आयल निगमको बेथिती रोक्न “कुलमान”को खाँचो
सागर न्यौपाने/
काठमाडाै, पुस १४ । गत वर्ष आजैको दिन, चर्काे लोडसेडिङका कारण भएको व्याकअप पनि सकिएर समाचार पोष्ट गर्न अनामनगरका तीनवटा साइबर कुदेको थिएँ । अफिसको एउटा ब्याट्री कतिखेर सकिने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।
आज बिहान बिजुली आउने जाने हुँदा गत वर्षको पीडा सम्झिएँ । अनि सोचें– एक्छिन बिजुली जाँदा पनि अहिले समस्या हुन्छ, विगतका वर्ष १८, १९ घण्टा कसरी झेलियो होला ?
सुखद कुरा, यो वर्ष त्यो सास्ती झेल्नुपरेन । मेरो अफिसमा राखिएका व्याकअप व्याट्री प्रयोग गर्न परेको छैन् ।
मैले यो सुखद अनुभूति गर्नसक्ने अवस्थाका लागि नयाँ विद्युत कम्पनीले गत वर्ष भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेको भने होइन । सरकारले भारतबाट आयात गरेको भन्दा बढी विजुली खरिद गरेको जस्तो पनि लाग्दैन । र, पनि काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । उही बिजुली, उही तार, उही संरचना, झन माग बढी नै भयो होला जनसंख्या बढेर । तर पनि लोडसेडिङ भएन । व्यवस्थापन गरे हामीले सहजै आफ्ना संकट पार गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुराको यो प्रमाण हो ।
बिजुलीको प्रसंगले दिमागमा एउटा प्रश्न खेलिरहेछ– साँच्चि, आयल निगममा पनि यस्तै कुशल व्यवस्थापन गरिएको भए नि ? विगतको नाकाबन्दी र अहिलेको चर्को मूल्यको सास्ती भोग्नुपथ्र्यो र हामीले ?
पाँच महिना अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले एक महिनापछि भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे । शुरुमा विद्युत महसुल नबुझाउनेहरुको लाइन काटियो र तिहारदेखि काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो ।
एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री शर्माले भनेका थिए– “यो सबै इमान्दारिताको नतिजा हो । चुहावट नियन्त्रण, फजुल विद्युत बचत र कुशल व्यवस्थापनको इमान्दारिता । इच्छाशक्ति र योजना लिएर इमान्दार भएर काम गर्यो भने सबै सम्भव छ ।”
त्यसो भए सेवा प्रदान गर्ने सवालमा विद्युत प्राधिकरणको जस्तै चरित्र बोकेको आयल निगममा यही इमान्दारिता नभएको हो त ?
आयल निगमभित्रको अराजकता
निगमले भर्खरै इन्धनको मूल्य बढायो–साढे चार रुपैयाँको दरले । आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएपछि हामीले पनि बढायौं भन्ने काँचो तर्क दियो । तर, प्रश्न उठ्छ– त्यसो हो भने विगतमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा आयल निगमको मूल्य पचास प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा किन सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरिएन त ? जम्मा दुई प्रतिशतले कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा कसरी साढे चार रुपैयाँ बढाउन मिल्छ ? यसको जवाफ दिने इमान्दारिता आयल निगम नेतृत्वले कहिल्यै देखाएन । यही प्रश्नबाट हिजो प्राधिकरणको नेतृत्व उम्किन खोज्थ्यो । बरु आयल निगमको यो छलढाँटले निगमभित्र रहेको चुहावट, तस्करी र अव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
विजुलीका लागि भारतकै भर पर्नुपरेजस्तै नेपालले धेरै कारणले भारतसँग तेलका लागि निर्भर हुनुपरेको छ । तर, त्यही भारतबाट ल्याउने विजुली उही मात्रामा ल्याएपनि र स्वदेशको उत्पादन समेत यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य हुनसक्छ भने आयल निगमले चुहावट, तस्करीको कुशल व्यवस्थापन गर्ने हो भने तेल उपभोक्ताहरुलाई न्याय दिन सक्दैन त ? आयल निगमकै कर्मचारी अहिले बेचेको भाउमा अझै सस्तो बेच्न सकिने र नाफामा जान सकिने बताइरहेको बेला किन आयल निगम यसो गर्न चाहन्न ?
