काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकाहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपटक क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।  पार्टीको सहायक संगठन वाइसिएल नेपालको बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । विश्व क्रान्तिका विभिन्न परिघटनामा क्रान्तिपछि जनताले अस्वीकार गरेका र वैधानिक रुपमा जनताले मिल्काइसकेका शक्तिले बेलाबेलामा टाउको उठाउने प्रयास गर्नु अस्वभाविक नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्ता प्रयासका विरुद्ध अझ बढी संगठित र सशक्त भएर उनीहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हुने बताउनुभयो ।  अहिलेको सरकारले गरिरहेको गलत क्रियाकलापका कारण प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुले आफूलाई स्पेस पाएको महसुस गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई क्रान्तिकारीहरुले क्रान्ति पूरा गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले २०६२ सालमै गणतन्त्र स्थापनापछि पनि क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी बीच बेलाबेला टक्कर चलिरहने र समाजवादी गणतन्त्रका लागि थप संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले त्यही संघर्षको विन्दु सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । गणतन्त्रको विकल्प कुनै पनि नामको निरंकुशता नभई समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसमा बल दिएर अगाडि जानुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले युवालाई प्रतिगमनको मतियार बनाउने खतरा बढेकाले आम युवाहरुलाई अग्रगमनका लागि थप सचेत र संगठति गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो । वर्ग संघर्षको विशिष्ट मोडमा नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै खाले प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतलाई परास्त गरी संविधानलाई अझै परिमार्जन गरेर जनताका अधिकारलाई पूर्णता दिंदै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र सम्झौता गर्दा जनतामा भ्रम पर्न गएको र परिवर्तनका एजेण्डा भनेजस्तो गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहरसहित पार्टीले गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्ग र समुदायतर्फ फर्कने प्रक्रिया सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि पार्टीले जनतासँग माओवादी अभियान सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसको अग्रमोर्चामा युवाहरुलाई नै राखिएको र वाइसिएलले पनि देशव्यापी लाखौं युवाहरुलाई तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो पटक सरकारको तर्फबाट सुशासन, सामाजिक न्याय  समृद्धिको पक्षमा गरेका पहलका कारण जनतामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको र पार्टीले जनस्तरबाटै समाजवाद निर्माणको पहल थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले युवाहरुलाई पनि आकर्षित गर्दै लगेको र झापाबाट रौतहटसम्म अभियान पुग्दा हजारौं नयाँ युवाहरु पार्टीमा गोलबन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले वाइसिएललाईसंघर्ष र उत्पादनको मोर्चा अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो ।

कैलाली । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीको नेतृत्व र लाखौं जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त राजनीतिक अधिकारको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादीकै भएको बताउनुभएको छ । कैलालीको टीकापुरमा आजदेखि सुरु भएको थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ, यसले उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले आएर संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उत्पीडित क्षेत्र र समुदायले पाएको अधिकार खोज्ने कुचेष्टा हुँदैछ । भ्रष्ट र दलालहरु विभिन्न बहानामा जनताका अधिकार खोस्न लागिरहेका छन्, त्यस्तो सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी माओवादीकै हो, यसमा हामी कतै बिचलित हुने छैनौं, दृढ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने छौं ।’ जातीय क्षेत्रीय मोर्चा र समाजवादी क्रान्तिको सम्बन्धबारे पार्टीले पहिलोपटक धारणा स्पष्ट गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘हिजो जनवादी क्रान्तिको बेलामा आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय क्षेत्रीय मोर्चाको अवधारणा महत्वपूर्ण थियो तर अब समाजवादी क्रान्तिमा यसमा महत्व छ कि छैन भन्ने केही समय अलमल जस्तो देखियोे’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रो भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले समाजवादी क्रान्तिको बेलामा यो अझ बढी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अब हामीले निष्कृय रहेका मोर्चाहरुलाई समेत ब्यूँताउँदै सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सुदृढ बनाएर जाने नीति लिएका छौं, अब क्रमशः भेला सम्मेलनमार्फत सबै मोर्चाहरु सक्रिय बनाउने छौं ।’ हिजो जातीय क्षेत्रीय मोर्चामार्फत संघर्षलाई संगठित नगरेको भए जनयुद्धले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मार्ने स्थिति बन्ने संभावना नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले थारु समुदायलगायत नेपालका सबै जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरुले संघर्षमा ऐतिहासिक र बलिदानीपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता पारिने बर्दिया जिल्लाका नागरिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा समेत उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा थारु समुदायले ऐतिहासिक बलिदानी गरेको बताउनुभयो । थारु मुक्तिको कार्यभार अझै बाँकी रहे पनि थारु आयोगको व्यवस्था, थारुलाई मधेशी क्लष्टरबाट छुट्याउने, थारु समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक अधिकार स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थारु समुदायका लागि लड्ने शक्ति माओवादी नै नभएकाले अरुको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘थारु समुदायमा जागरण ल्याउनेदेखि अधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्म माओवादीले नै नेतृत्व गरेको हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब माओवादीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गरेर थारु समुदायका बाँकी अधिकार पनि संस्थागत गर्दै लैदाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ थारु समुदायको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय शक्ति माओवादी अब फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्किने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरणको दिशामा अघि बढेकाले थारु समुदायकै मुक्तिका लागि भनेर फरक शक्ति आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले  रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि माओवादीमा समाहित हुन आह्वान गर्नुभयो । टीकापुर काण्डमा जालझेल गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यो संघर्षको सम्मान गरेको र यही बहानामा एउटा थारुको छोरालाई जेलमा राखिरहन अन्याय हुने निष्कर्षका साथ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने निर्णयमा पुगिएको ताउनुभयो । उहाँले विगतमा माओवादीमा रहेर हाल अन्य दलमा पुगेका थारु अगुवाहरुलाई पनि मूल घरमै फर्केर थारु अधिकार थप स्थापित गर्ने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभयो । पहिलेको तुलनामा जिल्लाजिल्लामा कमैया कम्लरी प्रथा कम भए पनि पहुँचवालाहरुले अहिले पनि कम्लरी राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको यो प्रथालाई पूरै उन्मुलन गर्न थारु समुदायबाटै सशक्त संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानलाई न्याय दिन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विधेयक मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला सरकार परिवर्तन भएकाले यो प्रक्रिया रोकिएको र हाल यसलाई अघि बढाउनुको साटो सरकारले किसानमाथि दमन प्रक्रिया सुरु गरेको आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले केही दिनअघि संसदको विशेष संबोधनबाट पनि आग्रह गरेको र यसमा हुने सडक संघर्षमा पार्टीको सहयो रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । माओवादीले आफ्नो वर्ग र समुदायभन्दा पनि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्नेतिर ध्यान लगाउँदा माओवादी मात्र होइन, वर्ग समुदायका एजेण्डासमेत कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब फेरि त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने बरु आफ्नै वर्ग समुदायको बलमा २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सबै समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातिर अघि बढेको बताउनुभयो ।      

