एउटै प्रदेशमा तीन महानगरपालिका
काठमाडौँ, चैत ९ । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी तीनवटा महानगरपालिका रहेका छन् । अर्को एउटा महानगरपालिका प्रदेश नं ४ मा परेको छ ।
तीन नं प्रदेशमा काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका तथा ४ नं प्रदेशमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका निर्धारण गरिएको छ । जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ । ४९ दशमलव ४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३२ वडा कायम गरिएको यस महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या नौ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
त्यस्तै ४३२ दशमलव ९५ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा २९ वडा रहेका छन भने जनसङ्ख्या दुई लाख ८० हजार रहेको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो ललितपुर महानगरपालिका हो । ३६ दशमलव १२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा २९ वडा रहेको यस महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या दुई लाख ८४ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं ४ मा रहेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा ठूलो हो । ३३ वडा भएको उक्त महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४ दशमलव २४ वर्ग किमी रहेको छ भने त्यहाँ चार लाख १४ हजार नागरिकको बसोबास रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङका अनुसार महानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा तीन लाख जनसङ्ख्या, रु ४० करोडभन्दा बढी वार्षिक खर्च हुनुपर्ने, प्रतिवडा ११ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड रहेको छ । “ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिमा सरकारी मापदण्ड पुरा भएको पाइँदैन,” तामाङले भन्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी सङ्घका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा पनि महानगरपालिकाले सरकारी मापदण्ड नै पूरा नगरेका बताउनुहुन्छ । “सरकार आफैले नियम बनाए पनि पालना गरिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । सातवटा प्रदेशमा एक–एकवटा महानगर निर्माण गर्ने अवधारणासहित अघि बढ्नुपर्नेमा देवकोटाले जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका यसअघि नै महानगर थियो । ललितपुर र लेखनाथ उपमहानगरपालिका थिए भने भरतपुर नगरपालिका थियो । त्यतिबेला २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविस रहेका थिए । सरकारले २०७३ फागुन २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ७४४ स्थानीय तह घोषणा गरेको हो ।
जिविसलाई जिल्लाभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सरकारले चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका र वडाको सङ्ख्या छ हजार ६८० पुगेको छ । विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौँडा, जीतपुरसिमरा, कलैया, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरपालिका कायम गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।