बाढी पहिरोपीडितको राहतका लागि माओवादी केन्द्रले बुझायो २० बुँदे मागपत्र (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढी, पहिरो र डुबानपीडितलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सरकारलाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्दै प्रभावकारी प्रतिकार्य, राहत र सहयोग हुनुपर्नेमा सरकारका तर्फबाट एकीकृत, समन्वयकारी र प्रभावकारी पहल हुन नसकेको भन्दै तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाका लागि माग गरिएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

देशका विभिन्न भूभागमा भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको सन्दर्भमा विपत् प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौँ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भूभागमा अत्यधिक वर्षा भई बाढी, डुबान र पहिरोलगायतका प्रकोपका कारण हालसम्म २४० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। हजारौँ विस्थापित भएका छन् भने कतिपयको अवस्था अझै अज्ञात छ । बाढी र डुबानमा परेर घरबारविहीन भएका हजारौं नागरिक विचल्लीपूर्ण अवस्थामा राहत पर्खेर सरकारको बाटो कुरिरहेका छन् ।

यसबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा पीडित जनतासँगको छलफलका क्रममा सीमान्तकृत, सुकुमबासी, मजदूर, दलित, गरिब जनतामा प्रकोपको बढी असर परेको र राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको गुनासो हामीले पायौं । यतिखेर उद्धार र राहतको पर्खाइमा रहेका  प्रभावित जनतामा प्रकोपपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बिभिन्न समस्या बढ्दै गइरहेको र यसमा पनि खासगरी महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिममा समेत रहेको अवस्था छ ।

नेपालीहरूको महान चाड दसैँ नजिकँदै जाँदा यातायातका साधन अझै सुचारु हुन नसक्दा हजारौँ नागरिक समस्यामा परेका छन् । यो विषम् परिस्थितिमा आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्दै प्रभावकारी प्रतिकार्य, राहत र सहयोग हुनुपर्नेमा सरकारका तर्फबाट एकीकृत, समन्वयकारी र प्रभावकारी पहल हुन नसकेको स्थिति छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपहरुका सन्दर्भमा उच्च जोखिममा रहेको हामी सबैलाई अवगत छ। भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरुको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल क्रमशः एसियामा ११औं र विश्वमा १६औं स्थानमा रहेको छ। यो गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारका तर्फबाट विपदपूर्वको आवश्यक तयारी तथा प्रतिकार्यको तयारी हुनुपर्ने भएपनि पछिल्लो प्रकोपमा राज्यको उपस्थिति शून्य प्रायः हुन पुगेको घटना ज्यादै दुःखद् छ ।

जबकि सरकारकै आधिकारिक निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असौज १० गते नै विशेष बुलेटिन प्रकाशित गर्दै भारी वर्षाको सम्भावनाबारे सचेत गराउँदै आएको थियो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा रात्रीकालीन बस नचलाउन तथा प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुरक्षा निकाय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा ४ घण्टासम्म जीवन रक्षाको गुहार गर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्ने नियति जनताले भोग्नुप¥यो ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भूभागमा अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण जनताले ठूलो त्रासदी भोगिरहँदा राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन। एकातिर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय र सरकारका तर्फबाट सर्वपक्षीय एकीकृत पहलका लागि समन्वय हुन सकेन भने अर्कोतिर विपत् प्रतिकार्यको समयमा सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता काहिँ कतै देखाएन। जनतामाझ सरकार पुग्नुको साटो सिंहदरबारको पर्खालभित्र सीमित सरकारप्रति जनस्तरबाट भएको आलोचना र आक्रोसलाई सरकारको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन।

राजधानीको मुटुमै समेत उद्धारका लागि गुहार लगाउँदा समेत भिजिबिलिटीको बहाना बनाएर उद्धार हुन सकेन, सरकारकै जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायबीच समन्वय भएन, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको बेला मन्त्री, कर्मचारी नेतृत्व तथा विपतसँग सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी समेत प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति हुन सकेनन् । पूर्वानुमानका आधारमा रात्रि बस सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिएन, प्रकोपपूर्व नै जोखिमजन्य स्थानहरूबाट जनतालाई सुरक्षित स्थानान्तरण जस्ता कार्य हुन सकेनन् ।

यी कमजोरी सरकारका तर्फबाट हुन पुग्दा यसले झन जनधनको क्षति निम्तियो। जबकि वर्षाको उच्च जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा राजधानीका जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको भए, प्रतिकार्यको सघन तयारी गरिएको भए, सार्वजनिक सवारीसाधनको रात्रिकालीन सेवा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई औपचारिक सर्कुलर गरिएको भए र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफू मातहतका सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएर खटाएको भए यो क्षति न्यून गर्न सकिन्थ्यो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सरकार एक्लैको प्रयासले विपत् व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसैले विपत् प्रतिकार्य तथा विपत् व्यवस्थापनका अन्य सबै कार्यमा प्रतिपक्षी दलका हिसाबले हामी सरकारसँगै सक्रियताका साथ खटिएका पनि छौँ। तर सरकारका निकायहरू विपत् जोखिमको पूर्वतयारी, उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन नसक्दा जनस्तरमा सरकार र प्रणालीप्रति नै जनविश्वास हराउन पुगेको छ । जबकि जनताले सरकाबाट यो स्तरको उदासीनता अपेक्षा गरेका थिएनन् । 

