अमेरिकाले नेपाललाई दियो १६ करोड अमेरिकी डलर

अमेरिकाले नेपाललाई दियो १६ करोड अमेरिकी डलर

काठमाडौँ, माघ १३ । अमेरिकी सरकारलेस्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कृषि, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र शासनको सुधारका लागि सन् २०१६ भित्र सहायतास्वरूप नेपाललाई १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ ।

यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिका अनुसार सो रकममध्ये १३ करोड ३० लाख डलरको व्यवस्थापन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लगायत नेपालमा कार्यरत अमेरिकी सरकारका निकायले जुटाएका थिए ।

यसैगरी नेपालको विपद् प्रतिकार्य क्षमता र विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा भाग लिने क्षमतालाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ७० लाख डलर सहायता प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भूकम्पछि तत्काल राहत, पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापन तयारीका लागि सहायतास्वरूप १३ करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु चार करोड १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान पनि गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

ती सहायता रकमबाट विद्यालय तथा अस्पतालको पुनःनिर्माणका साथै निर्माण व्यवसायी तथा भूकम्पपीडित घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न तथा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिसमेत प्रयोग गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।

यसका अतिरिक्त अमेरिकी सरकारले आफ्नो रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई विपद् प्रतिकार्यमा सघाउनका लागि ‘फिक्स्ड विङ प्लेन’ उपलब्ध गराउन सन् २०१६ मा नै एक करोड ८० लाख डलर प्रदान गरेको र अमेरिकी सरकार, एमसिसीले नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा सडक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि सन् २०१६ जुलाइमा एक करोड डलर प्रदान गरेको जनाइएको छ ।

अर्को चरणमा रहेको बहुवर्षीय सहायता अर्थात् एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको आकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस वर्ष (सन् २०१७) को पछिल्लो भागमा गरिने राजदूतावासले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा अमेरिकी सहायताको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत प्रदान गरिने र सहायता नियमित आर्थिक लेखा तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको अधीनमा रहने भनिएको छ ।

यस वर्ष अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आगामी १२ महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छः प्रचण्ड

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४३ अर्ब (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

१६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन्छः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

लोकप्रिय