काठमाडौं,मंसीर १८, । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालय बैठक सुरु भएको छ । शनिवार विहान लाजिम्पाटमा सुरु भएको बैठकमा संगठनात्मक प्रस्तावका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गरी निर्णय लिइदैछ । केन्द्रीय कार्यालयको बैठक पछि आज दिउसो १ बजेदेखि  पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पोलिटब्यूरोको बैठक बोलाइएको छ ।

काठमाडौं, मंसिर १७ । मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा मधेसी मोर्चाका नेता ठाकुरले संविधान संसोधन परिमार्जन भएपछि मोर्चाले समर्थन गर्ने बताएका हुन् । उनले मधेसी मोर्चा संसोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने बताए । उनले भने– ‘सरकारले प्रस्ताव पारित हुने आधारहरु दिनुपर्छ, सीमांकनमा ५ जिल्लाबारे राज्य पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने हामी प्रस्ताव पारित गराउन समर्थन गर्छौं ।’ संशोधनमा आएको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले परिर्माजन गरे सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्ने बताए । अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेसीहरुको चाहना अनुरुप संघको विषयमा र स्वायत्त प्रदेशको विषयमा मधेसमा स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने, ‘अहिले आएको सीमांकन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन, बरु यहाँ त सत्ताधारी र सत्ताका दाबेदारहरुले आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व कायम गर्दै सीमा रेखा कोरेको छ, यो बदल्न आवश्यक छ ।’ यथास्थितिमा सशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न मधेसी मोर्चालाई गाह्रो भएको भन्दै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘परिमार्जन सही रुपमा आउँछ भने हामी सकारात्मक रहन्छौं ।’ एमालेले मधेसीहरुको सधैँ विरोध गर्दै आएको कारण पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गर्नुको विकल्प नभएको नेता ठाकुरले बताए । उनले भने– ‘एमाले संघको पक्षमा छैन, संघीयता हाम्रो आवश्यकक्ता हो, तर एमालेको लागि बाध्यता हो । त्यसकारण उ आन्दोलनमा जाने तरखरमा छ ।’

काठमाडौं, मंसिर १७ । सयुक्त विद्यार्थी संगठनले एमाले लगायतका दललाई सडकमा अस्थिरता मच्चाउन छोडेर संसदबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । मंसिर १६ र १७ गते अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय कार्यालय वागवजारमा वसेको काङ्ग्रेस,माओवादी केन्द्र,मधेसी सहितका ६ विद्यार्थी संगठनहरुको वैठकले सडकमा अस्थिरता मच्चाउन छाडेर संसदमा आई हल खोज्न आग्रह गरेका हुन्। वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मुलुकमा संविधान संशोधनको विरोधका नाममा केही ठाउँमा अस्थिर,अशोभनीय र अराजनीतिक गतिविधि देखिन थालेको आरोप लगाईएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण संक्रमणकालमा न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित असहज परिस्थिति ननिम्त्याउन जिम्मेवार राजनीतिक दल एवं पक्षलाई अपिल गर्न चाहन्छौं।’ वैठकमा सहभागी अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले भने‘ संविधान संशोधनको प्रस्ताव उपर सडकमा हैन सार्वभौम संसदमा आई व्यापक छलफल,वहस र सहमति गरेर निकास खोज्न जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छौं ।’ एमाले निकट अनेरास्ववियु भने बैठकमा उपस्थित भएको थिएन । वैठकमा न्यौपाने सहित नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर,राप्रविसं महासचिव महेश सिंह, मविफो(लोकतान्त्रिक) उपाध्यक्ष पारस चौधरी,तमवि फ्रन्टका संयोजक हरेराम मिश्र,नेराविफेका अध्यक्ष दिपक जोशी लगायतको सहभागीता रहेको थियोे ।