सरकार गैर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएपनि हामी के कुरामा प्रष्ट छौं भने सरकारले नै विपत्  रोकथाम र व्यवस्थपनका सबै पक्षको उच्चस्तरीय नेतृत्व लिनैपर्छ । प्राकृतिक विपतको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थित र कमाण्डले उद्धार तथा अन्य प्रतिकार्यमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थपनमा तीनवटै तहको भूमिका स्पष्ट गरेको छ ।

विपत् व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयको उच्च राजनीतिक समन्वयकारी भूमिका जरुरी रहन्छ भने यसको अगुवाई स्थानीय तहहरूले लिन सके मात्रै प्रभावकारी उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काम  प्रभावकारी रूपमा अीघ बढ्न सक्छ। २०८० फागुन १७ गते मध्यराति पनि नागरिकले यस्तै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परेको थियो। जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई महाविनाशकारी भूकम्प गएको थियो ।

मध्यरातमा कतिपयलाई भूकम्प गएको समेत थाहा थिएन। बिहानै मानिसहरू ब्यूँझिँदा चिकित्सिक, स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक औषधि र राहत बोकेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुर्खेत हुँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नै भूकम्प गएको ठाउँमा गएपछि सुरक्षा निकायदेखि प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै निकायको सक्रिय झनै बढ्यो ।

प्रधानमन्त्री चढ्नुभएको हेलिकोप्टरले घाइतेहरुलाई अस्पताल पु¥यायो । सोही १८ गते नै सरकारको उच्चस्तरीय बैठक बस्यो। तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा ५ करोड पठाउने निर्णय भयो । स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी सबैको प्रयत्नले दुई दिनभित्रै ऐतिहासिक उद्धारको काम सम्पन्न भयो। यसैगरी बझाङमा भूकम्प गएलगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसहित प्रभावित क्षेत्र पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेपछि उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्य झन प्रभावकारी भएको उदाहरणबाट समेत सरकारले पाठ सिकेन । 

हामीले वर्तमान सरकारबाट समेत यस्तै तदारुकता एवं उच्च समन्वयकारी भूमिका अपेक्षा गरेका थियौं।  तर यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति त परै जाओस्, मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक समेत बस्न सकेन । जबकि यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा रहेको अवस्थामा नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्प गएपछि सोही दिन बेलुकी नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त घोषणा, राहत संयन्त्र परिचालन, सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको र प्रधानमन्त्री कोइराला स्वास्थ्य उपचारको कार्यक्रम रद्द गरी भोलिपल्ट बिहानै स्वदेश फर्किनु भएको उदाहरण छ ।

यसैगरी २०६५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणका क्रममा रहनुभएको समयमा पूर्वी नेपालमा कोशी नदीले विनाश गरेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर तत्कालीन उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुभएको थियो ।

तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ,  २०७६ भदौ ९ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेला नेपालमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छँदाछँदै पनि सिंगापुरबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नुभएका तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्रीले सयौँ नागरिकको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित हुँदा समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउन, बोलाउन निर्देशन दिने या तत्काल स्वदेश फर्किने आवश्यकता महसुस नै गर्नुभएन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सरकारका तर्फबाट जे जस्तो भूमिका निर्वाह भएपनि हामी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा विपत् व्यवस्थापनका हरेक चरणमा सरकारसँगै रहेका छौं । विपतको सामना सामूहिकरुपमा नै गर्न सकेमात्र प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियालगायत सबैको साझा भूमिका आवश्यक हुन्छ । सरकारले यी घटनाहरुबाट पाठ लिएर तत्कालिन तथा दीर्घकालिनरुपमा विपत् व्यवस्थापनका लागि देहायबमोजिमका कार्य गर्न माग गर्दछौं ।

तत्काल गरिनुपर्ने कार्य

१.  वेपत्ताहरुको खोजी, उद्धार र घाइतेहरूको निशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारमा जोड दिइयोस् ।

२. राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडित जनताहरूलाई दसैँ अघि नै राहत दिइयोस् ।

३. चिसोबाट कठ्याङग्रिएर जनताको जिउधनको थप क्षति हुनबाट जोगाउन मंसिरभित्र पीडित जनताहरूको अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गरियोस् ।

४. बाढीग्रस्त क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य चेक जाँच, खानाबस्नको उचित प्रबन्ध मिलाइयोस्। सुकुम्बासी बस्तीमा विशेष ध्यान दिई राहतको व्यवस्था गरियोस् ।

५. प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या विकराल हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा दिँदै स्वास्थ्य, सरसफाई तथा स्वास्थ्य अभियानमार्फत महामारी सिर्जना हुनसक्ने परिस्थिति नियन्त्रण गरियोस् ।

