एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन क्षेत्रका लागि सर्वोच्चद्वारा २२ लाख शुल्क कायम

एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन क्षेत्रका लागि सर्वोच्चद्वारा २२ लाख शुल्क कायम

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको रु २२ लाख शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गत चैत २३ गते रु २२ लाख शुल्क तोक्नेसम्बन्धी गरेको निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालि र मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनउपर गत वैशाख २० र ३१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । दुवै पक्षको बीचमा यही जेठ ८ गते छलफल भई कलेजको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नभई मेडिकल शिक्षामा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय त्रिविको कार्यकारी परिषद् नै रहेको नजिरसमेत स्थापित भएको छ ।

तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदैमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने नदेखिई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यस अदालतबाट गत वैशाख २० गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत त्रिविसमेतलाई विपक्षी बनाई रु २२ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत २३ गतेको निर्णयको आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट गत वैशाख ३ गते प्रकाशित सूचनाको क्रसं १ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर माग दाबी गरिएको थियो ।

साथै त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत वर्ष असार ६ गतेको निर्णय नं १२९६ द्वारा निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गराई अध्ययन गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग दाबी गरिएको थियो ।

यसैगरी विपक्षीले तोकेको शुल्कको आधारमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराउन सम्भव नहुने, प्रकाशित सूचनाबमोजिम विद्यार्थी भर्ना नलिएको अवस्थामा यो शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम नै बन्द हुने र संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुने उल्लेख गरिएको छ । निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकाले कार्यकारी परिषद्को चैत २३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र गत वर्ष २०७४ असार ६ गतेको निर्णयबमोजिम निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गर्न नरोक्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबीसमेत सो रिटमा गरिएको थियो ।

गत वर्ष असार ६ गते गरेको निर्णयमा भने सो शुल्क रु ३० लाख ९९ हजार ३९६ निर्धारण भएकामा सरकारले २०७४ कात्तिक ६ गते रु २३ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय लिएको थियो ।

थेसिस(शोधपत्र) अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन पेश

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत थेसिससम्बन्धी अनियमितताको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा थेसिस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त व्यवस्थाको रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित छानबिन समितिले आज त्रिविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियालाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७३ भदौ ३० गतेको बैठकबाट भूगोल केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक भीम सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल, अन्तक्र्रिया तथा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

समितिको सदस्यमा निवृत्त प्राध्यापकद्वय प्रा डा लोकनारायण झा र प्रा डा रामबहादुर क्षेत्री, रत्नराज्य क्याम्पसका प्रा डा आनन्द शर्मा र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सह–प्रा डा गिरीराज त्रिपाठी रहनुभएको थियो ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संयोजक प्रा डा सुवेदीले विश्वकै ठूलो र देशकै जेठो विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धान कार्य र शोधकार्य गुणस्तरीय हुनुपर्ने र यसमा देखिएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपकुलपति खनियाँले प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावलाई समेटेर उपयुक्त नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

तत्कालीन समयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा थेसिससम्बन्धी अनियमितताका खबर आएपछि त्रिविले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । रासस

त्रिविको उपकुलपतिमा पूर्वपदाधिकारी नै आकाङ्क्षी, ४३ जनाले दिए आवेदन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति नियुक्तिका लागि पूर्वपदाधिकारीले नै आकाङ्क्षा राखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार त्रिविको उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति सोमबारसम्म ४३ जनाले आवेदन दिएका छन् । उपकुलपतिमा दरखास्त दिनेहरूमा विश्वविद्यालयका हालका निमित्त उपकुलपति प्रा. डा. शिवलाल भुसाल, त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाँ, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्र.डा. केशरजङ्ग बराल, त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार प्रा.डा.चन्द्रमणि पौडेल, त्रिविकै पूर्वशिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपाने, त्रिविका मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायका डिन प्र.डा.कुसुम शाक्यले पनि दरखास्त दिएका छन् । त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका हालका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंह, नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका प्राडा इन्द्र कार्की, त्रिविका इतिहास विभागका पूर्वप्रमुख प्रा.डा राजकुमार पोख्रेलले पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिएका छन् । सङ्गीता रायमाझी, सञ्जय आचार्य, प्रा.डा टङ्कनाथ धमला, प्रा.डा आनन्दवल्लभ जोशी, प्राडा अक्कलजेव मिश्र, प्राडा ऋदिशकुमार पोखरेल, नारायणप्रसाद पाठक, प्रा.डा ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल, डा. विनयकुमार झा, डा. शुभनारायण पाठक, प्रा.डा.महानन्द चालिसे, सूर्यबहादुर थापा, प्रा.डा. भोजराज अर्याललगायतले पनि दरखास्त दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दरखास्त दिने अन्यमा भीमसेन देवकोटा, प्रा.डा वेदनाथ शर्मा, प्रा.डा नारायणप्रसाद बेल्बासे, प्रा.डा हेमराज शर्मा, प्राडा प्रकाश घिमिरे (काठमाडौँ), प्रा.डा प्रकाश घिमिरे (गोरखा), डा.रामचन्द्र बस्नेत, प्रा.डा केदारनाथ घिमिरे, प्रा.डा महेन्द्रप्रसाद शर्मा, प्रा.डा विनोद पराजुली, प्रा.डा देवबहादुर खड्का, प्रा.डा कृष्णराज तिवारी, प्रा.डा गोविन्द सुवेदी, प्रा.डा नवराज देवकोटा, बालमुकुन्द रेग्मी, प्रा.डा रामप्रसाद रेग्मी, प्रा.डा चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्रा.डा त्रिरत्न बज्राचार्य, प्रा.डा एकराज ओझा र प्रा.डा प्रमोदकुमार झा रहेका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले गत पुस २३ गते १५ दिनको म्याद राखेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उपकुलपतिका लागि समितिले पहिलो पटक गत पुस २० गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पस फागुन १ बाट सञ्चालन हुने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि०ले कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका सबै क्याम्पसमा फागुनदेखि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिवि रजिष्टारको कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन र स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालनका गर्दा कोभिड(१९ विरुद्धको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले यसअघि नै फागुन १ देखि देशभरका विद्यालय पनि भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएपछि सरकारले पुस २७ गतेदेखि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरेको थियो।

