आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने
काठमाडौं, पुष १७ । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमा नगई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्यादेश अनुसार समायोजन नभई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई ‘निजामति सेवा ऐन–२०४९’ अनुसार आचरण र अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने भएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश अनुसार समायोजनमा नगएर दैनिकजसो सिंहदरबारभित्र कर्मचारीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार अचारण र अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार ऐनको परिच्छेद ७ बमोजिम आचरण र अनुशासन वेवास्ता गदै निजामति कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेखरचनामा सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव दिनेशकुमार थपलियालगायत मन्त्रालयको आँच आउने गरी अवाञ्छित, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन र पेशागत मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स, तस्बिर, विचार राख्ने अस्वभाविक क्रियाकलपाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गरी कारवाही गरिने छ ।
ऐनमा उल्लेखित आचरण र अनुशासन बेवास्ता गरी आफू निजामती कर्मचारीको भूमिकामा समेत नरहेको जस्तो गरी मन्त्री, सचिव लगायतलाई पद, वर्ण, जात, समुदाय र सम्प्रदायसमेतलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरण विपरीत अभिव्यक्ति राख्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अभिलेख समेत राखिएको बताइएको छ ।
उनले समायोजनप्रति भ्रामक, अवाच्छित र दुराशययुक्त क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन–२०४९, सोको नियमावलि–२०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ र सोको नियमावलि–२०६५ र विद्युतीय कारोवार ऐन–२०६३ अनुसार कारवाही गरिने बताए ।
प्रवक्ता अधिकारीले अध्यादेश–२०७५ अनुसार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर तीनै तहमा बुधबारदेखि सङ्घमा रहेका कर्मचारीको समायोनजका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको छ ।
सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले समायोजनका नाममा आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको बताए । उनले कर्मचारीले आफ्नो अनुशासन, मर्यादामा रहनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्दछ’’, उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि खटाएको ठाउँमा जानुपर्दछ ।’’
समायोजन अनुसार सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ समायोजन गरिँदैछ । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन सङ्घीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा लिइएको छ । रासस
पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस
रकुम । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा रिक्त उपाध्यक्ष पदको चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस हुनुभएको छ । मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पुन सिफारिस हुनुभएको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटीको २ दिन सम्म चलेको विस्तारित बैठकले पुनलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष हर्क बहादुर कामीले बताउनुभयो । अध्यक्ष कामीका अनुसार १० जना आकाङ्क्षी मध्यबाट आपसी सहमतिमै पुन सिफारिस हुनुभएको हो । १० जना आकाङ्क्षीहरु आफै सहमति गरेर १ जनामा केन्द्रीकृत हुनु नै विजयको सन्देश दिनु भएको नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गणेशमान पुनले बताउनुभयो । माओवादीको आधार इलाकाले परिचित रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त उमेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । गत महिना भाद्र २८ गते बाङ्लुङ भुङखानीमा भएको जिप दुर्घटनामा परि पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष जस बहादुर श्रीपाली र उपाध्यक्षको आमा गोपीमायँ बुढासहित निधन भएका कारण उपाध्यक्ष पद र वडा अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो ।
प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उहाँहरुलाई ११ असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पुटिनले राष्ट्रपती ट्रम्पलाई बधाई दिंदै के भने ?, हेर्नुहोस्
सोची, रुस । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभका अनुसार पुटिनले ट्रम्पलाई बधाई दिएका हुन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ७ मा भल्दाई इन्टरनेशनल डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा बोल्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका हुन् । पुटिनले आफ्नो बधाई सन्देशमा भनेका छन्, “म उहाँ (डोनाल्ड ट्रम्प) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु । मैले पहिले नै भनेको छु, हामी अमेरिकी जनताले विश्वास गर्ने राष्ट्र प्रमुखसँग काम गर्नेछौँ ।” बधाई दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई पत्र भने पठाएका छैनन्। यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हालसम्म युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका ७० नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।