काठमाडौं, मंसीर १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपांगहरुको सवालमा भावी पुस्ताले समेत स्मरण गर्न योग्य खाले काम गर्ने बताएका छन् । २५ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा बालुवाटारमा विभिन्न संगठनहरुद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘हामीले विश्वका विकसित भनिएका देशका संविधान पनि हेरेका छौं । हाम्रो संविधान अपाङ्गहरुको अधिकार र सहज जीवनयापनका लागि पूर्ण छैन । तर, अपाङ्गमैत्री छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्दा धेरै अधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् ।’ नेपालको संविधान अपाङ्गमैत्री रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानले राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । अब हामीले स्थानीय तहदेखि नै नीति निर्माणमा अपाङ्गहरुको प्रतिनिधित्व गराउनेतिर बल गर्नुपर्छ । संविधानले जति व्यवस्था गरेको छ, अब कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने चुनौति हाम्रासामू छ । मैले अपाङ्गहरुका पक्षमा भावी पुस्ताले समेत स्मरण गर्ने गरी काम गर्न खोजेको छु ।’ कार्यक्रममा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी डेक्सलाई तुरुन्तै सक्रिय पारेर काम अघि बढाउने बताए । अपाङ्गहरुको जीवन निर्वाह भत्ता ज्यादै न्यून भएको र यसलाई बढाउन आफूले पहल गर्ने पनि उनले बताए । निजामति र सरकारी सेवामा रहेका अपाङ्ग कर्मचारीहरुले स्वास्थ्यका कारण काम गर्न नसकेमा निश्चित मापदण्ड बनाएर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि उनले पहल गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन गरी निर्वाचनमा जानु सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिँदै छिटै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्ने बताए । कार्यक्रममा अपाङ्गका प्रतिनिधिहरुले संविधानमा अपाङ्ग अधिकारको सुनिश्चितता, सहज जीवन यापन, अपाङ्गमैत्री संरचना, रोजगारी लगायतका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

 काठमाडौं, मंसीर १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यले विज्ञान प्रविधिमा यथेष्ट लगानी गरेर मात्र विकासको पूर्वाधार खडा हुने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ३९ औं प्राज्ञ सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिमा लगानी राज्यको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा कति लगानी गर्छ, कत्तिको महत्व दिन्छ भन्ने कुराले देशको विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीकहाँ विज्ञान र प्रविधिलाई कमै महत्व दिने गरिएको छ । तर, अब त्यो सोंचलाई बदल्नुपर्छ । सरकार पुरक बजेटको तयारीमा छ । सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबोध बढाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी उपकूलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले नास्टको अवस्था र आगामी योजनाबारे बैठकलाई अवगत गराएका थिए । ३९ औं प्रज्ञा सभाले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गर्ने र विज्ञान प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संस्था तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मोरङ, मङ्सिर १७ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएरै छाड्ने ठोकुवा गरेका छन् । आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाले संशोधनको विषयमा केही राजनीतिक दलको असन्तुष्टि रहेपनि अन्ततः सबैले मत दिने हुँदा संशोधन प्रस्ताव पास हुने बताए । सभापति देउवाले भने– “जहाँ पायो त्यहीँ आन्दोलन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, झन बल्झिन्छ । अहिले आन्दोलन गर्ने समय होइन ।” सञ्चारकर्मीको अर्को प्रश्नमा सभापति देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा सबै दल सहमत भएकाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै निर्वाचनमा जाने विषयमा समस्या नरहेको बताए । रासस

