कानुन निर्माणमा सबै दल एक ठाउँ उभिन जनार्दन शर्माको जोड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन नभई सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण हुने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु राम्रो पनि होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त गणतन्त्र तथा संघीयता मान्ने र नमान्नेबीचको हुनुपर्ने हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबीचको हो । यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग हुनुपर्दछ”, उनले भने ।
संसदको अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसदको कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताए । “यस अधिवेशनमा हामीले कुनै अलमल नगरी कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई अलमल गर्ने छुट छैन । संघीयता कार्यान्वयन, मानव पुँजी निर्माणलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्नुछ । यस्ता कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय ढङ्गले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, शर्माको भनाई थियो ।
संसदमा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । “जनताका मुद्दालाई, विकास निर्माणका समस्या र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई गम्भीर भएर संसद्मा छलफल चलाइनुपर्छ”, उनले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासनसहितको आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका चुनौती हाम्रा सामु छन् ।” नेपालसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताए।उनले भने, “ती संस्थालाई सुदृढ र बलिया बनाइनुपर्छ । त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद्को पनि भूमिका रहन्छ ।” अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