आयल निगममा व्यापक मात्रामा चुहावट रहेको छ, इन्धनको कालो बजारीमा निगमकै कर्मचारीको हात रहेको सूचनाहरु बाहिर आइसकेका छन् । के त्यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कुलमान बन्ने हिम्मत आयल निगमका वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले राख्छन ?
कुलमान प्राधिकरणका ११ तहका कर्मचारी हुन् । उनलाई चिलिमे हाइड्रोको प्रबन्ध निर्देशक रहेको बेलामा एमालेकी उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाइन । उनै कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख भएपछि देशभर लोडसेडिङ हटाउन खेलेको भूमिका आयल निगमका प्रमुखले कहिले सिक्ने ?
नाफामा आयल निगम, घाटामा उपभोक्ता
अहिले आयल निगम नाफामा छ । महिनामा ३२ करोडभन्दा बढी नाफा कमाउने आयल निगमले बोनस बाँड्ने तयारी समेत थियो । सरकारले लगानी गरेको ३७ अर्व रुपैयाँ ऋण तिरिसकेर नाफामा गएको आयल निगमले किन पुस ३ गते भारी मात्रामा इन्धन मूल्य भारी मात्रामा बढायो ?
त्यसो त आयल निगमले मूल्य बढाएकोमा संसदीय समितिले आपत्ति जनाउँदै तत्काल घटाउन निर्देशन दिएपनि निगमले टेरेको छैन ।
निगमले बढाएको मूल्यबृद्धि आयल निगमकै कार्यविधि विपरीत रहेको पाइएको छ । निगमले तयार पारेको ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी कायविधि २०७१’मा प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न पाइँदैन । यसआधारणमा पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४६ पैसाभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन । तर, निगमले पेट्रोल र डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ । आयल निगम यतिबेला नाफामा छ, त्यस आधारमा पनि इन्धनमा मूल्य बढाउन भन्दा निगमभित्र रहेको अस्तव्यस्तता नियन्त्रण गर्न के कुलमान नै चाहिने हो ? नत्र अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको (प्रशोधन गरेको होइन, नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग प्रशोधित तेल खरिद गर्ने हो कच्चाा तेल होइन) जम्मा दुई प्रतिशत बढ्दा यहाँ नियमवाली मिचेर साढे चार रुपैयाँ किन बढाइयो ?
२०७१ असोज १३ देखि पेट्रोल, डिजेल मटितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम नाफामा छ । यही नाफामा गएको निगमले ह्वात्तै भाउ बढाएपछि निगममा कुलमानको खोजिरहेका छन् आम सर्वसाधारण ।
पारदर्शिता र इमान्दारिताको खाँचो
आयल निगमका डिपो प्रमुखहरुले भारतमा लगेर तेल बेच्ने गरेको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ । भारतीय पम्पमा तेल बेच्नुलाई स्टक ट्रान्सफर भनिन्छ, डिपो प्रमुखले ट्याङ्क घुमाइदिँदा ६ देखि ७ रुपैयाँ नाफा हुने भएकाले निगमकै कर्मचारीको मिलेमातोमा सेटिङ मिलाएर तेल भारतकै पम्पमा बेच्ने गरिएको निगम स्रोतले जानकारी दियो ।
यो सेटिङमा आयल निगमका उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतो हुने कुरा लुकेको होइन । विगतको नाकाबन्दीको बेला त यो खुलेआमरुपमा नै देखियो । आयल निगम बोर्डले कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा समेत उनीमाथि कार्वाही भएन । मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु उनको प्रभावमा परे । हिजो लोकमानविरुद्ध दलहरु डराएजस्तै कतै कार्यकारी प्रमुखको आर्थिक प्रभावले आयल निगमको बेथिती अन्त्य गर्न नखोजिएको त होइन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।
कुलमानको खाँचो
सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्राधिकरणको अनुभवबाट सिकेर आयल निगमको संरचना र त्यसभित्रको सुशासनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । खड्काहरु लामो समयदेखि निगमको नेतृत्वमा छन् । तर नेपाली जनताले विगत नाकाबन्दीमा र अहिले न्याय पाएका छैनन् । अहिले पनि यो वा त्यो बहाना दिएर तेलको चुहावट, तस्करी र आर्थिक चलखेल तीब्र छ । यसलाई रोक्नका लागि आयल निगममा पनि अर्को कुलमानको आवश्यकता छ ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
