ज्ञानेन्द्र शाहीको बचाउमा राप्रपाका भातृ संगठन
काठमाडौं, १६ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट भातृ संगठनहरुले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफ्नो विज्ञप्ति सच्याउन र पार्टी प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही माथिको लान्छना फिर्ता लिन भनेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा सम्बद्ध भातृ संगठनहरुले विज्ञप्ति नसच्याए र प्रवक्ता शाही माथि लगाएको आरोप फिर्ता नलिए खरो रुपमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
राप्रपा प्रवक्ता शाहीले पार्टीको एक कार्यक्रममा सरकारको आलोचना गर्दै ‘पक्राउपुर्जी जारी भएकाहरु प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गर्दै हिँडेका छन’् भनेका थिए । शाहीको सोही अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति निकालेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अभिव्यक्ति सच्याउन र अभिव्यक्ति नसच्याए गम्भीर परिणाम भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएको थियो । राप्रपा सम्बद्ध भातृ संगठनहरुले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सो विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन र लान्छना फिर्ता लिन भनेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कमल राजा बम रजवारले विज्ञप्तिको भत्र्सनागर्दै लान्छना फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
उनले आफ्नो पार्टी र प्रवक्ता शाही माथिको लान्छना फिर्ता नलिए नेकपा विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए । ‘ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जुन विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यसको म घोर निन्दा र भत्र्सना गर्न चाहन्छु । राप्रपा कानुनी राज्यको अवधारणालाई विश्वास गर्ने र विधिको शासनलाई विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले हामी विधिको शासनको पक्षमा रहेका छौं ।’ उनले भने, ‘देशको राष्ट्रिय शक्तिका प्रवक्तालाई जुन किसिमको धाक, धम्की दिन खोजिएको छ । यसको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन खरो भएर उभिने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु ।’
राप्रपा निकट युवा संगठनका केन्द्रीय सचिव निराजन बमले पार्टी प्रवक्ता शाहीसँग नेत्र विक्रम चन्द मात्र नभएर सिंगो गणतन्त्र डराइरहेको टिप्पणी गरे । राप्रपा विप्लवको विज्ञप्ति देखि नडराउने उनले चुनौती दिए । देश र जनताको हितमा बोल्दा आफ्ना पार्टीका प्रवक्ता माथि लान्छना लगाएर विज्ञप्ति निकालिएको भन्दै उनले नेकपालाई कमजोर पार्टीको संज्ञा दिए ।
‘तपाईँहरुले एउटा विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डराउँदैन । यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिक उदयमान पार्टी हो । त्यो पार्टीका प्रवक्ताले देश र जनताको हितमा बोलिरहँदा आज एउटा पार्टीले नै विज्ञप्ति निकालेर सचेत रहनुस् भन्नु कति कमजोर मान्छे होला ? बन्दुक पड्काएर आएकाहरु किन डराएका होलान् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको जस्तो कुनै घटना हुन गएको खण्डमा र आफूहरुले त्यस्ता कुनै गतिविधि थाहा पाएको अवस्थामा बन्दुक आफूहरुलाई पनि चलाउन आउने उनले चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा मोर्चाका अध्यक्ष कैलाश कटुवालले प्रवक्ता शाहीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरिरहँदा पनि नदेख्ने सरकारको आँखा खोलिदिएको टिप्पणी गरे । पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्न नसक्ने भए किन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको ? उनले प्रश्न समेत गरे ।
देशमा राजा सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र पुनस्थापना गरिसकेपछि नेकपा जस्ता दलाल, तस्कर, भ्रष्टचारी र देशद्रोहीहरुलाई खोजीखोजी जेल कोच्ने समेत उनले चेतावनी दिए ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
