काठमाडौं । मध्यपूर्वको तनावपूर्ण राजनीतिक र सैन्य अवस्थाबीच इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम थप तीन हप्ताका लागि विस्तार गरिएको छ। ह्वाइट हाउसमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यो निर्णयलाई तत्कालीन तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरे पनि दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रिया अझै जटिल र अनिश्चित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। यो घटनालाई बीबीसी ले पनि विशेष प्राथमिकताका साथ कभर गर्दै यो सम्झौतालाई “अस्थायी स्थिरता” मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ। युद्धविराम विस्तार भए पनि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, हिजबुल्लाहको भूमिका र इजरायल–लेबनान सम्बन्धको ऐतिहासिक अविश्वासले स्थायी समाधानलाई कठिन बनाइरहेको छ। हिजबुल्लाह र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती यस वार्तामा सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह को निशस्त्रीकरणको प्रश्न उठेको छ। इजरायलले लामो समयदेखि हिजबुल्लाहलाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा खतरा मान्दै आएको छ भने लेबनानभित्र पनि यसको राजनीतिक र सैन्य प्रभाव विवादित विषय रहँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, जबसम्म हिजबुल्लाहको सैन्य संरचना र इरानसँगको सम्बन्धको विषय समाधान हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि युद्धविराम दीर्घकालीन शान्तिमा रूपान्तरण हुन कठिन हुनेछ। कूटनीतिक दबाब र राजनीतिक सन्देश ह्वाइट हाउसमा भएको वार्तामा लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आऊन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहू आगामी हप्तामा पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका आउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यसलाई दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताको तयारीका रूपमा लिइएको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसलाई “महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोड” भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रत्यक्ष नेतृत्व बिना यस्तो प्रगति सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन्। वार्तामा अमेरिकी कूटनीतिक टोलीका साथै इजरायल र लेबनानका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। यो वार्तालाई अझ ऐतिहासिक बनाउने पक्ष भनेको सन् १९९३ इजरायल–लेबनान वार्ता पछि दुई देशबीच भएको पहिलो प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद हो। दशकौँदेखि तनावपूर्ण रहेको सम्बन्धमा यस्तो प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसले तत्काल समाधान दिने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन। स्थायी शान्तिको चुनौती युद्धविराम विस्तारलाई धेरैले राहतको रूपमा हेरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझै अनिश्चित छ। क्षेत्रीय शक्ति राजनीति, इरान–इजरायल प्रतिस्पर्धा, हिजबुल्लाहको प्रभाव, र लेबनानको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार, यो वार्ता “शान्तितर्फको ढोका खोल्ने प्रयास” भए पनि त्यो ढोका स्थायी रूपमा खुल्ने वा पुनः बन्द हुने भन्ने कुरा आगामी कूटनीतिक कदमहरूमा निर्भर रहनेछ।