कैलाली । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कैलालीमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको १२ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउन सुरु गरेको थिएँ, छुट्टै ऐनविना यति ठूलो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसबारेमा धेरै पहिलेदेखि देशभरिका व्यवसायले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, यो माग जायज छ ।’ काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेको सुनचाँदीको थोक कारोबार कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म गरिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग जाजय रहेको र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप हुने उल्लेख गर्दै यसका लागि पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यसमा मदिराजस्तो विलासिता कर लगाउने कानुनी व्यवस्था सही नभएकाले यसलाई हटाउन पनि कानुन नै आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुनचाँदीको परम्परागत व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समावेश गरिएको जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले पनि यसलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कैलालीको टीकापुरमा उद्घाटन गर्नुभएको छ । 

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा  सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं। पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ । गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ । असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं। यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं । हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं । आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं । जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ ।  स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं  । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं । योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा  वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं। स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ । कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं । किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ । पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्‌टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं । उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं । विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं  । स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं  ।  स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र  स्थानीय  मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं । सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि  पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ । सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

नेपालगञ्ज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार जति टिक्छ, त्यति नै आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले आफूहरु सरकार बदल्ने कुनै खेलमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कैलालीको टिकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा आज विहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अहिलेको सरकार अपारदर्शी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको हो भन्ने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सरकारले अहिलेसम्म जे जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, उसको उद्देश्य जनताले एकपछि अर्को गरी बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले यो सरकार जटि टिक्छ, माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुन्छ । हामी जनताको बीचमा गइसकेका छौं, हामीलाई जनतातिरै ठिक छ ।’ उहाँले तथाकथित दुई तिहाईको राग अलाप्ने सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै अध्यादेश पास हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ‘केही अध्यादेश त पास नहुने दिशातिर गइ नै सके, बाँकी पनि पास हुन्छन् जस्तो लाग्दैन, भए पनि यसबाट जनतालाई केही फाइदा हुँदैन’– उहाँले भन्नुभयो । ‘पार्टी अभियानले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन योगदान गर्ने छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी, तराई मधेश जागरण अभियानले पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध थप जीवन्त बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि ठूलो योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अभियान पूरा हुँदासम्म पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले हामी अभियान भनेर नेताहरु जाने भाषण गर्ने फर्कने गरिरहेका छैनौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँ जान्छौं, त्यहाँका स्थानीय जनताकै घरमा बस्छौं, जनताले खाने खाना खान्छौं र ती क्षेत्रका जनताले भागेका समस्याबारे खुलेर छलफल गर्छौं । जनतासँगै उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, बार एसोसियशनजस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छौं, यसबाट पनि सम्बन्धि जिल्लाको अवस्था बुझ्न सहज भएको छ ।’ यसरी पार्टीलाई समाजका सबै वर्ग समुदायसँग जोड्ने, जनताले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिमार्फत सम्बन्धित समुदायको पहिचानलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तय गर्ने काम अभियानले गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले अभियानका क्रममा आउने जनताका गुनासा, अपेक्षा र आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर पार्टीले पहल लिनसक्ने ठाउँमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउने, सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानार्षण गराउने र राष्ट्रियस्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । हुलाकी मार्ग दक्षिण नेपालको समृद्धि र उत्पीडित समुदायको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हुलाकी मार्ग दशकौंको सपना भए पनि अलपत्र परेकाले आफूले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताउनुभएको छ। माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।  अध्यक्ष प्रचण्डले अब माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सबै पालिका नमुना बन्नुपर्ने र टाढैबाट फरक छन् भनेर चिनिने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न अब पुरानैको निरन्तरता होइन, नयाँको थालनी गर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो रणनैतिक सिफ्ट भएको बताउनुभयो।  अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । एकातिर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने र अर्कोतिर विभिन्न अभियानमार्फत जनतालाई अपिल गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टीले आठौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मर्ममा साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका कयौं स्थानीय पालिकाले उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय विशेषताअनुसारको समाजवादको अभ्यासका लागि अब जनताले फरक महसुस गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। समुदायसित मिलेर स्थानीय विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै नेता कार्यकर्ताको समान बुझाइ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले समाजवादतर्फको यात्रा सुरु गरेन भनेर कुनै न कुनै रुपले देश दुर्घटनामा जाने बताउनुभयो । अब विकास  बिदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आउने पीढीको भविष्यलाई समेत ध्यान दिएर नेपाली समाजमा अग्रगामी विकल्प दिनुपर्ने दायित्व माओवादीको काँधमा आएको बताउनुभयो । उहाँले १८ महिनाको सरकारको अनुभव र सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा जनतामा गरिएको अपिलले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र माओवादीप्रति पुनः आकर्षण फर्कन थालेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो केही समय आवश्यकता भन्दा बढी सहकार्य र समीकरण गर्दै जाँदा आफ्नो वर्ग र समुदायसितको सम्बन्ध कमजोर भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्गमा फर्कनुपर्छ र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको प्रस्तुति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ, यसलाई  विभिन्न तत्वहरुले आफ्नो अनुकूलबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । इतिहासको रछ्यानमा मिल्काइएका तत्वहरुले पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो देशको अग्रगामी विकल्प माओवादी मात्रै हो भन्ने तथ्य व्यवहारबाटै पुष्टि गर्ने बेला आएको बताउनुभयो।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आज पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिका तथा प्रदेशका नेताहरुसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो । पार्टीले गत पुस २१–२३ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्थानीय तहलाई समाजवादको भ्रुण बनाउने संकल्पसहित राजनीतिक प्रतिवेदन नै पारित गरेको थियो । प्रस्तुत छ सो प्रतिवेदनको अंशः संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रो पार्टीसँग उपचुनावमा विजयी बनेको मोरङको ग्रामथानसमेत १२३ स्थानीय सरकारको नेतृत्व रहेको छ । त्यसबाहेक कतिपयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सहित हाम्रो बहुमत छ भने कतिपयमा हाम्रा केही प्रतिनिधिहरु छन् । हाम्रो नेतृत्व वा कुनै एक पदाधिकारीसहित बहुमत नभएको स्थानमा वा हामी अत्यन्त कम संख्यामा निर्वाचित भएको वा निर्वाचित नै हुन नसकेको स्थानमा पनि हाम्रो योजनाबद्ध भूमिका रहनुपर्छ । त्यहाँ अर्को ५ वर्ष सम्मको लागि हेरेर र कुरेर बस्नु हाम्रो कर्तव्य हुन सक्दैन ।  त्यस्ता पालिकाहरुमा स्थानीय पार्टीले छायाँ सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रुपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिएर पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नु पर्दछ । त्यसलाई जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्दछ । त्यो पूरा नभए जनता माझ दबाब र बिरोध कार्यक्रम गर्नु पर्दछ । साथै आर्थिक लगायत अन्य अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सधैं निगरानी गरिरहनु पर्दछ र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो । गतकालमा हाम्रो पार्टीले स्थानीय सरकारको रणनैतिक महत्वलाई आत्मसात गरेर उत्पादनका निमित्त संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पर्याप्त जोड दिन सकेन । पार्टी कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो एउटा गम्भीर कमजोरी नै हो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, परिणामुखी र नमुनायोग्य बनाएर मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिन्छ । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विगतको आत्मसमीक्षासहित पार्टीको ध्यान अब स्थानीय तहमा रहेका १२३ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य स्थानीय तहमा आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन र तत्कालीन अवसथामा पार्टीको तर्फबाट संभव जनसेवा, सुधार र विकास निर्माणका कामहरु गर्नु पर्दछ र साथसाथै जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न जोड लगाउनैपर्छ । स्थानीय तहलाई सुदृढ गरेर मात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विजयको आधार बन्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न ढिलो गरियो भने यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो क्षति हुनेछ । यसै वास्तविकतालाई मनन् गरेर विज्ञहरुको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिई निम्नअनुसार स्थानीय सरकारका लागि कार्यक्रम र रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ ।  समाजवादको आधार निर्माणको काम माथि र बाहिरबाट थोपरिएर हुने होइन, अपितु स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले विकसित गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालको आजको स्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्रै वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले यस प्रक्रियाको नेतृत्व लिन सक्दछ र लिनैपर्छ । यसका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छः (क). स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र संभावना पहिल्याउनु पर्दछ । यसको अर्थ पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझ्नु हो।  भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरु संघ र प्रदेशको दायित्वमा पर्दछ । स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी काम गर्न जोड दिनु पर्दछः (ख). सुशासनः  स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्नु पर्दछ। (ग). सामुदायिक सहकार्यः  सामुदायिक सहकार्य हाम्रो समाजको एक मौलिक विशेषता हो । कृषि, वन, सिंचाई, विद्यालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक चाडपर्व, आमा समूह, युवा क्लब सबैमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको सक्रियताबाट नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ । २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो। (घ). कृषि र औद्योगिकरणः  आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगिकरणको नीति अवलम्बन गर्नु हो । दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र विचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिई हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउनु आज एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ । पालिकामा यस्ता सहकारीहरुले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने संभावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियाले कृषिमा युवा सहभागी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्रमशः विदेश जाने तथा बसाइँसराईको समस्या पनि कम हुँदै जाने छ । वीउ बैंक स्थापना गर्दै मल र विउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड लगाउनु पर्दछ ।   (ङ). भू–उपयोगको प्रश्नः  पालिकाहरुले आफ्नो भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । भूगर्भ विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित वस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यथासक्य जमीन बाँझो नराख्ने नीति लिई बाँझो जमीनमा गाउँमा बस्ने किसानहरुको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमीनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमीनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने तथ्य दशकौंको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । (च). वन, जल र उद्यममशीलता नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर विडम्बना नेपालले अर्बौंको काठजन्य वस्तु वर्षेनी आयात गर्दछ । यो स्थितिलाई बदलेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षण मात्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । काठजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि वनको प्रवर्धन, स्थानीय जलस्रोत र वनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।  (छ). पर्यटन प्रवर्धन हाम्रो देश नेपाल आफैमा आफ्नो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण पर्यटकीय मुलुक हो । तर, आजको एकल संस्कृतीय विकास प्रक्रियाका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पर्यटनको विकासका निमित्त आफ्नो मौलिक बाटोको खोजी गर्नु पर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरु, स्थानीय खाना, भाषा, सँस्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्दछ ।  प्रत्येक पालिकाहरुले आफ्नो मौलिकता र पहिचानमा आधारित स्थानीय बजार निर्माण गरी स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो भाषा, संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एक विशेष समिति बनाई अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन दिने छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ ।  (ज). रोजगारी सिर्जनाः प्रत्येक पालिकाले नयाँ नयाँ रोजगारी सृष्टि गर्न योजनाको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो हो । यस पक्रियामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता यौद्धका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपांगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ ।  (झ). सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिः हामी एकातिर समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिरहेका छौं तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीले कोकको नकारात्मक पक्ष र मोहीको सकारात्मक पक्ष जान्नुपर्छ । शिक्षाले विभेद घटाउने काम गर्नुपर्छ । जातीय लगायत कुनै पनि स्वरुपका छुवाछुत गर्नुहुँदैन, सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता समानतामूलक शिक्षाको बोध गराउँदै व्यवहारिक रुपमा नै लैंगिक समानताको अभ्यास गराउनु र सिकाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । आफ्नो खेतीपाती कसरी गर्ने हो ? आफ्नो जंगलमा जडीबुटी के के पाइन्छन् ? आफ्नो नजिकको खोलामा माछा मार्ने कसरी हो ? आफ्नो स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । संभव भएसम्म विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीकै सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी फलफूल बगैचा र करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।  (ञ). स्वास्थ्य सेवाको पहुँचः आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाई विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु गठन गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार आशक्त र बृद्धबृद्धाहरुका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति दुई खम्बे हुनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली आफ्नै रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसलाई खोज अनुसनधानको माध्यमबाट प्रवर्धन गर्न जरुरी छ । (ट). विपद् व्यवस्थापनः अहिले नेपालमा विपद्को मात्रा र प्रकृति बढेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपद्का संभाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । विपद्मा तत्काल के गर्ने ? मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । सकेसम्म विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार एक्लैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । उसले योजनामा आधारित प्रदेश र संघ सरकासँग वकालतको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशा पकड्नुपर्छ ।  (ठ). विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकासः संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म विकासको स्थानीयकरण हो । पहिलेको विकासले पहिचानलाई सहजीकरण गरेको छैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगिकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रुपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । स्थानीयतालाई प्रवर्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । आफ्नो विविधतालाई अवसरका रुपमा लिई विकासका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर अगाडि जानुपर्छ । (ड). नीति र गुरुयोजनाः प्रत्येक स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर रणनीति, नीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पालिकाहरुले अहिले अवलम्बन गरिरहेका तदर्थवादी मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई आमूल रुपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याई समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनुपर्दछ । यस सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र  उप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको छलफल र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पुनः एकपटक तत्कालै आयोजना गरिनु पर्दछ । सो कार्यक्रम फागुन १० गते काठमाडौंमा गर्ने।  (केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)

गोरखा । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल बनाउन संभव छ र हामीले नै बनाउने हो भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका १० मा आजदेखि सुरु भएको चौथो मिरकोट कोटगढी महोत्सव २०८१ को उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति सबै हिसाबले नेपाल प्रचुर संभावना बोकको देश हो’– नेपाल प्राकृतिक रुपमा संसारकै सुन्दर देश रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर, एकथरि मानिसले देशमा केही पनि छैन, कोही गतिलो नेता छैन, गतिलो पार्टी छैन भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न थालेको देखिन्छ । यो सही होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने हो भने हाम्रै जीवनमा परिवर्तन संभव छ भन्ने हामीले धेरै क्षेत्रमा थालनी गरेका छौं । यसलाई आगामी दिनमा अझ बढाएर लैजान आवश्यक छ।’ आफूले छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व गर्दा महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेर नेपाली जनतालाई आशावादको बाटोमा अघि बढाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘मैले सरकारले नेतृत्व गर्दा जलविद्युत विकासमा जे योगदान गरें, त्यसले यो पुस्तालाई मात्र होइन, अर्को पिंढीलाई पनि समृद्ध बनाउने खाका तयार पारेको छ । नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने मात्र होइन, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात सम्झौतादेखि देशभित्र निजी क्षेत्रसँग विद्युत उत्पादनको सम्झौता मैले थालेका नमूना काम थिए ।’ देशभित्र र बाहिर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अहिले बैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ लाख र देशभित्र लाखौं नेपाली श्रमिक आबद्ध भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले नै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया थालनी गरेर उनीहरुले आर्जन गरेको रकम नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएको छु, गरे नहुने केही पनि छैन, नेपाल बनाउन संभव छ, हामीले नै बनाउने हो ।’ यति राम्रो संभावना हुँदाहुँदै पनि नेपालका गाउँहरु विस्तारै युवाविहीन हुँदै गरेको र बाझो बढ्दै गएको डरलाग्दो तथ्यप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आम जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई बिदेश होइन, आफ्नै माटोमा केन्द्रित गर्ने गरी सोच्ने र राज्यले योजनाबद्ध पहल अघि बढाउने हो भने केही वर्षभित्र नेपाललाई सम्पन्न देश बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दै युवाहरुका लागि देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आफ्नो पार्टीले योजनाबद्ध पहल थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसका लागि स्थानीय तहबाट समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक पहल अघि बढाउन थालेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामी पर्सीदेखि हाम्रो पार्टीले जितेका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका पार्टी अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला गरेर स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको सुरुवातका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय विशेषताअनुसारको आर्थिक विकास नै समाजवाद निर्माणको जग हुनेछ ।’ पार्टीले लगत्तै जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान र वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित पूर्वपश्चिम जागरण अभियान सुरु गर्न थालेको उल्लेख गर्दै यो देश जोड्ने अभियान हुने बताउनुभयो । ‘हामी यी अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, पार्टीले अघि बढाएको समाजवाद निर्माणको कार्यक्रमको मुख्य पृष्ठपोषणको रुपमा लैजाने छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘देशभरिका संभावना र जनताको मनोविज्ञान उनीहरुले चाहेजस्तै आर्थिक विकासका कार्यक्रम जनस्तरबाटै सुरु गर्ने, आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्केर सुशासनका पक्षमा राष्ट्रिय एकता जागृत गर्ने अभियानको उद्देश्य हुनेछ ।’ गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखाली जनताको विकास निर्माणको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो प्राथमिकताको विषय हुने बताउनुभयो । छिमेकी देशको भ्रमणका क्रममा समेत आफूले गोरखालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनसँग गोरखामा एउटा कृषि औद्योगिक पार्क बनाउने समझदारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

