अंगदानका निम्ति सबैले प्रोत्साहित गरौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अंग प्रत्यारोपणबारे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अपील गरेका छन् ।
शनिबार बिहान काठमाडौंमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र अंग प्रत्यारोपण समाज नेपालद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आह्वान गर्दछु– मरेपछि खरानी भएर जाने अंगहरू दान गर्दा धेरै मानिसले पुनर्जीवन पाउँछन्। मानव हुनुको नाताले कलेजो, मृगौला, मुटु, फोक्सो लगायतका अंग फेल भएर मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीहरूलाई बचाउन प्रयास गर्नु सबै मानवको साझा जिम्मेवारी हो। तसर्थ, अंग प्रत्यारोपणको यस राष्ट्रिय अभियानबारे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक अपील गर्दछु।’’
सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र अंग प्रत्यारोपण समाज नेपालद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा उपस्थित भई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसरका निम्ति यहाँहरूमा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
आजको यस सम्मेलन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण र रचनात्मकसमेत छ। नेपालको अंग प्रत्यारोपण उपचारका क्षेत्रमा रहेका जटिलताहरू सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न यो सम्मेलन कोशेढुंगा हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु।
मानव अंग प्रत्यारोपणका विज्ञ एकै ठाउँ भेला भएर प्रत्यारोपण सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान एवं प्रत्यारोपणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू सम्बोधनका दृष्टिले यो सम्मेलन समग्र देशको स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिले समेत दूरगामी महत्वको छ। यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्दै सबै विद्धान् चिकित्सकहरूमा अभिवादन व्यक्त गर्दछु।
सामूहिक छलफल र अन्तरक्रियाका आधारमा सम्मेलनले दिने सुझाव र निकाल्ने निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक रूपान्तरणका निम्ति महत्वपूर्ण हुनेछ। तसर्थ, सम्मेलनका सुझाव र निष्कर्षअनुसार यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछु।
मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई बिस्तार गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो। गत वर्ष पनि मैले यसबारे प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। तसर्थ, मेरो यही कार्यकालमा यससम्बन्धी बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ।
मस्तिष्क मृत्युपछि अंगदान गर्नेसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गरेको प्रयास सराहनीय छ। मस्तिष्क मृत्युपछि अंगदान गर्न आम सर्वसाधारण हिचकिचाइरहेको देखिन्छ। म स्वयंले पनि अंगदान गर्ने घोषणा यसअघि नै गरेको छु। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आह्वान गर्दछु– मरेपछि खरानी भएर जाने अंगहरू दान गर्दा धेरै मानिसले पुनर्जीवन पाउँछन्। मानव हुनुको नाताले कलेजो, मृगौला, मुटु, फोक्सो लगायतका अंग फेल भएर मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीहरूलाई बचाउन प्रयास गर्नु सबै मानवको साझा जिम्मेवारी हो। तसर्थ, अंग प्रत्यारोपणको यस राष्ट्रिय अभियानबारे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक अपील गर्दछु।
यस सन्दर्भमा अंग फेल भई मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीलाई बचाउने यस महान अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण किसिमले साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्मिलित महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति आयोजक संस्थाहरू र डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको टीमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। फेरि एकपटक तपाईहरूको यो भव्य, दूरगामी महत्वको रचनात्मक सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
