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई कसरी समन्वय गर्ने र त्यसको काम के हो भन्ने निर्णय मन्त्रालयले दिनुपर्नेछ । अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था भएको छैन । त्यसकारण जिल्ला समन्वयनले काम गर्न सकेको छैन ।

– स्थानीय सडक गुरुयोजनाको नीति, कार्ययोजना तथा मापदण्ड: स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आफ्नो नीति तथा योजना र बजेट सार्वजनिक गरिसक्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र विकास निर्माणको काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहको गुरुयोजना नीति, कार्ययोजना र स्थानीय सडक निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो बनाएर दिन सकेको छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताएको छ ।

– स्थानीय पूर्वाधार नीतिको पुनरावलोकन : स्थानीय तहले सरकारको रूपमा काम गर्ने हुँदा पुरानो संरचनामा बनेको स्थानीय पूर्वाधार नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ बन्ने पूर्वाधार नीतिका आधारमा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका काम हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासको काम थाल्नुपर्छ । तर, मन्त्रालयले नयाँ पूर्वाधार नीति बनाएर अझै दिन सकेको छैन । त्यसले स्थानीय तहलाई अन्योलमा राखेको छ ।

– स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको नमुना : कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्थानीय तहले कसरी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नमुना कानुन दिन सकेको छैन । त्यसको असर १ साउनदेखि हरेक स्थानीय तहले भोग्नुपर्नेछ । त्यस्तो कानुनका लागि गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

– सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको नमुना : असार मसान्तपछि हरेक सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले कसरी सहकारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानुन बन्न सकेको छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो कानुनका लागि गृहकार्य थालेको बताएको छ ।

– न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी नमुना : स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो न्यायिक समितिले कसरी कार्यसम्पादन गर्ने हो, त्यसको कार्यसम्पादन नियमावली र निर्देशिका बन्न सकेको छैन । उक्त कार्यविधि तथा नियमावलीको अभावमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम थाल्न सकेको छैन ।

– स्थानीय तहमा वैदेशिक तथा अन्य बाह्य स्रोतको परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन : स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा विभिन्न आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता वा अन्य बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यस्तो वैदेशिक सहायता वा अन्य बाह्य स्रोत कसरी परिचालन गर्ने, कसरी त्यस्तो सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन बन्न सकेको छैन । मार्गदर्शनको अभावमा स्थानीय तहमा असार मसान्तदेखि नै वैदेशिक र बाह्य सहयोग लिनेबारे अन्योल उत्पन्न गर्छ ।

-स्थानीय तहको सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति : हरेक स्थानीय तहमा सुशासन कायम राख्न मन्त्रालयले सदाचार तथा सुशासन रणनीति बनाएर दिनुपर्नेछ । तर, त्यस्तो रणनीतिको मस्यौदाका लागि भर्खर मात्र कार्यदल गठन भएर काम सुरु भएको छ ।

– स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको खाका : स्थानीय तहमा कस्तो प्रशासनिक संरचना रहने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले खाका दिन सकेको छैन । प्रशासनिक खाकाअनुसार नै सेवा वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने हुँदा त्यस्तो खाकाको अभावमा स्थानीय तहले वितरण गर्ने सेवामा अन्योल हुन सक्छ ।

-स्थानीय तहका मुख्य–मुख्य प्रशासकीय प्रमुखको कार्यसम्पादन सूचक र कार्यसम्पादन करारको खाका: स्थानीय तहले वितरण गर्ने सेवाको गुणस्तरका लागि विभिन्न शाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सूचक र कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले त्यस्तो कार्यसम्पादन करारका लागि अहिलेसम्म खाका तयार पारेको छैन ।

– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी कानुन : स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक पनि संसद्मा पुगेको छ ।

– स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्था, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नवीकरण र खारेजीसम्बन्धी कार्यविधि : अब हरेक स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्था, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नवीकरण र खारेजी गर्न सक्छ । तर, ती काम कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । उक्त कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुसँगै त्यस्ता संघसंस्था दर्ता गर्न सक्दैनन् भने दर्ता भएका संस्था नवीकरण गर्न पनि सकिँदैन । यस्तै, अनुगमन र खारेज गर्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले उक्त कार्यविधि स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक छ । मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बताएको छ ।

– स्थानीय तहमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि : नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ढुंगा गिटी तथा बालुवाका लागि नयाँ टेन्डर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, एउटा खोला दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह भएर बग्ने भएकाले त्यसको प्रयोगसम्बन्धी मन्त्रालयले छुट्टै व्यवस्था गर्ने कार्यकारी आदेशमा उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ठेक्का कस्तो लगाउने र कसरी लगाउने भन्नेबारे तहहरूबीच विवाद बढ्न सक्छ ।