काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताए । उनले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत उठाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरू बिचमा महसुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको समेत जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै बक्यौताको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब बक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गरे । मन्त्री बस्नेतले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनुपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौताको विषयमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताए । उनले २०७५ साल जेठदेखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत महसुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महसुल परिमार्जन नभएको बताए। मन्त्री बस्नेतले २०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रङ्क र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँले नियमन आयोग २०७५ २०७७ को बिचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताए। मन्त्री बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको भन्दै नेपाल र भारतबिच कसले कति लगानी लगाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताए । उनले परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा स्पष्ट भए पनि लगानीको सम्बन्धमा टुङ्गिन नसकेको बताए । मन्त्री बस्नेतले सिँचाई र बिजुलीको लाभका आधारमा भारतको हिस्सा ठुलो भएकाले भारतले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको तर भारतले लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दा लगानीमा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।