काठमाडौँ । स्थानीय तह उपनिर्वाचन अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रले रुकुम पूर्वमा खाता खोलेको छ ।  पुथा उत्तरगंगा गाउँपाकिलका–२ का माओवादीका उम्मेदवार जगतबहादुर घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएको माओवादीका नेता तथा रुकुम पूर्वका सङ्घीय सांसद पूर्ण घर्तीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कांग्रेस एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका जीवन रोकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि घर्ती निर्वाचित हुनुभएको हो । २०७९ को निर्वाचनमा  माओवादीका उम्मेदवार जसबहादुर श्रीपालीले  २३४ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो भने कांग्रेसका कर्णबहादुर बुढाले १७९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकार्य र एकताकासाथ अघि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भिडिओ सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले यस्तो अपिल गर्नुभएको हो । प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको आधारशीला भएकोमा जोड दिनुभयो ।  ‘यहीँबाट नयाँ युगको सुत्रपात भएको मान्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ‘आजको दिन हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो।’ प्रचण्डले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।  ‘हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूल स्पीरिटअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंग्याउने प्रक्रियामा छौँ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्य निरुपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोग गठनको लागि आवश्यक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो। आज यो प्रक्रिया निष्कर्षतिर जाँदैछ।’ प्रचण्डले यसप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। ‘हामी सबै यसमा खुसी छौँ। हाम्रो प्रतिवद्धता के छ भने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।’   प्रचण्डले नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्रमार्फत् विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन स्वीकारेका छन्। ‘जनताले संघीय गणतन्त्रमार्फत् विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ संकल्पको साथ जरुरी पर्दा संविधानलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। म यस अवसरमा शान्तिको निम्ति कामना गर्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता प्रति पनि हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’

काठमाडौं । स्थानीय तह उप–निर्वाचनअन्तर्गत आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यसअघि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । आज दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ। मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा रिक्त आठ पदका लागि ८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ३५ महिला, ४८ पुरुष र एक अन्य छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि २९ महिला, २ सय ९३ पुरुष र एक अन्य गरी जम्मा ३ सय २३ जनाको उमेदवारी परेको छ।

काठमाडौं । आज सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सवै विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि १८ वर्ष पुग्दासम्म पनि पीडितका समस्या सम्बोधनमा भने ढिलाई भैरहेको छ ।  तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो । तर शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा गठन गरिएको समितिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बनाई टिआसी टुंग्याउने दिसामा छ । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति बनेको छ ।सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?  नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।  शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग  नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।   पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन  सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य छन् । सिफारिस समितिमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । सिफारिस समितिका सदस्य खम्बबहादुर खातीका अनुसार आज १२ बजेसम्म पदाधिकारीका लागि ९६ जनाको आवेदन परेको छ । ‘कानुनले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने, ‘कानुनले तोकेको समय एक महिना बाँकी छ, त्यो समयभित्र नै काम गरिसक्छौ‌ ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।  संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन  लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन’, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउने छन् ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । 

काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी केन्द्रविरुद्ध चुनावसमेत मिलेर लड्ने भएका छन् । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा यी दुई दल मिलेर चुनाव लड्न लागेको उम्मेदवारी दर्ताले देखाएको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखबाट लड्ने भएका छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार माओवादीविरुद्ध रुख चुनाव चिह्नबाट एमाले उम्मेदवार लड्ने भएका हुन् । आइतबार उम्मेदवार मनोनयन गर्नुअघि दुई दलले लिखित सहमति गरेका हुन् । सहमतिअनुसार एमालेकी जिल्ला कमिटी उपसचिव केशकुमारी तुलाचन दुवै पार्टीको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेकी हुन् । उनी एमाले निकट महिलाहरुको संगठन अनेमसंघकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । पुथाउत्तरगंगा माओवादीको बलियो आधार क्षेत्र भएको पालिका हो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस(एमाले उम्मेदवारभन्दा माओवादी उम्मेदवारले दोब्बर मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पुथाउत्तरगंगाको उपाध्यक्षमा माओवादीले भने नरपूरा बुढालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गत निर्वाचनमा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी भूपेन्द्र बुढा ४ हजार ५९ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी थिइन् । कांग्रेसका कमलाकुमारी मल्लले २ हजार १० र एमालेका धर्म घर्ती बुढाले १ हजार ८ सय १२ मत प्राप्त गरेका थिए । पुथामा ११ हजार १ सय ८० मतदाता रहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रबाट विजयी बुढाको असोजमा बागलुङमा भएको सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । पालिका उपाध्यक्षसँगै पुथा उत्तरगंगाको वडा नं. २ मा पनि कांग्रेस एमालेले साझा उम्मेदवार बनाएका छन् । वडामा भने एमालेकै जिल्ला कमिटी सदस्य जीवन रोकालाई साझा उम्मेदवार बनाइएको छ । रोका भने एमालेकै चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।  वडा नं. २ का माओवादीबाट निर्वाचित जसबहादुर श्रीपालीको मृत्यु भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो । गत निर्वाचनमा श्रीपालीले २ सय ३४ र कांग्रेसका कर्णबहादुर बुढाले १ सय ७९ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेस जिल्ला सभापति केशरमान रोकाले दुवै दलले साझा उम्मेदवार बनाउने र साझा घोषणापत्रका आधारमा पालिका र वडाको चुनाव लड्ने गरी सहमति गरिएको बताए । सहमतिपत्रमा कांग्रेसका सभापति रोका र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष लिलामणि गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  दुवै दलबीच निर्वाचनपछि पनि जिल्लाका सबै कार्यक्रमका लागि साझा संयन्त्र बनाउने र आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी सहमति गरिएको एमाले अध्यक्ष गौतमले बताए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकै मुसिकोट नगरपालिका–१ को वडाअध्यक्षमा हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा गरी ५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।  मुसिकोट नगरपालिकाका एमाले अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेका अनुसार कांग्रेसबाट आनन्द श्रेष्ठ, एमालेबाट दलबहादुर थापा, माओवादीबाट दुर्गाबहादुर बिक, राप्रपाबाट ईश्वरी थापा र रास्वपाबाट विकास थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसका मोहन घिमिरे विजयी भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका रुकुमपूर्व, गुल्मीसँगै रोल्पाको रुन्टीगढी नगरपालिका–४, कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाउँपालिका–१ र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–४ मा पनि वडाध्यक्षका लागि उपचुनाव हुँदैछ ।

