माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बने भ्रष्टाचार जरैबाट उखेलिने छः प्रचण्ड
झापा, १५ पुस। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाइ भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उखेलेर फाल्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा आयोजित खबरदारी सभा तथा वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो उद्घोष गर्नुभएको हो।
आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा जनताको तागत पनि जोडियो भने भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्न सम्भव रहेको बताउनुभयो। ‘अब मसँग भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक निर्माण गर्ने, उपेक्षित, उत्पीडित जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र आर्थिक समृद्धिमार्फत जनताको जीवनस्तर बदल्नेबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन’— अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो— ‘तपाइँहरुको तागत मसँग जोडियो भने देशबाट दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टहरुलाई लखेटेर भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउन सम्भव छ र बनाइने छ।’
देशैभरि माओवादी केन्द्रप्रति नयाँ आशा र भरोसा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही समयअघिको निर्वाचनबाट कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र पहिलो बनेको र देशभर पनि उल्लेख्य प्रगति भएको बताउनुभयो। यो २०८४ को निर्वाचनको संकेत भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भन्ने गलत भाष्य अब खारेज भएको बताउनुभयो। ‘हिजो कांग्रेस वा एमालेसँग मिलेर उनीहरुलाई पहिलो पार्टी बनाउनतिर समय खेर फालियो’—उहाँले भन्नुभयो—‘अब एक्लै लडेर हामी एक नम्बरको पार्टी बन्छौं।’
अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाएको राजनीतिक अधिकार माओवादीकै कारण सम्भव भएको उल्लेख गर्दै बाँकी राजनीतिक अधिकारलाई पूर्णता दिने, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो। झापाको कोच बाहुल्य क्षेत्रमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो— ‘हाम्रो संविधानले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ, म आज कोच समुदायलाई अब स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको अभ्यासमार्फत अघि बढ्न आह्वान गर्न चाहन्छु।’
आफ्नो पार्टीले सुशासनको अभियान सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशभरि चलिरहेको खबरदारी सभा यसकै सुरुवात भएको बताउनुभयो। ‘मैले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिंदै गर्दा भनेको थिएँ— भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले झालझेल र शक्तिको बल प्रयोग गरेका छन्, हामी जनताको बल प्रयोग गर्ने छौं’—उहाँले भन्नुभयो— ‘अब हामी निरन्तर जनताको बलबाट नै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सफल बनाएरै छाड्ने छौं।’
अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामको विवरण सुनाउँदै आफू पूरै जनताको हितमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। ‘मैले पहिलोपटक भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरुवात गरें, जो अब चाँडै सम्पन्न हुँदैछ’— उहाँले भन्नुभयो—‘सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरीब किसानको कृषि ऋण मिनाह गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो।’
आफूले पहिलो जस्तै छोटो अवधिमा बिताएको दोस्रो कार्यकालमा मुलुकबाट लोडसेडिङको अन्त्य गरेको स्मरण गराउँदै तेस्रो कार्यकालमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको ऐतिहासिक अभियान सुरु गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। ‘यसबाट जनतामा नयाँ आशाको दियो जलेको थियो, धेरै उच्च पदस्थ भनिने नेता र कर्मचारी र भूमाफियाहरु भ्रष्टाचारको अभियानमा समातिदै गए’— अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो— ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएकै कारण सरकार छाड्नुपरेको नेपाली जनताले छोटो अवधिमा प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ भन्ने देशव्यापी लहरबाट पनि पुष्टि हुन्छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छाड्ने बेलामा अहिलेको गठबन्धन सरकार जालझेलबाट आएको असंवैधानिक र अप्राकृतिक सरकार भएको स्पष्ट गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले अहिले दलाल र बिचौलियाको काम गरिरहेको पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभयो। २०६४ को निर्वाचनमा झापा आएर सम्बोधन गर्दा झापाबाट क्रान्तिको झण्डा फराएको अनुभूति गरेको स्मरण गर्दै उहाँले आजको कार्यक्रमले त्यसमा नयाँ कडी जोडेको र अब झापा सुशासनका लागि हुने क्रान्तिको केन्द्र हुने बताउनुभयो। दुई दिनको बीचमा आफूले पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्म वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशभर देखिएको ध्रुवीकरणको लहर अर्थपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
शेरा दरबारको जग्गासँग जोडेकोमा आपत्ति
अध्यक्ष प्रचण्डले १२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडेका व्यक्तिसँग जोडेर नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गासँग पार्टी नेतृत्वलाई जोड्ने प्रयास गरेको भन्दै यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। ‘हाम्रो सुशासनको आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रस्वरूप १२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडेका व्यक्तिसँग जोडेर शेरा दरबारको जग्गामा पार्टी नेतृत्वलाई जोड्न थालिएको छ, शेरा दरबारको जग्गा सार्वजनिक हो भने तत्काल सरकारको मातहतमा ल्याऊ, हाम्रो पूर्ण साथ रहने छ, अन्यथा यसरी प्रायोजित प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन।’
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान आफ्नो अभिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो—‘प्रधानमन्त्री हुँदा मैले अनुसन्धान अकारीहरुलाई भनेको थिएँ, भ्रष्टाचारीलाई खोज्दै जाँदा कतै प्रचण्ड आयो भने पनि नछाड्नू । अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यदि भ्रष्टाचारका मुद्दामा हाम्रा पार्टीका नेताहरु जोडिन्छन् भने छाडिने छैन।’
झण्डै छ सय जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी करीब छ सय जना नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । नवप्रवेशीहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले स्वागत गर्नुभएको थियो । पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश राजवंशी समुदायका रहेका छन् । कार्यक्रमअघि अध्यक्ष प्रचण्डले गौरिगञ्ज–१ मा तिलक राजवंशीको घर पुगेर कोच संस्कृतिअनुसार खाना खानुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डलाई कोच संस्कृतिको भोजन उसिना चामलको भात, कोचहरूको भाषामा भनिने पेलका साग, आलु कोपीको भाजी, अग्र्यानिक माछा, लोकल हाँस, टमाटरको अचार, धनियाको चटनी र पापडलाई कोलाको पातमा दिइएको थियो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

