गृहमन्त्रीद्वारा कालापानी क्षेत्रका जनताका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन्।
कालापानी क्षेत्रको भ्रमणपश्चात् दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा थापाले उक्त भनाइ राखेका हुन्।
“सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन नगरिए सीमा सुरक्षा हुन सक्दैन, त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ,” गृहमन्त्री थापाले भने।
देशको सीमा सरकार एक्लैले सुरक्षा गर्न नसक्ने भएकाले सीमामा रहेका जनतालाई विशेष प्याकेज ल्याई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र सुरक्षित गराउन जरुरी भएको उनले बताए।
‘समस्या समाधानको प्रयास जारी’
सरकारले विगत ६ दशकदेखि रहेको सीमा समस्या समाधानका लागि कार्य गरिरहेको गृहमन्त्रीले बताए।
सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म उद्घाटन तथा भवनको शिलान्यासका लागि शुक्रवार दार्चुलाको छाङरु पुगेका गृहमन्त्री थापा शुक्रबार राति कालापानी नजिकको गाउँ छाङरु मै बसेका थिए।
शुक्रवार गुल्मको उद्घाटन र भवनको शिलान्यास गरी गृहमन्त्री थापाले छाङरुका जनताहरूको घरदैलोमा पुगेर समस्या बुझेका थिए।
जनताहरूको समस्या बुझेर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिइएको प्रतिनिधिसभा सांसद गणेस सिंह ठगुन्नाले बताए।
कालापानी क्षेत्र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले रणनीतिक क्षेत्र भएको र कैलाश मानसरोवर क्षेत्र जोड्ने पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भूभाग समेत भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए।
साथै विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुलाई समेत पुनः सञ्चालन गरिने, अनि त्यहाँ छिट्टै अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्ने पनि थापाले बताए।
“छाङरु, तिंकरपारि भारतका गाउँहरूमा भारत सरकारले जनतालाई विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण दिएको बुझेँ, सीमामा बस्ने नेपालका जनतालाई पनि विशेष आरक्षण दिई नागरिकहरूको चाहनाअनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ,” उनले भने।
छाङरुमा एक रात
एक रात छाङरुमै बिताएका गृहमन्त्री थापाले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको समेत समस्या रहेको बताए।
“स्काई फोन सेवा रहेछ, त्यो पनि राम्रो काम गर्ने रहेनछ। छिट्टै सरकारले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,” उहाँले भने।
व्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले विगतमा हवाई मार्गबाट अवलोकन गर्ने गरेको भएपनि त्यहाँ पाइला टेकेर नागरिकहरूको समस्या बुझ्ने पहिलो उच्चस्तरीय व्यक्ति गृहमन्त्री थापा रहेको बताइन्छ।
मन्त्री थापाको टोलीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्ना, गृह सचिव, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहितका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरू सामेल थिए।
भारतसँगको विवाद यथावत्
केही समययता कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच चर्किएको विवाद यथावत् छ।
भारतले जम्मू-कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरेपछि नेपालसँगको विवाद चर्किएको थियो।
नेपालको निरन्तरको वार्ताको प्रयासपश्चात् भारतले महामारीको सङ्कट समाधानपछि मात्रा वार्ता गरिने आशय व्यक्त गर्यो।
तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै बल्झियो।
नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निसान छापमा समेत अङ्कित गराउन संविधान संशोधन गर्यो।
हाल भारत र चीनबीच सैन्य तनाव चर्किएको बेला उक्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिक महत्त्व समेत बढ्दै गएको बताइन्छ।
नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम
विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र-शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
विसं २०७६ मङ्सिर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
निसान छाप
विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश-मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको नेपालको भनाइ
विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया
विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
बिबिसि नेपालीबाट
नेपाली समाज यूएईद्वारा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न
