८० जना न्यायधीस नियुक्ति समावेशी छ, महान्यायाधिवक्ताले वकिल उचाले !

८० जना न्यायधीस नियुक्ति समावेशी छ, महान्यायाधिवक्ताले वकिल उचाले !

काठमाडौँ, माघ १० । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दबाबमा परेर सरकारी वकिलहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले भने, ‘सरकारी वकिलहरुले अहिले गरिरहेको क्रियाकलाप शोभनीय छैनन्, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन् ।’
उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीश नियुक्ति सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास भएको उनको दाबी छ ।

उनले अघि थपे, ‘८० जना न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले समावेशी नै बनाएका छौं, अहिलेको संरचना अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट हामीले ३४ जनालाई लिएका छौं, अब त्यसमा कहाँ समावेशी पाउन सकिन्छ त ?’

नेपाल बार एशोसियसनले ५० प्रतिशत मागेको ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हुन त, परम्परा नै ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएका थिए, तर अनुभवीलाई पनि लिनुपर्ने भएकाले हामीले यस्तो गरेका हौं ।’

सरकारी वकिलहरुबाट ४ जनालाई न्यायाधीश बनाइएको भन्दै मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुलाई काममा फर्कन सुझाव दिए ।

सरकारी वकिल समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक नभएकाले आफूहरु अवेज्ञामा उत्रिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारी वकिलहरुलाई मात्रै किन उपेक्षा गरिएको हो ? प्रश्न यहाँनिर आएको छ, हाम्रा साथीहरु ९ जना योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर एक जनामात्रै नियुक्ति गर्नुको मुख्य आधार र कारण के हो ?, यो बुभ्न सकिएन ।’

नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा बारको समर्थन रहेको बताए । उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायापालिका को पक्षमा बार छ, उहाँहरुको यो मागमा हाम्रो समर्थन छ ।’

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिले १३ सय १० जना कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सुनुवाइ नभएसम्म इजलास र्फकन्नौं, यो निरन्तर जारी रहन्छ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका विभिन्न चारवटा ट्रेड युनियनको आहृवानमा सुरु भएको इजलास बहिष्कार अभियानलाई नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) श्रेष्ठले समेत पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय