संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट पेस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आइतबार २५ रिट आएको हो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा २५ रिट पेस भएका छन् । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।
