कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा एक ठाउँ, तराईमा संख्या बढाउने सहमति

काठमाडौं, फागुन १८ । निर्वाचन घोषणाको बिरोध गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी सबै आशंकाहरुको अन्त्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा निर्वाचनले शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने भन्दै सबै पक्षलाई निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपील गरेलगत्तै मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको हो ।
मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन विधेयक र निर्वाचनबारे सहमति जुटेपछि निर्वाचनका माहौल झनै तीब्ररुपमा विकास भएको छ ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भएपनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दामा सरकार लचिलो भए चुनावमा सहयोग गर्ने धारणा बैठकमा राखेको थियो । सरकारले भने राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई तीनदिनको समय अवधि तोकेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन निर्देशन दिइसकेको छ ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनाव र संविधान संशोधनमा बृहत सहमति खोज्ने विषयमा बैठकमा कुरा भएको थियो । मधेशमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप्ने विषयमा सहमति कायम गरिने उनले बताइन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
चुनाव र स्थानीय तहको विषयमा सहमति खोज्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राप्रपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र मोर्चासँग यसविषयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । बिभिन्न चरणमा भएको छलफलमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थपिने र मधेसी मोर्चाले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने सहमतिमा दलहरु पुगेका हुन । तराईमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप गर्ने विषय अगाडि बढेमा संशोधन संशोधनलाई नपर्खेर मधेसी मोर्चा चुनावमा जाने वातावरण बनेको हो ।
संविधान संशोधनको विषयमा भने प्रक्रिया अन्तर्गत जाने तर संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न अधिकतम राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ ।
मोर्चाभित्रको अन्तरविरोधले सरकारको चुनावको घोषणालाई सोझै सहयोग या समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा मोर्चा रहेकोले खुलेरै चुनावको समर्थन गर्न मोर्चालाई अप्ठ्यारो देखिएको श्रोतले बतायो । खासगरी उपेन्द्र यादवलगायतले संविधान संशोधन सकेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । भारतीय जासुसी संस्था रको चलखेलमा यादवले नयाँ शक्ति नेपालका डा. बाबुराम भट्टराईसँग कार्यगत एकतामार्फत यो धारणा राखेको चर्चा यतिखेर व्यापक बनेको छ । त्यही भएर यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । तर मोर्चाका अन्य घटकले भने जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहमा सम्मानजनक संख्या थपिने शर्तमा चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मोर्चाको यसपछि बस्ने बैठकले यो विषयमा थप धारणा स्पष्ट गर्ने मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा मुस्ताङमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास
मुस्ताङ, असार १२ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–४, भ्रप्सोस्थित पेरिस डाँडामा निर्माण हुन लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको संगठन विस्तार र स्थानीय जनताको सेवामा प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "पार्टी कार्यालयको निर्माणले न केवल संगठन बलियो हुनेछ, यसले मुस्ताङको समग्र विकासको अभियानमा समेत सघाउ पुग्नेछ।" छ कोठे उक्त भवन निर्माणका लागि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–२, छ्ङ्गुरका समाजसेवी ढच्युङ गुरुङले जग्गा दान गरेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समितिका इञ्चार्ज धीरेन्द्र विकका अनुसार भवन निर्माणले जिल्ला स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि सशक्त रुपमा अघि बढाउन टेवा पुर्याउनेछ। शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय विकासका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पार्टीको कार्यालय भवन निर्माणसँगै मुस्ताङमा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक उपस्थिति थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।