दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गरौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यको आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायहरूलाई निर्देशित गरे।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति नेपालले गरिरहेको प्रयास र प्रगतिसम्बन्धि आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
सो बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अर्थमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो विषय राखेका थिए।
बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बुँदागत निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बुँदागत सुझावहरू निम्नानुसार छन्
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका बुँदाहरू
१.सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका १९३ राष्ट्रले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकासका लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो यसअघि कार्यान्वयन गरिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको परिस्कृत निरन्तरता पनि हो। “कसैलाई पनि पछि नछोडौं (Leave No One Behind)” भन्ने मूल मर्मसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ सूचकहरूले विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई समेटेका छन्।
२.हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छौं। नेपालको संविधानमा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र अन्य व्यवस्थाहरूमा समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। यसले हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको छ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई चौधौं योजनादेखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्न सुरू गरेका थियौं। चालु पन्ध्रौं योजना पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य कायम गरी तयार गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न तहमा समितिहरू गठन गरिएका छन्। संघीय संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको समग्र मार्गदर्शन गर्न यो दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ। यसअन्तर्गत कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सातवटा विषय क्षेत्रगत समितिहरू समेत रहेका छन्।
३.अहिले हामी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सातौं वर्ष पूरा गरी आठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। नेपालले सुरूमा दिगो विकास लक्ष्यका विश्वव्यापी २३२ सूचकमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारका २४७ राष्ट्रिय सूचकहरू थप गरी कुल ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको थियो। थप गरिएकामध्ये कतिपय सूचक दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नभएको र कतिपयको तथ्य–तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्ने देखिएकाले त्यस्ता सूचकहरूलाई हटाएर तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसक्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न साथै प्रगति प्रतिवेदन गर्न सम्भव हुने सूचकहरूलाई मात्र समावेश गरी ३०१ सूचकहरू कायम गरिएको छ।
४.हामीले यस अवधिमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छौं। बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। तर पनि पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेजस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउनुपर्ने भएको छ।
५.विश्वभरि नै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फको प्रगति सुस्त रहेको महसुस गरिएको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले हालसम्म भए–गरेको प्रगतिलाई पनि क्षयीकरण गरेको छ। रूस–युक्रेन युध्दको असरले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो स्थिति हामीले पनि भोगिरहेका छौं। अहिले देखिएको बाह्य साथै आन्तरिक समस्याले स्रोतमा थप सङ्कुचन ल्याइदिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ तथ्याङ्कको उपलब्धतामा कमीले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
६.दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। संविधानले धेरै अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समष्टिगत सरकारको अवधारणा (Whole of Government Approach) अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दछ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गर्नका लागि बलियो र प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, ती लक्ष्य तथा सूचकहरूलाई योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समाहित गर्दै तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
७.दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ। सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै हामीले कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौतीहरूसमेत सामना गर्दै आजसम्मका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हौं। आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर थप प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
८.राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै तहका सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यसलाई आगामी दिनमा थप मजबुत बनाउँदै बाँकी अवधिमा दिगो विकासका सबैजसो निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाल आर्थिक वर्ष २०८० ८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो तहको बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन्। हामीले सोह्रौं योजना तर्जुमाको कार्य सुरू गरिसकेका छौं। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। सोहीअनुरूप हामीले स्तरोन्नतिको रणनीति तर्जुमा गर्ने र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको म्यजब एचयनचबm या ब्अतष्यल कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यसमेत अघि बढाएका छौं।
९.यी सबै कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्। यसै वर्ष हामीले दिगो विकास लक्ष्यको हालसम्मको प्रगति समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा यसको लागत अनुमान साथै वित्तीय रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्दैछौं। यी सबै कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र निर्देशक समिति दुबैको अध्यक्षका हैसियतले मेरो तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै तीनै तहका सरकार, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आव्हान गर्दछु।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
