एनसेल खरिद–बिक्रीको सम्झौताबारे छानबिनको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिँदैन’ उल्लेख गरिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उनले भने, “एनसेल अहिलेसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको छानबिनबाट देखिएको छ । यि खरिदबिक्रीमध्ये धेरैजसो कारोबार देशबाहिरै भएका छन् । सबै विवरण हेर्दा सबै खरिदबिक्रीमा कर बुझाएको पाइएन । नेपाली सेयरधनीले पनि नेपालका बैंकमार्फत् कारोबार गरेको देखिएन ।”

एनसेलले ८ करोड लगानी गरेर अहिलेसम्म ६८ अर्ब नाफास्वरुप विदेश लगेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “८५ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी विभिन्न अदालतमा अहिले मुद्दा रहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लगानी गरेको हुँदा बढी कमाइ गरेको देखिन्छ ।”

उनले १ डिसेम्बरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोप लगाइएको पनि तत्थ्यहीन भएको बताए । यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा खरिदपक्ष नभई बिक्रीपक्ष हावी भएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ वर्षौँसम्म लाभांश लैजान पाउने गरी भएको सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए ।

उनले खरिदबिक्रीका समयमा दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति पनि नलिइएको बताए ।

“त्यसैले यो खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिएन,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय प्रष्ट पार्दै शर्माले भने । उनले २०८६ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम रहनेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताए ।

एनसेलको शेयर खरिद विक्री अध्ययन तथा छानविन समितिद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्ति

मितिः २०८०/१०/१५
प्रेश विज्ञप्‍ति

१.नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 मङ्‍सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्‍न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको।

२.समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्‍त गर्ने, विभिन्‍न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्‍कलन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्‍का विभिन्‍न समितिहरूबाट प्राप्‍त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्‍लेषण गरिएको।

३.नेपालमा दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १4 पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा ती खरिद विक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको।

४.एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको।

५.एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू.१ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा 68 अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको।

६.एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको।

७.एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्‍चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्‍तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको।

८.आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्‍घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्‍ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन: दोहोर्‍याएर विज्ञप्‍ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।

९.आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको।

१०.वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्‍तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।