६.प्रकोपका कारण अति उच्च समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, गर्भवती महिलालगायतलाई विशेष सुरक्षा, उपचार तथा सहयोग गरियोस् । राहत वितरण तथा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिइयोस् ।

७. प्रकोपका कारण आम नागरिक, किसान, साना व्यवसायी, जलविद्युतलगायत बिभिन्न आयोजनाहरुमा भएको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्, । प्रकोप पीडित व्यवसायीलाई व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गरियोस् ।

८. बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्गहरुलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन मर्मतको कार्यमा तीब्रता दिइयोस् ।सवारी साधन वीमालाई प्रभावकारी बनाइयोस तथा बिभिन्न राजमार्गमा अलपत्र परेका सवारी साधान र यातयात मजदूरलाई राहत एवं उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढाइयोस्।

९. दोलखामा बाढी र पहिरोका कारण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत केन्द्रको हेडवक्समा पहिरोले क्षति हुँदा उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएर हुने दैनिक चार करोड आम्दानी गुमेको र राष्ट्रियरुपमा यो सिजनमा भारत निर्यात हुने विद्युत पनि प्रभावित भएको छ . समयमा मर्मत गरी सुचारु गर्न नसके हिउँदमा देशको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट बढी विद्युत आयत गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।

नीतिगत सुधारका लागि गरिनुपर्ने कार्य

१०. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तेस्रो विश्व सम्मेलनबाट अनुमोदित सेन्डाई कार्यढाँचा र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१७–२०३०) का लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको पहल गरियोस् ।  सम्भावित जोखिम आधारमा मूल्यांकन गर्दै,  भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा सडक, पुल, बस्ती व्यवस्थापन, जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।

११. नयाँ बन्ने होटल, रिसोर्ट तथा विद्यालय, घरबस्ती तथा संरचनाहरूको भूभागमा कम्तिमा ५०–५५ वर्षको बाढीको सम्भावित जोखिम, भौगर्भिक प्रकृति के कस्तो छ, नदीको धार कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहले स्वीकृति दिने नीति अवलम्बन गरियोस् ।

१२. राज्यले मौसम पूर्वानुमान अझ प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने र देशभरि नै अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन जडान गरियोस् । 

१३. नेपालका प्रमुख विपतहरू भूकम्प, पहिरो र बाढीको जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा बल पुग्ने गरी भूकम्पको पूर्वानुमान तथा जोखिम आकलन गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी शक्तिशाली अत्याधुनिक भूकम्म अध्ययन तथा मापन केन्द्र स्थापना गरियोस् ।

१४. विपतपछिको पुनःनिर्माणमा सरकारले कम आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने गरी भौतिक संरचनाहरूको बीमा अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरियोस् ।

१५. हरेक परियोजना सम्पन्न गर्दा बुझाइने प्राविधिक रिपोर्टलाई महत्वका साथ लिइ रिपोर्टले भनेबमोजिम वार्षिक मर्मत वा त्यस परियोजनामा गर्नहुने र गर्न नहुने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने तथा टेक्निकल अडिटको प्रावधान गरी लागु गरियोस् ।

१६. नदी, खोलाका प्राकृतिक सीमामा हस्तक्षेप गरी मानवीय सीमा निर्धारण गर्दा बाढीको समस्या जहिले पनि जिवित रहने हुनाले खर्वौंको लगानीमा बन्ने हाउजिङ, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचना कस्तो ठाउँमा बनाउने भन्ने सरकारले दिर्घकालीन विपत् उत्थानशील नीति बनाइ लागू गरियोस् ।

१७. पुल निर्माण गर्दा कुन ठाउँमा पुल राख्ने, कस्तो ठाउँमा पुल बनाउने, त्यो पुललाई वरपर सम्भावित पहिरोको जोखिम, डुबान, पुलको आयु लगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गरी सो मापदण्ड अनुरुप संरचना निर्माण भएनभएको यकीन गर्न अनुगमन पद्दती बसालियोस् ।

१८. सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेदेखि सिन्धुली खुर्कोट, मुलकोट, रामेछापका खोलाका छेउका रिसोर्ट, होटल र बस्तीहरुमा र काभ्रेको रोशी खोलाले ल्याएको वितण्डाका पछाडि प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय कारण बढी जिम्मवार रहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर प्राकृतिक श्रोतको दोहन तथा उपयोगका सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन नीति तर्जुमा गरियोस् ।

१९. अहिले स्थानीय तहको सरकारले आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा नदिखोलाहरूको उचित अध्ययनविना, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोको अत्यधिक दोहनलाई तत्काल नियन्त्रण गरी निर्माण सामग्री उत्खनन् कार्यलाई व्यवस्थित बनाइयोस् ।

२०. विपद प्रतिकार्यमा प्रक्रियागत झंझट हटाउँदै विपतपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय लागि समन्वयकारी संयन्त्र बनाइयोस् ।