दुबई ।नेपाली समाज यूएईले गत आइतबार दुबईस्थित अरबियन कोर्टयार्ड होटलको द बोधी लाउन्ज हलमा सार्वजनिक भाषण, माइन्युट लेखन तथा आधारभूत पत्रकारितासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाको समन्वयमा आयोजित उक्त तालिममा यूएईमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाका सचिव तथा महासचिवहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार तालिमको उद्देश्य सामाजिक अभियन्ताहरूको नेतृत्व, सञ्चार र व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्याउनु हो। कार्यक्रममा अनुभवी प्रशिक्षक निमेश गिरी, लक्ष्मण खनाल र मेघराज सापकोटाले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। तालिममा ७० भन्दा बढी सहभागीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूलाई आरम्भ लाइफजेन स्पिच हब प्रा. लि. तर्फबाट प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। तालिममा सहभागी स्याङ्जा समाजका बिष्णु गैरेले आफुहरुले तालिमबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको बताए। एनआरएनए यूएईकी उपाध्यक्ष शोभा शर्माले पब्लिक स्पिकिंग तालिमले आफुलाई बोल्न आत्मबल मिलेको भन्दै आयोजकलाई धन्यबाद दिएकी छिन्। पार्षद अध्यक्ष कमल गिरीले निकट भविष्यमा अझ बृहत तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताए । कार्यक्रम आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महशुस भएको र छिट्टै नै अर्को कार्यक्रमको आयोजना गरिने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलाई सहयोगको लागि धन्यबाद दिए। नेपाली समाजका सल्लाहकार गोबिन्द ढकालले तालिममा सिकेको कुरा कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिए। नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले यूएईमा सामाजिक संस्थाहरूको सक्रियता बढ्दै गइरहे पनि व्यक्तित्व विकास र सञ्चार सीप अभाव महसुस भएको बताए। उनले भविष्यमा अझ व्यापक र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।
उत्तरपूर्वी जापानमा ७.५ को शक्तिशाली भूकम्प : ३० जना घाइते, ९० हजारलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह
एजेन्सी – सोमबार राति उत्तरपूर्वी जापानमा गएको ७.५ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पका कारण कम्तीमा ३० जना घाइते भएका छन् भने करिब ९० हजार बासिन्दालाई आफ्नो घर छोडेर सुरक्षित स्थानमा जानुपरेको छ। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार, भूकम्प स्थानीय समयअनुसार राति ११:१५ बजे आओमोरी क्षेत्रको तटबाट करिब ८० किलोमिटर टाढा र ५० किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रित थियो। भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको थियो, जुन अहिले हटाइएको छ। यद्यपि, ७० सेन्टिमिटर (२७ इन्च) सम्मका छालहरू देखिएका थिए। भूकम्पका कारण केही रेल सेवाहरू स्थगित भएका छन् भने हजारौँ घरहरूमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अधिकारीहरूले आगामी दिनहरूमा अझ शक्तिशाली कम्पन आउन सक्ने चेतावनी दिँदै कम्तीमा एक हप्तासम्म उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार, करिब ९०,००० बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको थियो। आओमोरी प्रिफेक्चर सरकारले करिब २,७०० घरमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको बताएको छ। पूर्वी जापान रेलवेले पनि उत्तरपूर्वी तटमा केही सेवाहरू स्थगित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार, जापानी सरकारले प्रधानमन्त्रीको संकट व्यवस्थापन केन्द्रभित्र एउटा प्रतिक्रिया कार्यालय स्थापना गरी आपत्कालीन टोली बोलाएको छ। उनले थपे, ‘हामी उद्धार र राहत कार्यहरू सहित क्षतिको आकलन गर्न र आपत्कालीन विपद् प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं।’ कम्पनपछि जापानी बिजुली कम्पनी तोहोकु इलेक्ट्रिक पावरले आफ्ना हिगाशिदोरी र ओनागावा आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूमा भूकम्पको परिणामस्वरूप कुनै अनियमितता रिपोर्ट नगरिएको बताएको छ। जापानी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) लाई निष्क्रिय पारिएको फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थलमा पनि कुनै समस्या नदेखिएको जानकारी दिएका छन्। स्मरण रहोस्, सन् २०११ को मार्च ११ मा देशको पूर्वी तटमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले फुकुशिमामा क्षति पुर्याएको थियो। जापानमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको उक्त भूकम्पले सुनामी निम्त्याएको थियो, जसले होन्शुको मुख्य टापुमा १८,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो।
नखिल गोर्खा फुटबल क्लबले जित्यो दोस्रो ज्योलुकास एक्सचेन्ज धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स कप–२०२५
दुबई । दोस्रो ज्योलुकास एक्सचेन्ज धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स फुटबल प्रतियोगिता–२०२५ को उपाधि अबुधाबीस्थित नखिल गोर्खा फुटबल क्लबले हात पारेको छ। धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स र धरान युनाइटेड क्लब यूएईको संयुक्त आयोजना तथा यूएई नेपाली फुटबल संघ (UNFA) को संयोजनमा दुबईको डल्सको खेल मैदानमा सम्पन्न फाइनल खेलमा नखिल गोर्खाले ग्रीन सिटी इलामलाई २–० गोलले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। यूएईको नेपाली समुदायमा सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशी राखिएको प्रतियोगितामा विजेता नखिल गोर्खाले ८ हजार ४ सय ११ दिराम र उप–विजेता ग्रीन सिटी इलामले ४ हजार चार सय ११ दिराम प्राप्त गरे । त्यसैगरी धरान युनाइटेड एफसी ले फेयर–प्ले अवार्ड हासिल गर्यो । विशेष सम्मान र पुरस्कार वितरण विजेता–उपविजेता टोलीलाई ट्रफी तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्यक्रमको विशेष आकर्षणको