चरम लापर्बाही, उत्तीर्णको मार्कसिटमा पटक–पटक तारा

काठमाडौं, जेठ ५ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र प्रशस्त जनशक्ति भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम लापर्बाही देखिएको छ। विश्वविद्यालयकै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त्यसको चरम रूप बनिरहेको छ। यो अपत्यारिलो सत्य हो। बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ९पनिका० पुगेका हरेक सेवाग्राही स्वतः यसको साक्षी बन्ने गरेका छन् । त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीले विभिन्न खाले समस्या झेल्न बाध्य हुने गरेका छन्। मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्टमा पटकपटक दोहोरिने लापर्बाही, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीलाई हेयको भावले हेर्ने प्रवृत्ति, लामो लाम, कामको चाप यसका मुख्य विशेषता हुन् । ६० आंगिक र एउटा केन्द्रीय क्याम्पस भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भने एउटा मात्र छ । देशैभरका विद्यार्थीले सेवा लिन आउने भएकाले अत्यधिक चाप हुने गरेको यो कार्यालय कमजोर सेवा प्रवाहको उदाहरण भएको छ। पनिकाका समस्या एकरदुई मात्र छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो कार्यालय अहिले पनि प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । केही महिनाअघि २४ घण्टाभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिने घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । त्यो सेवा पनि केही संकाय र तहका लागि सीमित गरिएको छ। पनिकामा सामान्य रेकर्ड हेर्न पनि वर्षौं पुराना ढड्डा पल्टाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । पनिकाको सेवा प्रवाहमा आउने अर्को समस्या हो, अतिशय लापरबाही । पनिकाले तयार गर्ने मार्कसिटमा कसैको नाम गलत टाइप भएको हुन्छ, कसैको रजिस्ट्रेसन नम्बर छुटेको हुन्छ त कसैको प्राप्तांकमै त्रुटि भेटिन्छ। त्यस्ता त्रुटि सच्याउन लाइन बस्नेहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । पीडित विद्यार्थीका अनुसार आफैंले गरेको त्रुटि सच्याउन पनिकाले थप दस्तुर लिन्छ र थप समय खर्च गरिदिन्छ । आपूmले गरेको त्रुटिमा सामान्य माफी पनि नमाग्ने र थप दुःख दिने यस्तो सेवाप्रवाह प्रणाली सम्भवतः विश्वमै यही मात्रै भएको सरोकारवालाको दाबी छ। ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दा केही विद्यार्थीहरूको नाम र थर नै बिग्रिएर आउने गरेको छ भने केहीको उत्तीर्णाङ्क नै तल माथि परेर आउने गरेको छ । कतिपय विद्यार्थीको नाम, ठेगाना नै फरक पर्ने गरेको छ। उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको पनि नतिजा अनुत्तीर्ण भएर आउने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थी परेका छन् । पनिकाको गैरजिम्मेवारीपन र बेवास्ताका कारण ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न विद्यार्थीहरूले १५ दिनदेखि एक महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।

३ वर्षे बीबीएस प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक प्रथम वर्ष अन्तर्गतको बीबीएस प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । त्रिविले २०७५ साउन–भदौमा संचालित ३ वर्षे बीबीएस प्रथम वर्षको नतिजा आइतबार प्रकाशित गरेको हो । नतिजा हेर्नको लागि नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट 3BBS लेखी एउटा स्पेस दिएर आफ्नो सिम्बोल नम्बर लेखी ३३६२४ मा एसएमएस पठाउनुपर्ने छ ।

लोकप्रिय