‘असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता झन् बढेको छ’
काठमाडौं । युगान्डाको कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा संस्थापक राष्ट्रका रूपमा नेपालको सहभागिता रहनु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो । विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन आयोजना भयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
भूराजनीतिक जटिलता, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिले बहोर्नुपरेका समस्या तथा कमविकसित मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भको सङ्घारमा ‘नाम’ सम्मेलन भएको छ ।
यी सबै समस्या समाधानका निम्ति नामले पहलकदमी र नेतृत्व लिनुपर्छ । नामको आवश्यकता र महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ । पश्चिमा देशले कयौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर पूरा गरेका छैनन् । कमविकसित देशको भलाइ वा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पालना भएका छैनन् ।
बरु विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना भएका छन् । यो परिस्थितिमा नामले आफ्नो पहलकदमी र नेतृत्व बढाउनुपर्छ । शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन बल गर्नुपर्छ । विश्वको भूराजनीतिक स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा वाङडुङमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नामको बिजारोपण भयो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । असंलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नामलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । शीतयुद्धको विशेष परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो । अहिले विश्वमा शीतयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति देखापरेको छ । असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थितिमा झन् बढेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न उचित हुँदैन ।
उपनेविशीकरण, नवउपनिवेशीकरण र शक्ति राष्ट्रको हैकमविरुद्ध आवाज तथा सङ्घर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसकारण असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ । शिखर सम्मेलनमा धेरै सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले नामको आवश्यकता झन् बढेको छ भनेर सामूहिक ढङ्गबाट अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ । संसारले असंलग्न आन्दोलनमार्फत जनता, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरिएको छ ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक मुलुकमध्ये कतिपय दक्षिणी मुलुक अहिले विकसित पनि भएका छन् । प्रविधि र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूका बीचमा आपसी सहयोग पनि बढ्नुपर्छ । असंलग्न आन्दोलन स्थापना गर्दा जुन ‘भावना’ थियो, त्यो कायम हुनुपर्छ । कसैले पनि दोहोरो नीति देखाउन हुँदैन र आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ । एक सय २० भन्दा बढी राष्ट्र संलग्न भएको संस्था जसमा तेस्रो विश्वका विकसित मुलुक पनि छन् । यी सबैले एकीकृत र सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठायो भने शान्ति, स्थिरता र मानव जातिको सुन्दर भविष्यप्रति धेरै गर्न सक्छन् भन्ने शिखर सम्मेलनमा व्यक्त भएका विचार र प्रतिबद्धताले प्रष्ट पारेका छन् ।
युद्ध र शान्ति जहिले पनि मानव जातिको इतिहासमा निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । शान्तिको आवाज जब विश्वभर घन्किन्छ, युद्ध चाहनेहरु कहीँ न कहीँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
शान्तिको आवाज विश्वभरबाट असंलग्न आन्दोलनले घन्काउने हो भने युद्धको खतरालाई रोक्न सकिन्छ । शिखर सम्मेलनमा दिएको वक्तव्यमा पनि मैले शान्तिका दूत गौतमबुद्धको देशबाट शान्तिका निम्ति अपिल गर्न आएको छु भनेको थिएँ । जहाँजहाँ युद्ध भएको छ, त्यहाँ वार्ता र संवादका माध्यमबाट शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । गौतमबुद्ध जन्मेको देश हुनुका नाताले शान्तिको निम्ति पहल र अपिल गर्ने नेपालको ठूलो जिम्मेवारी छ ।
शिखर सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्षले पनि महत्त्वपूर्ण अपिल र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसबाट राष्ट्रसङ्घमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । नामका सदस्य राष्ट्र र राष्ट्रसङ्घले सामूहिक ढङ्गले अपिल गर्दा विश्व शान्तिको पक्षमा वातावरण बनाउन धेरै ठूलो योगदान पुग्छ ।
असंलग्न आन्दोलनको सदस्य हुनुको नाताले नेपाललाई विशेष जिम्मेवारी थियो । आन्दोलनलाई फेरि सशक्त, एकीकृत र केन्द्रिकृत गरेर लैजान सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । यसमा नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न सक्छौँ । हाम्रो अपिल दुनियाँले राम्रोसँग सुनेको छ । नामको १९औँ सम्मेलन, राष्ट्रसङ्घको महासभा, कोप–२९, विश्व खाद्य सङ्गठनको सम्मेलनमा जुन अपिल गरिएको छ, त्यसको अत्यन्तै राम्रो प्रभाव परेको छ । नेपाललाई धेरै चिन्न, बुझ्न र सुन्न थालेको महसुस भएको छ । यो नेपाल र नेपालीका निम्ति खुसीको विषय हो ।
(असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा युगान्डाको कम्पालामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