काठमाडौं । फौजदारी कसुरमा दुई महिनाभित्र दोस्रोपटक पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंमाथि लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अपराध (साइबर क्राइम)मा अनुसन्धान हुने भएको छ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको छ।  सीआईबीले साइबर ब्युरोमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। तत्काल विद्युतीय कारोबार (साइबर) अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको र अरू कसुरमा पनि जाहेरी रहेकाले थप विषयमा पनि मुद्दा अघि बढ्ने सीआईबी निर्देशक दीपक थापाले बताए। उनीविरूद्ध किर्ते कसुरमा पनि अनुसन्धान हुने गरी अदालतको अनुमति लिने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘प्रसाईँमाथि पहिलेदेखि नै विभिन्न अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘हिजोको घटनापछि तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो।’ प्रसाईँले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको आरोप छ।  प्रधानमन्त्रीका हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको प्रहरीको भनाइ छ।  विवादित पृष्ठभूमिका मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं यसअघि असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। रास्वपाकी एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जाहेरीअनुसार उनीविरूद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा उनी १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। 

स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । निर्वाचनका लागि कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा दुई महिला र ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा एक पुरुषको उमेदवारी दर्ता भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि ३ सय २३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कुल ४४ पदमा हुन लागेको निर्वाचनमा ४१० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि निर्वानको रापताप बढेको छ । त्यहाँ प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले समाजसेवी प्रा.डा.शिवशरण लाई उम्मेदवार बनाएको छ । सालिन स्वभावका बौद्यिक व्यक्ति महर्जनलाई अन्य विभिन्न पार्टीहरुले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् ।यसै सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग सानो अन्तरवार्ता लिएका छौं ।  यही मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार हुनुभएको छ, सबैभन्दा पहिले तपाईको वारेमा केही बताइ दिनुहोस न ? म मुख्यतः प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएको छु । मैले करिव ४३ वर्ष जनसेवा, कीर्तिपुर मा। बि स्कुल हुँदैं महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचल, सुर्खेत क्याम्पस, पृथ्बीनारायण क्याम्पस हुँदै त्रिभुवन बिश्व बिद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसमा अध्यापनको काम गरे । यसक्रममा मैले त्रि.वि अनुदान आयोगको सदस्य, त्रि.वि शिक्षा बिभागको प्रमुख, पुस्तकालय विकास समितिको संयोजक, प्राबिधिक शिक्षालय समितिको सदस्य सचिब, स्वास्थ्य तथा भौतिक शिक्षा बिभाग सानोठिमीको अध्यक्ष रहेर काम गरिसकेको छु ।  यसैगरी कीर्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थाको अध्यक्ष र सल्लाहाकार, कीर्तिपुर खानेपानी ब्यवस्थापन समितिको सल्लाकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिभाग कीर्तिपुरको अध्यक्ष, स्वास्थ शिक्षा महासंघको अध्यक्ष, मंगल बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष, उज्ज्वल हाई स्कुलको अध्यक्ष, मंगल उच्च शिक्षा बिद्यालयको– अध्यक्ष, चिथुबिहार सामुदायिक विकास समितिको सस्थापक अध्यक्ष,। नेवाः दे गुठिको नेपाल मण्डल– केन्द्रिय सदस्य, सहिद स्मारक कलेजको संस्थापक, तात्कालिन चिथुविहार गा।बि।स। अन्तर्गत प्लान ईन्टरनेशनल नेपालको संयोजक जस्ता पदमा रही जनसेवाका काम गरेको छु ।  यस्तै म सिम झवाःहितिबाट कीर्तिपुरसम्म खानेपानी ल्याउन गठित बृहत् कीर्तिपुर खानेपानि परियोजना २०५० को संयोजक रहेर बि.सं.२०५२/११/०१ देखि तत्कालिन नेपाल खानेपानी संस्थानबाट अनुमति लिई कीर्तिपुर खानेपानी ब्यबस्थापन समितिको सकृयतामा घर घरमा निजि धारा बितरण गर्न सफल भइएको छ । खानेपानी ब्यबस्थापन सुधार समितिको संचालनमा पनि मेरो प्रमुख भुमिका छ । तात्कालिन चिथुबिहार गा.बि.स.को सकृयतामा बनेको चिलन्चो स्थित खानेपानी रिजरभ्वायर ट्यांकि निर्माण गर्न सक्रिय योगदान दिनुका साथै नेपालभरिमा सर्वप्रथम जनस्तरको लगानीमा कीर्तिपुर यातायात संचालन गर्नमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेको छु । म कीर्तिपुर खेलकुद विकास समितिको सल्लाहकार, सामुदायिक स्कूल संजालको अध्यक्ष,  गाउँ विकास समिति संजालको अध्यक्ष रहीसकेको छु । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन र मानव अधिकार संस्था काहुराष्ट्रको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेको छु ।  