काठमाडौं,मंसिर १७ । रामदेवलाई जग्गा दिन प्रधानमन्त्रीको कसरत समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रामदेवलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए तापनि पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको बताएका छन् । ‘दाङको त्यो जग्गा रामदेवलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव भीसीबाट आएको कुरा साँचो हो, तर त्यो प्रस्ताव विवादास्पद प्रकृतिको रहेको र त्यति कम भाडामा जग्गा दिनु उचित नहुने ठहर गर्दै पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको थियो,’ प्रकाशले बिहीबार राति भने, ‘अहिले जसरी त्यही पुरानै कुरा मिडियामा आएको छ, त्यो सरासर गलत हो ।’ उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा रामदेव या कसैलाई पनि नदिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरिसकेको पनि बताए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा बाबा रामदेवलाई भाडामा दिन तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेको रहस्य खुलेको छ । भदौ २३ मा भएको विश्वविद्यालय सभामा पेस भएको प्रस्तावमा छलफल अगाडि नबढाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सबै जिम्मा लिएको स्रोतले जनाएको हो । रामदेवलाई प्रतिबिघा वार्षिक १० हजारका दरले जग्गा भाडामा दिनेबारे छलफल भएको उपकुलपति कोइरालाले बताए । तीन वर्षदेखि स्थानीय तिलक डाँगीले बेलझुण्डीको ३४ बिघाभन्दा बढी जमिन प्रतिबिघा १७ हजार ५ सयका दरले भाडामा लिइरहेका छन् । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि भइरहेको छ तर रामदेवलाई कुनै पनि भाडा वृद्धि नगरी ४० वर्षका लागि जग्गा दिने तयारी भएको छ । रामदेवले समाजसेवाका भावले जग्गा लिन थालेकाले भाडा कम गर्न थालेको उपकुलपति कोइरालाले बताए । ‘मुनाफा कमाउनेलाई र समाज सेवा गर्नेलाई भाडा फरक भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘रामदेवले आफ्नो कमाइ नेपालकै लागि लगानी गर्ने भनेका छन् ।’ विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले भने विश्वविद्यालयको जग्गा कुनै पनि हालतमा रामदेवलाई दिन नहुने अडान लिइरहेका छन् । आयुर्वेद अध्ययन संस्थान खोलेर आफैं शैक्षिक भवन बनाइसकेको अवस्थामा रामदेवलाई जग्गा दिनु विश्वविद्यालयको हितमा हुन नसक्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयको ३ सय २५ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । आयुर्वेद अस्पताल, क्वार्टर, गर्ल होस्टेल, औषधि प्रशोधन केन्द्र हामी आफैंले बनाउने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि जग्गा पुग्दैन । रामदेवलाई जग्गा कुनै पनि हालतमा दिन मिल्दैन । जग्गाप्रति रामदेवले नराम्रो दृष्टिकोण राखेका छन् ।’ बनेका पूर्वाधारको विश्वविद्यालयले नै पैसा तिरेर पाउने गरी ४० वर्षलाई भाडामा दिने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । सभामा प्रस्ताव पास नभएपछि त्यसयता कार्यकारी परिषद्मा कहिल्यै पनि यस विषयमा छलफल नभएको उनले बताए । ‘सभामा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो तर त्यसबारे के भएको छ भन्नेबारे विश्वविद्यालयको आधिकारिक संयन्त्रलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘दाङको जडीबुटी लिएर वीरगन्जमा लैजाने तर त्यसमा हाम्रा विद्यार्थी, शिक्षक सहभागी हुन नपाउने गरी तयारी भइरहेको छ । संरचनामा पनि विश्वविद्यालयको स्वामित्व नहुने । यो कुरा मान्य हुँदैन ।’

काठमाडौं, मंसिर १७ । चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यको माग गर्दै २० दिनदेखि अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन सरकारले सक्रियता बढाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डा. केसीसँगका पूर्व सम्झौता लत्याउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान  (आइओएम) डिनमा वरिष्ठता मापदण्ड मिचेर डा. केपी सिंहलाई नियुक्त गरेपछि केसी दसौं पटक अनसन बसिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खँनिया र आइओएम डिन डा. केपी सिंहको बर्खास्तगी सहित दश बुँदे माग राखेर कात्तिक २९ गतेदेखि आमरण अनसन बसेका डा. केसीको विग्रदो स्वास्थ्य अबस्थाको ख्याल गरेर सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो । सरकारले उपकुलपति र डिन दुवैलाई बखास्तगी गर्न लागेको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा निकट स्रोतले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई बतायो । सरकारले शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीलाई वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । एक रेडियो अन्तर्वार्तामा शिक्षा सचिब श्रेष्ठले बिहिबार डा. केसीले अनसन तोड्ने बताएका थिए । तर, आइओमएम डिन सिंह र उपकुलपति खँनियाँलाई बर्खास्तगी नगरी उनले अनसन नतोड्ने अडान दोहोर्याएपछि सरकारसँगको बिहिबार राती ११ बजेसम्म भएको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेकाे थिएन । वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले डिन सिंह र उपकुलपति खनियाँलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएपनि उनीहरुले नमानेपछि सरकारले बर्खास्ती गर्न लागेको स्रोतको दावी छ । त्यसो त डा. गोविन्द केसीको विग्रदो स्वास्थ्य स्थितिबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पनि गम्भीर चासो लिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई भेटगरी डा. केसीको जीवनरक्षामा ध्यान दिन र अनसन तोडाउन निर्देशन दिएका थिए । आज विहानै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न तत्काल पहल थाल्न निर्देशन दिएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले दुबैलाई राजीनामा दिएर समस्याको समाधान गरिदिन अनुरोध गरेपनि उनीहरु तयार नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीकै प्रस्तावमा सरकारले बर्खास्तगीको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लाने गरी तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो– ‘दुबैको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्बाट भएकोले स्वास्थ्यमन्त्री थापाको अनुरोधमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाउने र त्यहीबाट बर्खास्तगी गर्ने सम्भावना रहेको छ ।’ डा‍. केसीको समर्थनमा आज सरकारी चिकित्सक संघ ९गोदन०को आह्वानमा देशभरमा सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवामा चिकित्सकहरु सामेल भएका छैनन् । यस्तै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सम्पूर्ण निजी अस्पतालमा पनि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म ओपिडी सेवा बन्द गरिएको छ ।