रूपमा यूएईमा नेपाली फुटबल विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने १२ जना व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित व्यक्तिहरूमा UNFA अध्यक्ष अनिल शेर्पा, संरक्षक मुक्ति गुरुङ र कूल लेप्चा, वरिष्ठ खेलाडी राजु तमाङ, पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरज बिक, कप्तान सुमन लिम्बु, क्लब हेड स्विकार राई, मानधोज आले, खेमनसिंह गुरुङ, गुप्त शेखर पौडेल, अजय मगर र डुर्गा बहादुर थापा रहेका थिए। व्यक्तिगत पुरस्कारतर्फ ग्रीन सिटी इलामले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै बेस्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट मिडफिल्डर र बेस्ट स्ट्राइकर का उपाधि जित्यो। यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, सर्वाधिक गोलकर्ता, बेस्ट म्यानेजर र बेस्ट डिफेन्डर उपाधि पनि सम्बन्धित खेलाडीहरूले प्राप्त गरे। यूएईका विभिन्न नेपाली व्यवसायिक संस्थाहरूको सहयोगमा सम्पन्न प्रतियोगिता आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने आयोजक समितिले जनाएको छ। आयोजकका अनुसार, प्रतियोगिताले यूएईमा नेपाली खेलकुद, प्रतिभा पहिचान, समुदायिक एकता र फुटबल उत्साह बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
नेपाली दुतावास अबुधावीबाट श्रम स्विकृति प्रदान गरिने
फडिन्द्र ढकाल, अबुधावी । श्रम स्विकृति नलिईकन यूएई पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई बैधानिक प्रक्रियामा समेट्न नेपाली दूतावास अबुधावीले जुलाई १९ शनिबार देखि स्विकृति प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । सन् २०२४ सेप्टेम्बर २४ सम्म कुनै पनि भिसामा यूएई पुगेर कामदार भिसामा परिबर्तन भएका श्रमिकहरूले यो सेवा लिन सक्ने दूतावासका काउन्सिलर दिपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘दूतावास स्तरीय श्रम बैधानिकीकरण सेवा’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ । सेवाको पहिलो दिन गत शनिबार १९ जुलाईमा श्रमिकहरूको दूतावासमा उपस्थिति देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई श्रम काउन्सिलर पौडेल र श्रम सहचारी पंकज लाभकर्णले आवश्यक जानकारी प्रदान गरे । मिठो व्यवहार र मिठाइले गर्दा सेवाग्राहीहरुमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । दूतावासका अनुसार सेवा प्रारम्भ गर्न करिब पाँच महिना अघि नै तयारी थालिएको थियो । तर प्राविधिक पक्षमा केही ढिलाइ हुँदा गत शनिबार देखि मात्रै औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको हो । यो सेवाबाट यूएईमा रहेर श्रम स्वीकृति नलिएका नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुनेछन् । सेवा प्रकृयाः • सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा शुल्क श्रमिकले स्वयं तिर्नुपर्नेछ । • आवश्यक फारमहरू भरे पछि बायोमेट्रिक प्रक्रियाको लागि दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। • सेवा पूर्णतः निःशुल्क परामर्शमुखी हुनेछ । श्रम काउन्सिलर पौडेलका अनुसार सेवा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नभई श्रमिकमा कानुनी अधिकार र कर्तव्यबारे चेतनाअभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित ल्याइएको हो । “काम गर्ने कम्पनी, तलब, र कार्यस्थलको अवस्था बुझेरै मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,” उनले भनेका छन् । कम्पनी छाडेर अलपत्र परेका, पासपोर्ट नभएका श्रमिकलाई ट्राभल डकुमेन्टको माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रबन्ध पनि गरिएको छ । दूतावासले थप स्पष्ट पारेको छ कि श्रमिक समस्यामा परेमा तुरुन्तै दूतावास, श्रम मन्त्रालय, वा यूएईको श्रम मन्त्रालयको हेल्पलाइन ८००८४ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै, कसैले बिरामी भएको देखिएमा प्रहरी ९९९ मा तुरुन्त खबर गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ । रक्सी सेवन, झगडा, सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी जस्ता गतिविधि यूएईको कानुन अनुसार आपराधिक मानिने भएकोले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । साप्ताहिक कार्यक्रमको निरन्तरता श्रम सहचारी पंकज लाभ कर्णका अनुसार सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार बिदा नभनी निरन्तर सेवा दिने प्रतिबद्धता दूतावासले लिएको छ। हालसम्म केही अलपत्र श्रमिकलाई सेवा उपलब्ध गरिएको छ । यसगैरी गत हप्ता दुबई प्रहरीसँगको सहकार्यमा श्रमिकका लागि जनचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यसअघि लेबर क्याम्प पुगेर श्रमिकहरूलाई अधिकार, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासबाट सुरु गरिएको श्रम सेवा कार्यक्रमले केवल प्रशासनिक सुविधा मात्र प्रदान गरिरहेको छैन कि नेपाली श्रमिकहरु र राज्यबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अवसर समेत बनेको छ । श्रमिकहरूलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, राज्यका साझेदार ठानी गरिएको व्यवहारले उनीहरूमा विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको छ, श्रम सहचारी कर्णले भने ।