गोरखा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहिदको बलिदानका कारण नै आजको राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको र उनीहरु देशका साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेकाले सहिदको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ। गोरखाको गोरखा नगरपालिका १४ गोप्लिङस्थित एकै घरबाट तीन जना सहिद भएका नहर्की परिवारसँग भेट गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन्, तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र लामो समयसम्म चलेको आन्दोलन महान् जनयुद्ध हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसमा हजारौं जनताका छोराछोरीको रगत बगेको छ, यही रगतको जगमा नै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले सम्पूर्ण सहिदहरु देशका साझा सहिद हुन्, उनीहरुको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ पार्टीले सहिद तथा बेपत्ता परिवार घाइते योद्धाहरुको योगदानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनयुद्धसहित आजसम्मका सबै आन्दोलनका सहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय सहिदको रुपमा स्थापित गरेको बताउनुभयो । यसमा छुटेका नामहरु निरन्तर सहिदको सूचिमा समावेश गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सहिदको रगतका कारण आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा पार्टी निरन्तर जुटेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न अभियानात्मक रुपमा अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही समय आफ्नो वर्ग र समुदायका जनतासँगको नियमित सम्पर्कमा कमी आएको र त्यही क्रममा सहिद तथा बेपत्ता परिवारसँगको भेटघाट पनि पातलिन पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई पुनः आफ्नै वर्ग र समुदायमा फर्काउने निर्णय गरेको र त्यसकै कार्यान्वयनमा आफूहरु पार्टी रुपान्तरण तथा पुनर्निर्माणको अभियान लिएर देशब्यापीरुपमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको काममा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा बढी ध्यान नदिन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसलाई बढाइएको र अब निरन्तर आफ्ना मतदातासँगको घेटघाटमा आइरहने बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गोरखामा पूर्वाधार निर्माण र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिंदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन स्थानीय पार्टी र जनसमुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ गोप्लिङ निवासी सहिदहरुका बुवा नरबहादुर नहर्की र आमा लक्ष्मी नहर्कीसहित परिवारसँग भेट गर्नुभएको थियो । उहाँका छोरा गुप्तबहादुर नहर्की ‘ज्वाला’ २०५५ पुस १३ गते गोरखाको केराबारीमा, छोरीहरु सरस्वती नहर्की ‘विपना’ २०५६ वैशाख ८ गते गोरखाको बाक्राङ र कल्पना नहर्की ‘नमूना’ले २०५८ असार २३ गते लमजुङ बिचौरमा सहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड गोरखाको पालुङ्टार ८ स्थित घरमा पुगेका सहिद विरेन ओलियाका विरामी बुवा देवराज ओलियालाई पनि भेट गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले सहिद परिवार र स्थानीयसँग साक्षात्कार गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीमाथि भइरहेको आक्रमण, असुरक्षा, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा आज एक टोलीले मुख्यसचिव एकनारायणश अर्यालसँग भेट गर्दै मागपत्र पेश गरेको हो।  हालै तनहुँ र रुपन्देही लगायत विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै संगठनले कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षा र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि ठोस नीति ल्याउन माग गरेको छ।  संगठनका महासचिव डिलाराम खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा निम्न मुख्य मागहरू उठाइएका छन्: प्रमुख मागहरू: * निजामती सेवाको संरचना र अन्तर्सम्बन्ध – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक स्पष्टता, तहगत प्रणालीको परिभाषा, चक्रिय सरुवा प्रणाली, र संगठन संरचनाको पुनरावलोकन। * चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली – तीन तहमा सरुवा र पदस्थापनको निश्चित नीति लागू गर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने। * बढुवा प्रणालीमा सुधार – योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पारदर्शी बढुवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने। * अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी – करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्ने। * पदावधि, उमेर हद र सेवा सुविधा – मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष, अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने। * सेवा सुविधा पुनरावलोकन – तलब, भत्ता, सेवा सुविधामा न्यायोचित समायोजन गरी स्वतः वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। * ट्रेड युनियन अधिकार – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्थापना गर्ने। * राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने – राष्ट्रसेवक कल्याण कोष स्थापना गरी कर्मचारीको सहकारी, उद्योग, र लगानीमा संलग्नता बढाउने। * समसामयिक प्रशासनिक सुधार – सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन सेवा, टोकन प्रणाली, खरिद प्रक्रियामा अनुगमन, र नागरिक बडापत्र लागू गर्ने। संगठनले यस्ता मागहरू सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। पढ्नुस विस्तृतमा श्रीमान मुख्य सचिवज्यू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदारवार, काठमाडौँ ।        विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । मिति २०८१ साल फाल्गुन ०५ गते सोमबारका दिन तनहुँ जिल्ला बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष श्री बल बहादुर गुरुङ्गले सोही वडामा कार्यरत वडा सचिव श्री नविन भुसाललाई कार्यस्थलमै घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेका छन । त्यसैगरी, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष श्री करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख श्री मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेका छन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाटै कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू माथि गम्भीर अवस्थामा पुग्ने गरी  गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उपहास हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ऐन-नियमअनुसार सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमै भएका यस्ता अमानवीय व्यवहारले कर्मचारी सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न त उठाएकै छ, र साथै यसप्रकारका घटनाले कर्मचारीको मनोबल घट्न गइ सेवाप्रवाह समेत प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा अनुकुल कार्य वातावरण उपलब्ध गराउन सके मात्र कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछन । यस्ता अपराधिक घट्नाले हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कति सुरक्षित वातावरणमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । यस्ता अपराधिक घटना दोहोरिन नदिन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यथलो र जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले विगत ८ वर्षदेखि सङ्घीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न तीन तहको सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने, तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश/अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै यी घटनाहरूपश्चात झनै अनिवार्य भएको प्रमाणित गरेको छ ।       नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देहायका मागहरू सहित यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौं । हाम्रो सङ्गठनले पेश गरेका मागहरूलाई सम्बोधन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न जोडदार माग गर्दछौं । उक्त मागहरूको अवमूल्यन गरी सम्बोधन नभएमा चरणवद्व आन्दोलन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारमा लाग्न बाध्य हुने समेत जानकारी गराउदछौँ । मागहरू १)  सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती/सरकारी सेवा र यिनीहरू बिचको अन्तर्सम्बन्ध । क)  तहगत प्रणाली र परिभाषा: संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवा/निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिनु पर्ने । ख)  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता र ट्रेडयुनियनको हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन निर्माण गर्न पुर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने । ग)   सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण: संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको भावना र मर्म अनुरूप भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या समेतलाई दृष्टिगत गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र तीनै तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने । ङ)  हाल निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि तहमा खुल्ला/अन्तरतह/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाद्वारा पदस्थापना भएमा निजको सेवा अविछिन्नता एवं निजको उपदान तथा निवृत्तीभरण सम्बन्धमा निजको हकमा हाल कायम रहेको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने । यसबाट सङ्घमा कार्यरत अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीहरू खुल्ला तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वातावरण निर्माण हुने । २)  पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय सरूवा प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था क)  सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थपन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको तीन महिनाको समयावधिसम्म वा संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न नभएसम्मको अवधिका लागि सङ्घीय निजामती         सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि अतिरिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई कार्यावधिको लागि चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली कायम हुने गरी सरुवा\पदस्थापन गरिनुपर्ने । ख)  प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात प्रदेश तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण  गरी उपयुक्त दरबन्दी कायम गर्न लाग्ने तीन महिनाको समयावधिसम्म प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चकृय पुर्वानुमानयोग्य हुने गरी पदस्थापन\सरुवा गर्नुपर्ने । ग)   स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा\पदस्थापन: स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षण कायम गर्न लाग्ने समयावधि तीन महिनासम्मको लागि स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त दरबन्दी स्वत: कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई सेवा अवधिको लागि चक्रिय एवं पुर्वानुमानयोग्य प्रणाली अनुरूप पदस्थापन\सरुवा गर्नपर्ने । घ)  अन्तरप्रदेश सरुवा: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका, समायोजन ऐन बमोजिम नियुक्त भएका र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई एक तहमा एकपटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने । ङ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका प्रमुख सचिव/सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको विशेष परिस्थिति बाहेक कम्तिमा एक वर्ष अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।         ३)  योग्यता,  अनुभव  र कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली: क)  सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित पुर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने । ख) सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप स्थानीय निजामती  प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न स्थानीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा आउन सक्ने गरी अन्तरप्रतियोगिता तथा अन्तरतह बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ग)   पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दुई तह बढुवा हुने गरी पुर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ४)  अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: क)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरू माथि सेवा करारको नाममा ठेकदारी प्रथा मार्फत भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गरिनुपर्ने । ख)  अस्थायी, करार र ज्यालदारी कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने । ग)   करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारीहरूले पाए सरहको सेवा सुविधा सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गरिनुपर्ने । घ)   समयावधि तोकिएका परियोजनाहरू बाहेक निजामती सेवाका अन्य कुनै पनि पदमा करारमा कर्मचारीहरू भर्ना नगर्ने र समयावधि तोकिएका यस्ता परियोजनाहरूमा आवधिक रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा लोकसेवाको अस्थायी सुचीलाई प्राथमिकता दिने  व्यवस्था गरिनुपर्ने । ङ)  लामो समयसम्म वा आफ्नो उर्जावान समय सरकारी सेवामा बितायका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने र उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने वा स्थायी हुननसक्ने कर्मचारीलाई उपदान दिई अवकास दिने ।       च)   नियमित कार्यालय समय बाहेक अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा खटिने, जोखिमपूर्ण काम एवं जोखिमपूर्ण भूगोलमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा कार्यसम्पादन भत्ताको व्यवस्था गर्न  पहल गरिनुपर्ने । ५)  पदावधि, उमेरहद र सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था । क)  नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने । ख)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष र अनिवार्य अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम कायम गरिनुपर्ने । ग)   प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा तह वृद्धि भई समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आवकाश पश्चात प्राप्त हुने सेवा सुविधा वृद्धि भएको तह वमोजिम नै पाउनुपर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरवृद्धि भई गएको तर सो समायोजन भएको तहमा थप तह वृद्धि नलिएको कर्मचारीक हकमा निजामती सेवा ऐनले १५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीहरूलाई स्वतः एक तह वृद्धिको सेवा सुविधा कायम हुनुपर्ने । ६)  सेवा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था क)  उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग (लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठन) को प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायत सुविधाको पद सोपानिक मर्यादाक्रम अनुसार समसामयिक समायोजन गर्ने । ख)  राज्यको आर्थिक क्षमता र अवस्थाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा न्यायोचित समायोजन गरी तलब तथा अन्य  सेवा सुविधा ऐन द्वारा  स्वत: वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने । ७)  ट्रेडयुनियन अधिकार  र अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था क)  संघ, प्रदेश र जिल्ला तीन तहको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन विच वैचारिक प्रतिस्प्रधामा आधारित पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमवाट एकीकृत आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा गरीने छ। ख)  जहाँ सरकार तहा ट्रेडयुनियनको अवधारणा बमोजिम संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका चार तहको ट्रेडयुनियन अधिकार संगठनको नीति हुने छ सोही बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न पहल गरीने छ।         ८)  तीन तहको राष्ट्र सेवाक कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था क)  स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न देहायका विषयहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने । अ)  सरकारी कर्मचारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारी कर्मचारी र राज्यको संयुक्त योगदानमा "राष्ट्रसेवक कल्याण कोष" को स्थापना गर्नुपर्ने । आ) उक्त “राष्ट्रसेवक कल्याण कोष” मार्फत राष्ट्रसेवक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन र विस्तार गर्ने, राष्ट्र सेवक बहुप्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, कागज उद्योग जस्ता उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने । इ)   स्वदेशी उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको क्षेत्रमा सामुहिक रूपमा लगानी गर्ने गरी सहकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी वा साझेदार प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सेयर सदस्य, संस्थापक वा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने । ९) समसामयिक विषयवस्तु सम्न्धमा हाल पदपूर्तिको चरणमा रहेको कुल स्वीकृत दरबन्दी २३५७ भएको रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको सम्बन्धित मन्त्रालय/ आयोग र अन्य निकायबाट प्राप्त भएका माग आकृति फारम अनुसार ४२६ शाखा अधिकृतको पद रिक्त देखिएकोमा, विज्ञापन हुँदा ८४ पदहरूलाई रिक्त देखाई विज्ञापन भएको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा हाल कायम दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारी साथै हाल रिक्त र यस आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदहरु समेत गणना गरी कुल रिक्त दरबन्दी कायम गरी सम्मानित अदालतको आदेशानुसार अबिलम्व पदपुर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । समायोजन पश्चात राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरूलाई हँदै आएका अपमान, ज्यादति, कुटपीट,          कालोमोसो दल्ने जस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू माथि तत्काल कानुनी कार्वाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने । सार्वजिनक सेवाको चुस्तता र पारदर्शिता कायम गर्न, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्ने, निर्णयको तह घटाउने, निर्णयको समयसीम अनिवार्य रूपमा तोक्ने, सेवा माग फारमहरूलाई सरलीकृत गर्ने, सार्वजनिक निर्माण एवं खरिदमा गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको विकास गर्ने र सार्वजनिक काम कार्वाहीमा सार्वजिनक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । सार्वजनिक खरिदमा खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैले खरिद बिक्री भएको सामानको स्पेशिफिकेशन सहित अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने र सरकारी कार्यालयले खरिद गरेको वस्तुको बिक्रेताले सो वस्तु बिक्री गरेको वार्षिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडा पत्र अनिवार्य गर्ने ।                                                                                                 ..........................                                                                                                (डिलाराम खनाल)                                                                                                      महासचिव

काभ्रेपलाञ्चोक । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाट उम्मेदवार भई अध्यक्ष निर्वाचित भएका पालिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेल नेतृत्वको काभ्रे जिल्लको भुम्लु गाउँपालिले स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरेर बजारीकरण गर्ने भएको छ ।  यसअघि मोहीको ब्राण्डिङ गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेर मोही ब्रान्डिङ गर्ने प्रक्रिया थालेको यसपालिकाले अब स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको साग खरिद गर्ने भएको छ। साग विक्री नभएर चिन्तित किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले साग खरिद गरी गुन्द्रुक बनाईने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सागको दररेट तोकेर गाउँपालिकाले स्थानीयसँग साग लिन सार्वजनिक अपीलसमेत गरेको हो । प्रतिकिलो रु २५ का दरले किसानसँग साग खरिद गरी गुन्द्रुक बनाउने योजना बनाइएको गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । भुम्लुमा उत्पादित साग स्थानीय बजारमा खपत नहुने र दोलालघात तथा जिल्लाको अन्य बजारमा लैजाँदा महङ्गो भाडा पर्ने भएपछि गाउँपपालिकाले खरिद गर्न लागेको हो । हाल रहेको साग तथा प्रतिबर्ष कति उत्पादन गर्न सकिने परिणामसहित गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखामा जानकारी गराउन स्थानीय किसानलाई अनुरोध गरेको छ ।काभ्रेको बजारमा पर्ने खुद्रा मूल्य अनुसार गाउँपालिकाले स्थानीयसँग साग खरिद गर्ने छ । गाउँपालिकाकै ब्यवस्थापनमा गुन्द्रुक बनाएर विक्री गरिने छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको पेय पदार्थको सेवन नगर्ने अठोटका साथ स्थानीय उत्पादन मोहीको ब्राण्डिङ गरी मोही–प्रवर्द्धन गर्न लागिएको हो। जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको १५औं अविधेशनको दोस्रो नगरसभा बैठकले पारित गरी मोहीको ब्यवसायिक उत्पादन थालेपछि मागको आधारमा लेबल लगाएर बजारमा लगिने भएकोल छ। नगरमा उत्पादन भएको दुध स्थानीय बजारमा विक्री भई दैनिक ३५ देखि ४० हजार लिटर दूध बाहिर पठाइने गरिएको नगर पशुपंक्षी विकास शाखाले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत् बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । ७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु’– उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ– ‘आजको दिनमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवनको अमूल्य बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको जगमा स्थापित प्रजातन्त्रले आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण परिस्थितिसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजका समस्त उपलब्धिका निम्ति २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, महान् जनयुद्ध, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूको निर्णायक भूमिका रहिआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तसर्थ, ऐतिहासिक क्रान्ति, आन्दोलन र जनसंघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् समाजवादउन्मुख राज्यको आधारशिला खडा गर्नु आजको राष्ट्रिय कार्यभार हुन आइपुगेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत् बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र दिवसले देशका चुनौतीहरू छिचोल्दै नवीनतम् सम्भावनाहरू प्राप्त गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्, पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।

लण्डन । यूकेको प्रधानमन्त्री सर कीर स्टार्मरले युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे बेलायती सेना युक्रेनमा पठाउने तयारी रहेको बताएका छन्। सर कीरले भने, "यदि हामीले भविष्यमा पुटिनलाई थप आक्रमण गर्न रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ।" सोमबार पेरिसमा युरोपेली नेताहरूको आपतकालीन शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु अघि उनले डेली टेलिग्राफमा लेख्दै भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना पठाउन हामी तयार छौं। म यो कुरा हल्का रूपमा भनेको होइन। म बेलायती सैनिकहरूलाई खतरामा राख्ने जिम्मेवारीको गहिरो अनुभूति गर्छु।" प्रधानमन्त्रीका अनुसार युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु भनेको सम्पूर्ण युरोप र यूकेको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नु हो। उनले थपे, "रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्य केवल अस्थायी विराम हुन सक्दैन, जसले पुटिनलाई पुन: आक्रमण गर्न अवसर दिनेछ।" युक्रेनको रूसी नियन्त्रित क्षेत्रमा युरोपका अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर बेलायती सेना तैनाथ गरिने सम्भावना रहेको छ। सर कीरको यो भनाइ यूके सेनाका पूर्व प्रमुख लर्ड ड्यानाटको भनाइपछि आएको हो। लर्ड ड्यानाटले बीबीसीसँग भनेका थिए कि बेलायती सेना "यति कमजोर भइसकेको छ कि युक्रेनमा कुनै शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्न सक्षम छैन।" यसअघि, सर कीरले युद्धविरामपछि बेलायती सेनाले युक्रेनको सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्ने संकेत मात्र दिएका थिए। यसबाहेक, यूके प्रधानमन्त्री यो महिनाको अन्त्यतिर वाशिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गर्ने तयारीमा छन्। उनले भने, "युक्रेनमा स्थायी शान्तिका लागि अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक छ, किनकि केवल अमेरिकाले मात्र पुटिनलाई पुनः आक्रमण गर्नबाट रोक्न सक्छ।" यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आगामी दिनहरूमा साउदी अरेबियामा रुसी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न लागेका छन्। तर अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलोगले भनेका छन् कि युरोपेली नेताहरूलाई केवल परामर्श मात्र दिइनेछ, वार्तामा उनीहरूलाई समावेश गरिने छैन। बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार, अमेरिकाले रुससँग वार्ता गरिरहेको भए पनि युक्रेनी सरकारलाई कुनै औपचारिक निमन्त्रणा दिइएको छैन। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग लामो छलफल गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले "यो हास्यास्पद युद्ध तुरुन्त रोक्न" वार्ता तुरुन्तै सुरु गरिने बताएका छन्। ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई आफ्नो योजनाबारे जानकारी गराएको बताएका छन्। आइतबार, ट्रम्पले जेलेन्स्की वार्तामा सहभागी हुने बताएका छन्। साथै, उनले युक्रेनका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी हतियार खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा, ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने समयसीमाबारे सोध्दा भने, "हामी यसलाई समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं" मात्र भनेका छन्। उनले युद्धको दोष अमेरिकाको अघिल्लो प्रशासनको युक्रेन नीति रहेको बताएका छन्। डेली टेलिग्राफमा लेख्दै सर कीरले भने, "शान्ति कुनै पनि हालतमा प्राप्त हुन सक्दैन। युक्रेन वार्ताको केन्द्रमा हुनुपर्छ, किनकि यदि त्यस्तो भएन भने, त्यसले पुटिनको तर्कलाई स्वीकार गरेको मानिनेछ कि युक्रेन कुनै वास्तविक राष्ट्र होइन।" उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी वार्ताको उदाहरण दिँदै भने, "हामी अफगानिस्तान जस्तै स्थिति चाहँदैनौं, जहाँ अमेरिकाले सिधै तालिबानसँग वार्ता गर्‍यो र अफगान सरकारलाई बाहिर राख्यो।" सर कीरले युक्रेनको नाटो सदस्यताको बाटो "अपरिवर्तनीय" रहेको बताएका छन्। साथै, युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनु पर्ने र नाटोमा ठूलो भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन्। यूके हाल आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २.३% रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ, जुन २.५% सम्म बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर समयसीमा तोकिएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले ५% जीडीपी रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन्, जबकि नाटो महासचिव मार्क रुट्टेले ३% भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। लर्ड ड्यानाटका अनुसार युक्रेनमा शान्ति कायम राख्न झण्डै १ लाख शान्ति सैनिक आवश्यक पर्नेछ। बेलायतले करिब ४० हजार सैनिक तैनाथ गर्नुपर्ने सम्भावना छ, जुन हालको स्थिति अनुसार असम्भव जस्तै देखिन्छ। यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले बोलाएको पेरिस बैठकमा सर कीर जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कका नेताहरूसँगै युरोपियन काउन्सिल र युरोपियन कमिसनका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नेछन्। कीभलाई युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकी-रूसी वार्तामा निमन्त्रणा दिइएको छैन, वरिष्ठ युक्रेनी सरकारी स्रोतले बीबीसीलाई जनाएको छ। अमेरिकाका युक्रेनका विशेष दूत कीथ केलोगले साउदी अरेबियामा सोमबार हुने वार्तामा कीभ सहभागी हुने बताएका थिए, तर स्रोतका अनुसार युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा उपस्थित हुनेछैन। युरोपेली नेताहरूलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छैन। त्यसको सट्टा, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हतारमा आयोजना गरेको शिखर बैठकमा युरोपेली नेताहरू सोमबार पेरिसमा भेला हुँदैछन्। उनीहरूलाई वार्ताबाट बाहिर राखिएको आशंकाले युरोपमा चासो बढेको छ। यसअघि, अमेरिकी प्रशासनले युक्रेन युद्धबारे आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिएको थियो। यसैबीच, ह्वाइट हाउसका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विट्कफले आइतबार साँझ साउदी अरेबिया प्रस्थान गरेको पुष्टि गरेका छन्। यो बैठक अमेरिकाका लागि रुससँग प्रत्यक्ष शान्ति वार्ताको पहिलो अवसर हुनेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार खुलासा गरेका थिए कि विट्कफले यसअघि नै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग "झण्डै तीन घण्टा लामो" वार्ता गरिसकेका छन्। विट्कफ, जो एक अर्बपति रियल स्टेट व्यवसायी तथा ट्रम्पका निकट मित्र हुन्, यसै साताको सुरुमा मास्कोमा थिए। उनी त्यहाँ लागुऔषध मुद्दामा कैद एक अमेरिकी शिक्षकको रिहाइ सुनिश्चित गर्न गएका थिए। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज पनि साउदी अरेबियामा रूसी वार्ताकारहरूसँग भेट्ने तयारीमा छन्। यो बैठक ट्रम्प र पुटिनबीच भएको पछिल्लो टेलिफोन संवादको केही दिनपछि हुन लागेको हो। बुधबारको टेलिफोन वार्तासँगै वाशिङ्टन-मस्को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको तीन वर्ष लामो ठप्पावस्था अन्त्य भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बारम्बार युक्रेनलाई बाहिर राखेर गरिएको कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा सहमत नहुने बताउँदै आएका छन्। आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क NBC सँग कुरा गर्दै उनले भने, "मैले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन कि अमेरिका र रुसले युक्रेनबारे निर्णय गरून्, कहिल्यै होइन।" विट्कफले अमेरिकी अधिकारीहरू युक्रेनी अधिकारीहरूसँग छुट्टै संवाद गरिरहेको बताएका छन्। उनले युक्रेन "वार्ताको हिस्सा" रहेको भने पनि कीभ साउदी अरेबियामा उपस्थित हुने-नहुनेबारे स्पष्ट पारेनन्। फ्लोरिडाको पाल्म बीचमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, "म जेलेन्स्कीलाई वार्तामा संलग्न हुने अपेक्षा गर्छु", तर उनले त्यसबारे विस्तृत विवरण दिएनन्। साथै, ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनका लागि अमेरिकी हतियार खरिद गर्न पाउने बताएका छन्। बीबीसीले शान्ति वार्ता कहिले सफल हुन सक्छ भनेर सोध्दा ट्रम्पले भने, "हामी यसलाई सम्पन्न गर्न काम गरिरहेका छौं।" साथै, उनले युद्धको दोष अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको युक्रेन नीतिलाई दिए। यसैबीच, विदेशमन्त्री रुबियोले साउदी अरेबिया वार्तालाई खासै ठूलो महत्त्व नदिँदै भने, "एक बैठकले युद्ध अन्त्य गर्ने छैन।" उनले युक्रेन, रुस र अन्य तेस्रो पक्षहरूको औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अझै स्थापित नभएको बताए। तर, उनले CBS न्यूजलाई भने, "आउँदा केही दिनमा थाहा हुनेछ कि पुटिन साँच्चै शान्ति चाहन्छन् वा होइनन्।" यही परिदृश्यमा, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर, नाटो महासचिव मार्क रुट्टे, जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायेन पेरिसमा भेट्ने तयारीमा छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंले अपराह्न युक्रेन र युरोपेली सुरक्षाबारे अनौपचारिक बैठक राख्नेछन्। शिखर बैठकअघि, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना तैनाथ गर्न हामी तयार छौं।" डेली टेलिग्राफमा लेख्दै उनले भने, "यदि हामीले पुटिनलाई भविष्यमा आक्रमण गर्नबाट रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापित गर्न आवश्यक छ।" यसअघि, अमेरिकी विशेष दूत केलोगले युरोपेली नेताहरूलाई साउदी अरेबिया वार्तामा नबोलाइएको कुरालाई बचाउ गर्दै भनेका थिए कि विगतका वार्ता धेरै पक्षहरू संलग्न भएकै कारण असफल भएका थिए। उनले भने, "यो कतिपयलाई असहज लाग्न सक्छ, तर म तपाईँहरूलाई साँच्चै वास्तविक कुरा बताइरहेको छु।" स्रोतः विविसी