कीर्तिपुरको मेयरमा तपाईको उम्मेदवारी किन ? कीर्तिपुर एउटा नगरपालिका मात्रै होइन, यो इतिहासको एउटा बहुमूल्य गाथा हो । यसको आफ्नै विशिष्ट र मौलिक इतिहास छ, ओज, सम्मान र गौरव छ । नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा यसको अमूल्य योगदान छ । तसर्थ हामी आफूलाई गौरवका साथ कीर्तिपुरवासी भन्छौं ।  बिडम्बनाको कुरा, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका संघर्षमा हाम्रो योगदान र बिरासतमा अर्जेको यो पहिचानलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने उचित सम्मान मिलेन । न त कीर्तिपुरवासीको समृद्ध कीर्तिपुर बनाउने सपना नै पुरा भयो । हामी राजधानीकै एउटा महत्वपूर्ण भेगमा भएपनि राजधानीबाट टाढै रह्यौं । तुलनात्मकरुपमा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरुले उल्लेख्य प्रगति गर्दा समेत हामी भने उपेक्षित बन्दै ग¥यौं । विकास निर्माण, पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, रोजगारी, व्यवस्थित बस्ती विकास लगायतका यावत क्षेत्रमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने साथीहरुले उल्लेख्य काम गर्न सक्नुभएन ।  यहाँ म कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन चाहन्न । कसले गरेन, किन गरेन भन्ने समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी जनताको हो । तर एउटा तथ्य के हो भने हामीले हाम्रो भविष्यको जिम्मेवारी दिएर चयन गरेका जनप्रतिनिधि साथीहरुमा कीर्तिपुरलाई नेपालकै फरक समृद्ध सांस्कृतिक सहर बनाउने कुनै भिजन, योजना, दृष्टिकोण र सो अनुरुपको पहलकदमी देखिएन । देशकै वौद्धिक, प्रशासक र राजनीतिज्ञहरु जन्माएको भूमि हो कीर्तिपुर । तर हाम्रै भूमिमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विकास भएका ती ज्ञानहरु हाम्रो नगरको विकासका लागि उपयोग हुन सकेनन् । सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, नयाँ विकास भएका वस्ती, क्षेत्र र भूगोलमा विकासका पूर्वाधार लैजाने काम हुन सकेन् । जसले गर्दा हिजो राजधानीको केन्द्र बनेको कीर्तिपुर ओझेलमा पर्दै जाने अवस्था सिर्जना भयो ।   यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न अब म अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो । किन की म कीर्तिपुरमैं जन्मिएँ, हुर्किएँ । मैले यस क्षेत्रका सबै गल्ली, चोक, खेत बाटा, वस्तीमा पाइला टेकेको छु । यस क्षेत्रको विकासका लागि मैले आफ्नो प्राध्यापन पेशामा रहँदा पनि आफूलाई समर्पित गरेको छु । कीर्तिपुरको खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, विकास निर्माणसहित सामाजिक सेवाका धेरै काममा मैले अगुवाइसमेत गरेको छु ।   मेरो योगदानको समेत कदर गर्दै मलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसपटक कीर्तिपुरको मेयर पदमा अघि सारेको छ । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले समेत समर्थन गरेर साझा उम्मेदवारकारुपमा अघि बढाइरहनुभएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको समग्र विकास, प्रगति र उन्नतीका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। कीर्तिपुरवासीको भाग्य र भविष्य बदल्दै नगरपालिकाको बाँकी अवधिमा कीर्तिपुरको मुहार फेर्ने हाम्रो बाचा हो । हामीसँग कीर्तिपुरलाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाँकासहितको योजना छ । हाम्रो जितपश्चात् दिनरात नभनी कीर्तिपुरवासी जनताको सेवा र कीर्तिपुरको विकासका लागि खटिने छौं । हामीलाई जनताले यसपटक मौका दिनुभयो भने दुई वर्षभित्रमा कीर्तिपुरलाई नेपालको सबैभन्दा नमूनायोग्य नगरपालिकाकारुपमा विकास गर्ने योजना छ । कीर्तिपुर नगरमा तपाईका चुनावी एजेण्डाहरु के के हुन ?      कीर्तिपुर नगरपालिकामा साझा गठबन्धनको तर्फवाट संस्थागतरुपमै साझा प्रतिबद्धता पत्र आम मतदाता समक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं । हामी विष्णुदेवी अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधारसहित तत्काल २५ शैय्याको बनाई नगरवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । हामी अशक्त, असहयाय, जेष्ठ नागरिकलाई घरमैं स्वास्थ्य परीक्षण र निशुल्क स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमैं उपलब्ध गराउन चाहन्छौं । हामी कीर्तिपुरवासीको रैथाने सीप र पेशालाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोडेर कीर्तिपुरको स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी विश्व बजारमा पुर्याउन चाहन्छौं ।  हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कीतिपुरवासीलाई सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउन चाहन्छौं । सबै क्षेत्रमा कीर्तिपुरवासीलाई निश्चित कोटाको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुका साथै महिलाहरूलाई स्वरोजगार सहित आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।   हामी कीर्तिपुर नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, जातीय र लैंगिक विभेदमुक्त कीर्तिपुर बनाउन चाहन्छौं । यातायात पूर्वाधार, कीर्तिपुर रिंगरोडको सपना साकार गर्नेदेखि पुष्पलालपार्क–चम्पादेवी हुँदै हेटौँडा जाने बाटो निर्माण गरी यस क्षेत्रको समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो योजना छ । नगरपालिका भित्रका सबै भूगोलहरूमा सार्वजनिक सेवा समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । साथै विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यहरूमा आम जनताको स्वामित्व र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।    हामी कीर्तिपुरको इतिहास, संस्कृति र वर्तमानको सम्मिश्रण गरी एउटा नमूना सांस्कृतिक नगर निर्माण गर्न चाहन्छौं । नेपाल भन्नेबित्तिकै प्रयोग गरिने बिम्बलाई कायम राख्दै कीर्तिपुर भन्नेबित्तिकै इतिहासदेखि वर्तमान झल्किने नमूना नगर बनाउन चाहन्छौं ।  कीर्तिपुर नगरपालिकामा गुणस्तरीय सीपमूलक शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेण्टी, नागरिक स्वास्थ्यमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, निशुल्क स्वास्थ्य विमा, वडा वडासम्म उद्योग, दिगो विकासका लागि सडक पूर्वाधार, स्वस्थ्य खानेपानी, स्ववासीहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण, ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, बैज्ञानिक भू–उपयोग तथा व्यवस्थित शहरी विकासको योजना अघि सारेका छौं ।      यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नगर स्तरीय योजना, स्थानीय कला–संस्कृति, भाषा र मौलिक पहिचानका लागि विशेष योजना र अभियान, सुसासन र भष्ट्राचारमुक्त कीर्तिपुर, सार्वजानिक सेवामा सहज नागरिक पहुँच, जनताको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्ग समुदायका लागि विशेष अधिकार, स्वास्थ्य र राहत व्यवस्थाका लागि पनि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।      यसैगरी युवा र खेलकूदको विकास, सूचना तथा सञ्चारको विकास, कीर्तिपुरलाई हिलोधुलो मुक्त नगरका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहका वडा र टोलसम्म पक्की सडक र सहज यातायात पहुँचको व्यवस्था, अति विपन्न, मजदुर, गरिव किसान, बृद्धबृद्धा, एकल महिलाहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने योजना छ । यस्तै कृषकहरुलाई कृषक परिचय पत्र, मल बिउको सहज व्यवस्था, कृषक पेन्सनकोे व्यवस्था गरिने छ । विद्युत र खानेपानी निःशुल्क गर्ने हाम्रो एजेण्डा छ । फोहर पनि निशुल्क संकलन गरिने छ ।  म मेयरमा विजयी भएमा मैले पाउने तलव भत्ता समेत समाजसेवामै लगाउने छु । तपाइँले कीर्तिपुर नगरपालिकामा जित्ने आधार चाहिँ के– के हुन् ?      कीर्तिपुर नगरपालिकामा मलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दल र मलाई समर्थन गर्नुभएका मतदाताहरु नै हाम्रो जित्ने पहिलो आधार हो । यस बाहेक यसअघि नेकपा९एमाले० र नेपाली कांग्रेसले कीर्तिपुरमा मेयर पदमा जितेर पनि कुनै राम्रो काम गर्न नसकेकाले अहिले ती पार्टीका मतदाताले पनि मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यस अघि कीर्तिपुरमा नेतृत्व गर्नुभएका दुवैले चुनावी बाचाहरु पूरा गर्न असफल भइसक्नु भएको छ । कीर्तिपुरवासी आम स्वतन्त्र मतदाताहरु छिटो छिटो कीर्तिपुरको विकास गर्ने म जस्तो परिपक्क व्यक्तित्वलाई बिजयी बनाउन आतुर हुनुहुन्छ  । एमालेवाट विभाजित पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी), अशोक राईले नेतृत्व गर्नुभएको जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेपाल समाजवादीलगायत पार्टीलेसमेत मलाई समर्थन गर्नुभएकाले पनि यसपटक भारी मतान्तरले मेरो जित पक्का छ । यस बाहेक हामीले उठाएका एजेण्डा र अघि सारेका उम्मेद्वारका अनुहार नै हाम्रो जितको अर्को आधार हो । यी सबै आधारमा भन्दा कीर्तिपुरमा हाम्रो जित सुनिश्चित भइसकेको छ । अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? अव चुनावको दिन आउन थोरै दिनमात्रै बाँकी छ । कीर्तिपुरमा ठूलो भूगोल र हजारौ मतदाता रहनुभएकाले हामीले सबैलाई व्यक्तिगतरुपमा भेटन सकिरहेका छैन । हरेक मतदाता र शुभेच्छुकहरुको घरदैलोमा पुग्न नसके पनि गाउँ टोलमा हुने चुनावी कार्यक्रममा सरिक भई हाम्रा योजना सहितको प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गरी उहाँहरुका समेत सुझाव लिदै अघि बढिरहेका छौं ।      चाहँदा चाहँदै पनि यहाँहरुसँग भेट हुन नसके पनि यहाँले मलाई आफै उम्मेदवार भए सरह मान्नुभए हुन्छ । म निर्वाचित भए पछि यहाँहरुको घर घरमा आएर सुझाव लिनेछु र यहाँको सल्लाह सुझावअनुसार अघि बढ्ने छु ।