हेटौँडा,  मङ्सिर १७ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान कार्यान्वयन चुनौतीको बीचमा रहेको अवस्थामा देशमा चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले बिहीबार हेटौँडामा आयोजित राप्रपाको संयुक्त कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उक्त माग गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले प्रमुख दलले विगत दुई दशकको समयमा सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी सहयोग लिने आत्मसमर्पणवादी व्यवहारले देशलाई कमजोर र भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको आरोप लगाउदै देशको वर्तमान परिस्थितिले जनताको भविष्यप्रति चिन्तित बनाएको बताए । उनले विदेशी प्रभावबाट मुक्त गर्न, देशलाई अग्रगति दिन अनुभवी, इमान्दार र सक्षम नेतृत्व दिनुपर्ने समयको आवश्यकतालाई विचार गरी भएको एकीकरणबाट राप्रपालाई वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने उद्घोष पनि गरे । सो अवसरमा राप्रपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले काँग्रेस र वामपन्थीले प्रजातन्त्र र अग्रगामीको नाममा देशलाई अवनतितर्फ लगेको हँुदा देशलाई सक्षम नेतृत्वबाट अगाडि बढाउन पार्टी एकीकरण गरेको बताए । सोही अवसरमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले राप्रपामा देशलाई हाँक्न सक्ने योग्य, इमान्दार, सक्षम नेताले विगतमा देशहितमा गरेको राम्रा कामले देखाएको हुँदा अब राप्रपाले मात्र देशको सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्नुहँुदै राष्ट्रवादी तथा विकासवादी शक्तिका रुपमा अगाडि लाने बताए । उक्त कार्यक्रममा राप्रपाका महामन्त्री बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले मुलुकमा बढ्दै गएको विदेशी शक्तिको प्रभावलाई रोक्न र मुलुकको संविधान र प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न दुवै पार्टी एकीकृत गरिएको बताए । रासस  

बैतडी,  मङ्सिर १७। गएराति १०ः३७ बजे दार्चुलाबाट १५ किलोमिटर उत्तरपश्चिम भारतको भूभागमा केन्द्रविन्दू भएको ५.३ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्पमापन केन्द्र, सुर्खेतका टेक्निकल असिस्टेन्ट कपिल महर्जनले जानकारी दिएका छन् ।  दार्चुला प्रहरी प्रमुख केदार खनालले जानकारी दिनुभएअनुसार अहिलेसम्म क्षतिको कुनै विवरण आएको छैन । सबै प्रहरी पोस्टलाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसको महसुस सुदूरपश्चिमका दार्चुलालगायत सबै जिल्लामा गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं, मंसिर १६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी पुनरावलोकन मुद्दाको सुनुवाई सरेको छ । लोकमान विरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइ आगामी पुस ७ गतेसम्मका लागि सरेको हो । लोकमानको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो स्वास्थ्यावस्था अस्वस्थ रहेको जानकारी गराएपछि बिहीबारको सुनुवाइ सार्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले सो मुद्धा सार्न नमिल्ने गरी पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । लोकमान र उनका समर्थक विरुद्धका सातवटा मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छन् ।

काठमाडौं, मंसिर १६ । एमालेले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा लुम्बिनी अञ्चलभर आन्दोलन चर्काएको छ । एमालेको अगुवाइमा विहिबार विहानैदेखि संसदमा पेश भएको प्रस्तावका विरुद्ध बुटवल, रुपन्देही, भैरहवा र पाल्पामा प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताहरुले दोस्रो दिन पनि रुपन्देहीको बुटवल बन्द गराए । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरुले होटल कस्तुरीमा तोडफोड गरेका हुन् । यसैगरी देबीनगरमा मोटसाइकल र दीपनगर चोकमा अटो रिक्सामा तोडफोड भएको छ । राजमार्ग चौराहामा यात्रु बस तोडफोडको प्रयास भए पनि प्रहरीले रोकेको थियो । बन्दका कारण बुटवल लगायत रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले अनिश्चितकालीन रुपन्देही बन्दको आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प छन् । बन्दकर्ताले अवरोध गरेपछि भित्री सडकमा समेत सवारीचलेका छैनन् । बजार, पसल, औद्योगीक प्रतिष्ठान, शिक्षणसंस्था सबै बन्द छन् । सडकमा नाराजुलुस सहित टायर बालिएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ लगायतका उद्योगी तथा व्यापारीक संघसस्थाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उता ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा पाल्पाका युवा, विद्यार्थी, तरुणले आयोजना गरेको पाल्पा बन्दले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । उनीहरुले बिहानैदेखि पाल्पामा यातायात, कलकारखाना, शिक्षण संस्था र बजार बन्द गराएका छन् । बन्दले पाल्पाको तानसेन लगायत ग्रामीण भेगका साथै सिद्दार्थ राजमार्ग र गुल्मी, अर्घाखांची जाने सडकमा सवारी साधन बन्द भएको छ ।

