देउवाले हतियारको साढे २ अर्ब मिनाहाको आग्रह गर्दा मोदीले ‘रक्षा सहकार्य गरौँ’ भने
हैदराबाद हाउसमा दुवै पक्षका १८–१८ जना अधिकारी सहभागी औपचारिक वार्तामा देउवाले प्रस्ताव गरे, ‘नेपाली सेनाले सन् २००६ यता हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिनुस् ।’ तर, मोदीले मिनाहा गर्ने वचन दिएनन् । जानकार अधिकारीका अनुसार मोदीले दायाँ–बायाँ बसेका भारतीय अधिकारीलाई हेरेर जवाफ दिए, ‘यो विषयमा के गर्न सकिन्छ, म सम्बन्धित तहलाई निर्देश गर्छु ।’ त्यो कुन तह हो भन्नेबारेमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराइएको छैन ।
देउवाले मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा उक्त रकम मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ४० प्रतिशत रकमलाई अनुदानमा बदलेर मिनाहा दिन नेपालले चार वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि उक्त रकम मिनाहाका लागि आग्रह गरेका थिए ।
औपचारिक वार्तामा सहभागी वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले डुबान, भारतीय रुपैयाँ सहटीबाहेक सेनाको रकम मिनाहाबारे पनि प्रस्ताव भएको, तर ठोस जवाफ नआएको बताए । ‘भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा यसलाई लिएको भनेको छ,’ विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भारतसँग यसअघि हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिद गर्दा ६० प्रतिशत अनुदान दिने र ४० प्रतिशत मात्रै रकम तिर्नुपर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले तिर्नुपर्ने रकम ४० प्रतिशत मूल्यबराबरको मात्रै हो । उक्त रकम भुक्तानी गर्न सेनाले सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारले मिनाहाका लागि आग्रह गर्दै आएको छ भने भारतले टार्दै आएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले उक्त रकम मिनाहा गराइदिन सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेको, तर परिणामबारे जानकारी आइनसकेको बताए । ‘हामीले आफ्नो प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ, के भयो भन्ने कुरा जानकारीमा आइसकेको छैन,’ कडायतले भने । सेनाले उक्त रकम भारतले मिनाहा नगरे भुक्तानी गरिदिन सरकारलाई यसअघि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर, यसअघिका कुनै पनि सरकारले पैसा तिर्न चाहेका थिएनन् ।
सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तथा प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि लजिस्टिक सहयोग, गाडी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, भिड नियन्त्रण उपकरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ । भारतले यसमा विस्तृत रूपमा लिखित प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए ।
लगातारको आग्रह
भारतीय प्रधानमन्त्रीले रक्षा सहकार्यको प्रस्ताव गरे, तर हतियार किन्दा तिर्नुपर्ने २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहाको प्रस्ताव मानेनन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीत्रय सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हतियार तथा सैन्य सामग्री किनेबापत रकम मिनाहा गर्न आग्रह गरे, मोदीले हेर्छौँ भने, मिनाहा गरेनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६३ जेठ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदा त्यतिन्जेल नेपालले हतियारबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मिनाहा गराएका थिए ।
दश वर्षअघि पौने २ अर्ब मिनाहा
०६३ जेठ अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा गएका वेला उनका समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसँगको औपचारिक वार्ताकै क्रममा हतियारको तिर्नुपर्ने पौने दुई अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गराएका थिए । उक्त बैठकमा सहभागी अधिकारीका अनुसार कोइरालाले तुरुन्तै मिनाहाको निर्णय गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि सिंहले तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीलाई निर्देशन दिएका थिए । जसअनुसार भारत सरकारले एक घन्टामै सो रकम मिनाहा गर्ने निर्णय कोइरालालाई सुनाएको थियो ।
भारतबाट सरकारले के–के किन्छ ?
भारतबाट लाइट मेसिन गन (एलएमजी), सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) जिपिएमजी, टु इन्च मोर्टार, ५० मिलिमिटर लाइट बम, ८१ मिलिमिटर रकेट लन्चरलगायत हतियार र तिनका गोलीगठ्ठा आउने गरेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनअघि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा रोकिएका यी हतियार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको भ्रमणपछि भारतले नेपाललाई पठाएको थियो । भारतबाट लाइफ ज्याकेट, युद्धकालीन टेलिफोन र तार पनि आउने गरेको छ । ५२५ गजसम्म गोली हान्न २ इन्च मोर्टार पनि भारतबाट आउँछ । युद्धकालमा खरिद गरिएका इन्सास राइफलले काम नगरेपछि भारतबाट यो ल्याउन सेनाले बन्द गरेको छ ।
विगतमा सेनाले भारतबाहेकका मुलुकबाट हतियार किनेको थियो । धर्मपालबरसिंह थापा प्रधानसेनापति हुँदा सेनाले ५० करोडबराबरको कोल्टकमान्डो हतियार ल्याएको थियो । सोही हतियार यतिवेला सेनाको विशेष सुरक्षा फोर्सले प्रयोग गरिरहेको छ । सेनाले शान्ति मिसनमा पठाउने उद्देश्य देखाउँदै अमेरिकाबाट करिब २० हजार एम १६ हतियार ल्याएको थियो । – नयाँ पत्रिकाबाट
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।