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरुले फरक मतको रुपमा छाडेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दाका लागि नयाँ आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रे–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको चौथो भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुक अब यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएकाले ती मुद्दा उठाउन पुनः आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । ‘हामीले संविधान जारी हुँदा जे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौं, ती पूरा नहुँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिले गति नलिने विगत दशको अनुभवले देखाइसकेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले मैले नयाँ प्रतिबद्धताका साथ योपल्ट नयाँ आन्दोलनको सृष्टि गर्ने संकल्प लिएको छु । त्यो आन्दोलन नयाँ समाजवादी आन्दोलनको आधार पनि हुने छ ।’ उहाँले अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा साथ दिन सबैमा अपिल पनि गर्नुभयो । पुराना संसदवादी दलहरुसँगको संसर्गबाट माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु पनि केही न केही रुपमा बिग्रिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब हुने आन्दोलनबाट नेता कार्यकर्तामा देखिएको फोहरमैला पनि सफा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेस एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्दा जनतासँग मिलेर जाँदा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेजस्तो अनुभव आफूलाई भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । पार्टीलाई नयाँ वैचारिक मान्यता र नयाँ कार्यनीतिका साथ एकताबद्ध गर्ने जमर्को गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो बीचमा पार्टीभित्र विभिन्न खालका गुटबन्दी र अराजकता देखा परेकै हुन्, मैले नेतृत्वको हिसाबले त्यसलाई समाधान गर्न विगत डेढ महिनादेखि लगातार छलफल गर्दै आएको छु । अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने मात्रै होइन, हाम्रोबाट विभाजन भएका अन्य माओवादी धारा र समाजवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सकारात्मक पहल भएको छ । म तपाईसँग विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– छिटै माओवादी धाराहरु एकताबद्ध हुनेछन्  र शक्तिशाली माओवादी आन्दोलन फेरि सृष्टि हुने छ।’ ‘हामी अहिले नयाँ चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छौं । मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा केही समीक्षाहरु गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले हाम्रो वर्ग, समुदाय र हिजोका एजेण्डालाई जुनरुपमा दह्रोसँग समात्नुपर्ने थियो, त्यहाँ कही न कही कमजोरी भएको छ, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्दछ ।’ सरकार छाडेसँगै प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनका क्रममा आफूले कमजोरी स्वीकार गर्दै आफ्नो वर्ग, समुदाय, एजेण्डा र जनताप्रति फर्कने संकल्प गरेको गरेको र त्यसपछि देशब्यापी नयाँ आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्तालाई कहाँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षासहित जनतासँग जोडिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी पार्टीलाई समाजवादी आन्दोलनमा लैजान र वैज्ञानिक समाजवादको आधार तयार पार्न अहिले देशभरि परामर्श बैठक गरेर आन्दोलनको तयारीमा केन्द्रित हुँदैछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले संसद र सडकबाट मात्र होइन, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । सरकारले हाम्रो खबरदारीलाई सुन्नेतिर होइन, झन पछि झन नकारात्मक दिशातिर अघि बढ्ने दुस्साहस गर्दैछ ।’ आफूले नेतृत्वले गरेको पहिलो सरकारले भौतिक पूर्वाधारको रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य कैयन उत्तरदक्षिण कोरिडोर निर्माणको थालनी गरेको, गरिब किसानको ३० हजारसम्मको ऋणमुक्त गरेको, दोस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई लोडसेडिङको डरलाग्दो आतङ्कबाट मुक्त गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा थालनी गरेको सुशासनको अभियान अब निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकार भ्रष्टाचारीको रक्षा गर्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि कुनै न कुनै रुपमा दमन गर्नेतिर केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेको अभियानकै कारण भ्रष्टाचारी जोगाउनकै लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानको रक्षाका लागि भएका आन्दोलनमा काभ्रेले अतुलनीय योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसहितको नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा पनि योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, स्थायी समिति सदस्य यशोदा सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।  

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको बिजुली भारतीय ग्रीड हुँदै बंगलादेश पठाएको जश नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको छ ।नेपालको बिजुली औपचारिक रुपमा बंगलादेश निर्यात भएपछि भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ मे देखि ३ जून, २०२३ मा भ्रमणका क्रममा बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी भारत सरकार र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय निर्णय गरेको भारतले स्मरण गराएको छ ।  ‘पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आफ्नो भारत यात्राका क्रमम नेपालबाट बंंगलादेशसम्मको पहिलो त्रिपषीय विद्युत् कारोबारलाई भारतीय ग्रीडमार्फत ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ ।  विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका क्रममा दुबै पक्षले सबै सरोकारवालाको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्रबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने ऊर्जा क्षेत्र लगायत थप उपक्षेत्रीय सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ त्यसपछि, एनटीपीसी  विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर विकास बोर्ड बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरियो ।’ भारत सरकारले नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको यो विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।        

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उहाँको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अलिकति अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीहरुले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद बिघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी बामपंथी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर परास्त गरेका थियौं, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतका विरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’ अर्को एक प्रसंगमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफू शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यिनै शक्तिसँग भएको बताउनुभयो । गिरिजाले मृत्यु शैयामा पुगेको बेला आफूलाई ‘अब भरोसा तपाइँको छ, बाँकी राजनीतिक अवस्थालाई सम्हालेर लैजानुहोला’ भन्ने बाक्यांश नभुलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही नेपाली उखानमा भएजस्तो बाघको छालामा स्यालको रजाइँ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ तर मलाई लाग्छ अन्ततः त्यस्तो हुँदैन ।’ जसले परिवर्तनका लागि युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे, यो परिवर्तन जोगाउन पनि उनीहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्नु र यसमा रहेका कतिपय सीमालाई परिवर्तन गर्दै अझै विकसित गर्नु मुख्य दायित्व हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अहिले अध्ययन र वैचारिक बहसको संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तीस र चालिसको दशकमा हुने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने वैचारिक बहस निकै जीवन्त र उच्चस्तरका भएका स्मरण गर्नुभयो । अहिले नेपाली समाजमा वैचारिक बहस र सामूहिक चिन्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायविरोधी आन्दोलनका बेलामा अखिल वा नेविसंघ जुन आस्थामा निकट भए पनि सामूहि चिन्तन र वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चिन्तन संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आस्था, निष्ठा र आदर्शका धरोहर अखिलेश्वरलाल दास भिन्न प्रकृतिको र समाजवादी क्रान्तिका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दास औसतभन्दा माथिको व्यक्ति भएको बताउनुभयो ।