नेपालगञ्ज, मंसिर १६ । सबै तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयोगका आयुक्त इला शर्माले बताएका छन् । अाज आयोजित ‘निर्वाचन कानुन र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शर्माले निर्वाचन गराउका लागि आवश्यक चार महिना भए निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका हुन् । शर्माले भने, ‘हामीलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ र त्यो व्यवस्था भयो भने निर्वाचन गराउनु सकिन्छ ।” आयुक्त शर्माले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, स्थानीय तह कार्यविधि ऐन तथा स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन पारित भए र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए आयोगले निर्वाचन गर्नसक्ने बताए । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा निर्वाचनले संविधान संशोधनका विषयलाई ओझेलमा नपार्ने बताउँदै उनले संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा आयोगको कुनै भूमिका नरहने बताए । ‘आयोगले आफ्नो मर्यादा बिर्सेको छैन, निष्पक्ष, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु नै आयोगको एकमात्र उद्देश्य रहन्छ,’–शर्माले भने ।

जनकपुर, मंसिर १६ । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तर्गत प्रदेशहरुको सीमांकनको विषयलाई नेपाल मगर संघले स्वागत गरेको छ । जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मगर संघले हाल प्रस्तावित ४ नं। प्रदेशले मगरलगायतका उत्पीडित समुदायलाई न्याय गरेको भन्दै यसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने बताएको छ । एभरेष्टदैनिकडटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले भने, “संशोधन प्रस्तावका अन्य एजेण्डामा हाम्रो केही विमती रहेपनि सीमांकन मिलाउने काममा हामी सकारात्मक छौं ।” कतिपयले संघीयतालाई नै गलतरुपमा बुझेको कारण विवाद भइरहेको बताउँदै मगरले भने, “मगरहरुले अरुको क्लस्टर हडपे भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । तर हामीले अरुको क्लस्टरमा दावी गरेका छैनौं र हाम्रो क्लस्टर पनि छोडेका छैनौं । यो भ्रम नियोजित हो ।” अहिले प्रस्तावित सीमांकन प्रस्तावले रुपन्देहीलगायतका तराईका जिल्लाको सम्बन्ध पहाडसँग टुटाउन खोजेको छ भन्ने गलत प्रचार गरेकोमा समेत मगरले आपत्ती जनाए । “त्यसो भए २ नं। प्रदेशको के गर्ने रु यो कुतर्क मात्रै हो ।” उनले भने, “चुनावी क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सिर्जना गरिएको हंगामा मात्रै हो ।” ४ नं। प्रदेशका बारेमा सडकमा देखिएको बिरोध समुन्नत नेपाल र यहाँ बस्ने सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको रक्षाका लागि नभएको उनले टिप्पणी गरे । “कुतर्क र भ्रम फिँजाउने काम भइरहेको छ । यसो गर्ने नेता र पार्टीहरु नामेट हुने दिन आउन समय लाग्दैन ।” मगरले सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमांकन ठीक भएको बताउँदै यसभित्र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिने बताए । “हामी सीमांकनमा सकारात्मक छौं त्यसैले यसका पक्षमा जनमत बनाउन हाम्रो भूमिका रहन्छ । यद्यपी हामीले यसभित्र मगर, गुरुङलगायतका समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्रको माग भने गर्छौं” उनले भने, “समानुपातिक समावेशी र सबै भाषालाई संवैधानिक मान्यताका लागि समेत हाम्रो फरक मत रहन्छ” । जनकपुरमा संघको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । केन्द्रीय समितिले यही मंसिर २२ र २३ गते देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गर्ने र सरकारलाई ज्ञापन बुझाउने तथा २५ गते बृहत मगरात भेला गर्ने योजना बनाएको छ ।