इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा

इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा

काठमाडौं, माघ ११ । प्रचण्ड सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको बीमा र अन्य सुविधाबारे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुलूकभित्रको बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विदेशमा समेत नेपाली कामदारहरुले समस्याहरु भोग्नुपरेको भएपनि भएका सुधारका प्रयासहरु निकै कमजोर बनेको भन्दै श्रमिक नेपालहीहरुको हितका लागि विशेष निर्णय ग रेको जनाएका छन् ।

सरकारले भारतमा जाने कामदारका लागि पहिलोपटक जीवन बिमा अनिवार्य गर्ने निणएय गरेको छ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक गरिएको निर्णय हो । प्रचण्डले १५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दै भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको घोषणा गरे । “रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं भएको उल्लेख गर्दै तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं । रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।” प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको हालको १० लाखको बीमा रकमलाई दोब्बर बनाइएको समेत उनले घोषणा गरे ।


पढ्नुस विस्तृतमा 

१। बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग (critical illness­­) बापत थप ५ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्छन् । यो व्यवस्था मिति २०७३ माघ १५ गतेबाट लागू हुनेछ ।

२। यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषलाई कामदारको हितमा अधिकतम् रुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापिका संसदमा बैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइ“दै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु। तीन लाखमा रु। ४ लाख थपेर रु। सात लाख पु¥याइने घोषणा गरेअनुुसार बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस संशोधनबाट बैदेशिक रोजगारको क्रममा दुर्घटनामा परी उपचार गर्न वा जीवन गुमाउने नेपाली कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायतामा साविक रु। ३ लाखमा रु। ४ लाख बृद्धि गरी रु। ७ लाख पु¥याइने छ । यसरी थप हुुँदा कामदारले पाउने रकम रु। २७ लाखसम्म पुुग्नेछ ।

यो व्यवस्था बारेमा थप जानकारी:

८ बीमालेखले रक्षावरण गर्ने घातक रोगहरु -Critical Illness) :
Cancer, Kidney failure, Primary Pulmonary Arterial hypertension, Multiple Sclerosis, Major organ transplant, Coronary artery bypass grafts, aorta graft surgery, Heart valve surgery, stroke, myocardial infarction (first heart attack), coma, total blindness, paralysis, benign brain tumor,mental illness caused due to accident (trumatic ).

घातक रोग (Critical Illness­­) लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुनेछ ।

अस्वस्थताको अवस्थामा घातक रोग अन्तर्गतको तत्काल पाइने बीमा दाबी ब्यबस्था गरिएको छ । अब नयाँ ब्यवस्था अनुसार घातक रोग प्रमाणित भएमा बीमाबाट प्राप्त हुने सबै रकम बीमीतले तत्काल पाउन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त हुने रकमले बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग पुग्नेछ ।

बीमाबाट कामदारले पाउने रकमको शीर्षकहरु :
जीवन बीमा वापत : रु. १० लाख

बीमितको आयको नोक्सानी वापत : रु. २ लाख

क्रिया खर्च बापत : रु १ लाख

औषधी उपचार खर्च बापत : रु १ लाखसम्म

शव ल्याउन खर्च बापत : रु. १ लाख

घातक रोग बापत : रु ५ लाख

कूल रकम : रु २० लाखसम्म

यस अघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकहरुले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम रक्षावरणको सुुविधा लिन चाहेमा समानुुपातिक थप शुुल्क बुुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं छ । तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं ।

रोजगारीकोे लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुुनेछ ।

यही अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको मान्यता दिइनेछ । र, अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइनेछ । यस्तो बीमामा ५ लाख बराबरकै घातक रोगको बीमा समेत समावेश हुुनेछ । बीमाङ्ग रकम ७ लाख ५० हजार हुुनेछ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट कम्तिमा १ लाख ५० हजार गरी कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनेछ । यस्तो बीमाको समयावधि कम्तिमा एक वर्षको हुुनेछ । तर, काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा भने बीमा अवधि सोही बमोजिम हुनेछ ।

भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्नेछ । यो अनुुमति पत्र दिनुुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ । यसका लागि छुुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ ।

४. तीन महिनाको लागि बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको (ग्रेस पिरियड) नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँछु । यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुुँदै बैैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्युु भएमा वा अंगभंग वा विरामी भई बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुुगेमा बीमाको स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिनेछ । यो व्यवस्था आजकै मितिदेखि लागू हुुने समेत जानकारी गराउँछु ।

मिति २०७३/१०/११ देखि २०७४/०१/११ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको बीमा नवीकरण नहँुदै मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी लगायत बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुगे बीमाले स्वतः रक्षावरण गर्नेछ । यो व्यवस्थाले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई तत्काल आर्थिक सुरक्षा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो व्यवस्था नेपाल सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) मा हुुनेछ र सरकारले प्रिमियम वापत तिर्नुुपर्ने अनुुमानित रकममध्ये रु. १० लाख बीमा समितिलाई छुुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल जम्मा गरिदिनेछ ।

