१० वर्षपछि कोही पनि आवासविहीन नहुने !

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सुशासनको मामिलामा निकै कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै आफ्नालाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लागेको बताउनुभएको छ । पार्टीले कार्तिक १० गते काठमाडौंमा गर्ने जनप्रदर्शन र खबरदारीसभाको तयारीका लागि आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज तथा अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । माओवादी केन्द्र कांग्रेस एमालेभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारवाही गरेको तर अहिलेको सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्ने गरी अघि बढेको बताउनुभयो । हिजो मात्रै बिपक्षी दलहरुको तर्फबाट बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको बेला प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवाद सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ, तपाइँ र हामीमा फरक के भयो भने हामीले के माओवादी, के कांग्रेस, के एमाले कुनै दल नहेरेर गल्ती गरेको छ भने सबैलाई कानुनबमोजिम ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौं तर तपाइँहरुले कांग्रेस र एमालेका नेताले गल्ती गरेको छ्याङै देख्दा पनि बचाउनुभएको छ र आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी देख्नुभयो भने खोजीखोजी हान्नुभएको छ ।’ सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर गर्न नहुने काममा बढी ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको ‘हनिमुड पिरियड’लाई ध्यान दिंदै अहिलेसम्म सडकमा नआएको तर अब सरकारको सय दिन पुगेकाले सडक प्रदर्शनमा कार्यक्रम अघि सार्न थालेको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले १८ महिनामा गरेका कामले जनतामा उत्साह थप्दै गएको बेलामा भ्रष्टाचारीलाई बचाउन नयाँ समीकरण बनेको जनताले राम्ररी बुझेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप स्पष्ट गर्दै अब सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले एकपछि अर्को नाजाजय हर्कत गर्दै जाँदा जनतामा सरकारविरोधी भावना बढ्दै गएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उद्योगहरुबाट बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर उपसभामुख हटाउन खोज्ने, बाढीपहिरोपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिनेदेखि जग्गा दान प्रकरणसम्म आउँदा सरकार आफैले भ्रष्टाचारीको संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्दै गएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेकाले अब सडकबाट जनतालाई अपिल गर्न ढिलाई गर्न नहुने ठानेर नै पार्टीले जनप्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो । ‘सरकार गठन गर्नेबेला नै दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिएको थियो, त्यो निरंकुश सोंच हो । अहिले पनि कतै न कतै गठबन्धनभित्र यसखालको सोंच हटेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसलाई अघि बढाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र जारी नै छ, यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध सशक्त खबरदारी जरुरी छ ।’  

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कार्तिक १० गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ ।  सरकारका गलत कदमको बिरोध र गर्नुपर्ने काम लागि ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा कार्तिक १० गते खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज तथा अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले खबरदारीसभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रले विपत् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन र योजनाविहिनताका कारण बेपत्ताहरुको खोजी, राहत वितरण, घाइतेहरुको उपचार, अस्थायी आवास निर्माण लगायत पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिलाई निष्तेज पार्न खबरदारीसभा गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानार्षण गराउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको पक्षमा अभिमत प्रकट गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थाहरु, विश्वविद्यालयसहित शिक्षण संस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरण राजनीतिकरण र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न र बढ्दो बजारभाउ र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न खबरदारी सभा थालिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले सहकारीपीडित, मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाही प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्धन गर्न तथा सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिबिधिविरुद्ध खबरदारी गर्न थालेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दानको रूपमा जग्गा लिने समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  टीआई नेपालले विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका र सोही प्रकृतिका थप विभिन्न मुद्दाहरु न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेका व्यक्तिबाट दान दातव्य लिदा  सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न स्वार्थको द्वन्द्व हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण हुने जनाएको छ ।  सत्ता संचालन गरीरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपाल सरकार वादी रहेका गुरुङबाट जग्गा लिने र भवन निर्माण समेत उपहारमा प्राप्त गर्ने कुराले भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ । सरकार संचालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य र सहयोग स्वीकार नगर्न समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरीएको छ ।  

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एंव प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सहित पाँच दलका नेताहरू  सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगी सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड',नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका नेता डोल प्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । विपक्षी दलहरुद्धारा बुझाइएको ज्ञापनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले मिति २०८१/०३/१७ गते मध्यराती ७ बुँदे सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाइ तीब्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नचलेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा मार्फत विपक्षी दलहरुले भनेका छन् -'सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेको छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ।' साथै, सरकारले लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरेको विपक्षी दलहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । गएको शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन पनि गरेको थियो । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