५. तीन महिनाभित्र घातक रोगको बीमा समेत समावेश गरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६. बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको बीमा अवधिलाई २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ ब्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले बीमाबाट नागरिकहरुलाई मध्यपूर्वका कतिपय देशहरुलाई ३ वर्ष र मलेसियालाई ४ वर्षसम्म रक्षावरण गर्नेछ ।
हाल करार अवधिभन्दा छ महिना बढीको बीमा गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब सो अवधि बृद्धि भई एक वर्षको हुनेछ ।

बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुुने गरी माघ १५ गतेभित्र बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

७. मेडिकल फेल भएर फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पिडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन साविकको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत् नै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तब्य मुुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
र, त्यस्तो स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने ब्यवस्था समेत ४५ दिनभित्र मिलाउन समेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

८. विशेष अवस्थाका (जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका) नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था आजको मितिले तीन महिनासम्म मात्र कायम रहने छ ।
बिभिन्न सामान्य अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष अबस्थाका नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले ब्यहोर्ने छ । यो ब्यवस्था समेत आजकै मितिदेखि लागू हुुनेछ ।

९. दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मध्यपूर्व तथा मलेसियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन आर्थिक सहायता दिँदा विभिन्न कानूनी कठिनाई भोग्नुुपर्ने तर दक्षिण कोरियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन तत्काल कम्तिमा ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयासम्म भुुक्तान गर्नुुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बीमा तथा रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकममा अपुुग भए मात्र बोर्डबाट थप रकम व्यहोर्ने अथवा कोरिया जाने नागरिकहरुबाट उठाइएको रकमबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यो ब्यवस्था गर्नुपर्ने कारणहरु :
बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्युु भएका ७० जना र अन्यलाई गरी बोर्डबाट कम्तिमा ३ करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत बितरण गरिएको छ । जबकि कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ४ करोड २१ लाख मात्र सहभागिता भएको छ । दक्षिण कोरिया जाने

नागरिकहरुको वार्षिक संख्या ६÷७ हजार हुुने गरेको आधारमा यस्तो सहभागिता प्रतिव्यक्ति एक हजारको दरले हुुन्छ र यो वार्षिक सरदर ६०/७० लाख मात्रै हुुन्छ । तर, बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति बितरण गरिरहेको छ । यसबाट अबको केही समयपछि कोरिया गएका नागरिकहरुको शब ल्याउन पनि खाडी तथा मलेसिया गएका नागरिकहरुले जनाएका सहभागिता रकम पठाउनुुपर्ने हुुनसक्छ ।

१०. बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलूक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने नागरिकहरुको करार अवधि २ बर्ष र मलेसिया जाने कामदारहरुको करार अवधि ३ वर्षको हुुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्न जाने नागरिकहरुको औसत आम्दानी २५ हजार प्रतिमहिना हुुन्छ । तर, दक्षिण कोरिया ४ वर्ष १० महिना र इजरायल जाने कामदारहरुको करार अवधि ५ वर्षको हुुन्छ । यी दुुवै देशमा काम गर्ने नागरिकहरुको न्यूनतम आम्दानी हरेक महिना १ लाख २५ हजार हुुन्छ । तर, उनीहरुले कल्याणकारी कोषमा गर्ने सहभागिता भने मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नागरिकले गर्ने बराबर नै हुुन्छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई यथाशिघ्र परिमार्जन गरी जुुनसुुकै देश गएपनि आम्दानी र करार अवधिको अनुुपातको सिद्धान्तमा टेकेर २०७३ फाल्गुुण १ गतेभित्र सहभागिता रकमको सीमा तोक्न बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु ।

११. बीमा कम्पनीहरुले बीमकको परिवारको समेत चालू फोन नम्बर राख्ने र म्याद गुुज्रनुु अगावै नवीकरण गर्न सूचित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशित गरिएको छ । साथै बीमा प्रदायक संस्थाहरुले बीमकलाई कम्तिमा ३० दिनभित्र कम्तिमा तीन पटकसम्म मौखिक जानकारी दिई बीमा नवीकरण गर्न सूचित नगरेको अवस्थाबाट बीमा फेल भएमा र बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट बञ्चित भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी नै जवाफदेही हुुने ब्यवस्था मिलाउनसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी गराउँछु ।

१२. मलेसियासहित खाडी मूलूकमा नेपाली कामदार लाने बिदेशी कम्पनी स्वयम्ले नै व्यहोर्ने गरी कम्तिमा रु. २० लाख नेपाली रुपैया बराबरको चौबीसै घण्टा बिमा (24 Hours Insurance) को व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराउँदछु ।

१३. बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरुबारे नियमित रुपमा सञ्चार माध्यमहरुद्धारा प्रभावकारी प्रचार–प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बीमा समिति, तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन भइसकेको छ ।

१४. मलेसियासहित खाडी मुलूकमा नेपाली कामदार लैजाने विदेशी कम्पनि स्वयम्ले नै बेहोर्ने गरी रु. २० लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मुलूकसँग कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।

१५. अन्त्यमा, उल्लेखित सबै निर्देशनहरु कार्यान्वयन, समन्वय तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको समेत जानकारी गराउँदछु ।

बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’  सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’  उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’  सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

लोकप्रिय