दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु, यी काम गर्नु हुँदैन

काठमाडौं, मंसिर १९ ।  आगामी २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार ४८ घन्टाअघिबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ । यसबीचमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारावालाले मत माग्न वा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् ।

प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दल र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मतदाता किनबेच वा अन्य माध्यमबाट प्रभावित नबनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘मूल्य नै नभएको मतलाई बिक्रीको साधन नबनाउन मतदातालाई आग्रह छ,’ उनले भने, ‘मौन अवधिमा कसैले मत प्रभावित गर्न खोजेको सूचना र तथ्य आयोगमा आए तत्काल कारबाही गरिनेछ ।’

दोस्रो चरण प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार सोमबारदेखि सकिएको छ । सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएकाले दिउँसो र साँझसम्मै दलका उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा व्यस्त बने ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश ७ का कार्यक्रममा व्यस्त रहे भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काठमाडौंका वाम उम्मेदवारका सभामा सहभागी भए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल पनि चितवन क्षेत्र ३ का चुनावी सभामा सहभागी बने । त्यस्तै काठमाडौं २ को उम्मेदवार रहेका माधवकुमार नेपालले पनि सोमबार साँझ अन्तिम चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे ।

प्रचारको अन्तिम समयलाई सक्दो सदुपयोग गरी मतदाता रिझाउन नेताहरूको निकै दौडधुप देखिन्थ्यो । मंसिर २१ गते १५ हजार तीन सय ४४ मतदान केन्द्रबाट हुने मतदानका लागि बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । सोमबार अन्तिम प्रचारप्रसारमा सहभागी दल तथा मतदाता मतदानको दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ सिटका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदै छ । मतदानको ७२ घन्टाअगाडिको समयलाई आयोगले मौन अवधि तोकेको छ । यो अवधिमा निर्वाचन प्रसारप्रसार गर्न पाइँदैन । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचारसामग्री हटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता सामाजिक सन्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न र उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएकाले दिउँसो र साँझसम्मै दलका उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा व्यस्त बने ।

राजधानी काठमाडौंसहित इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके, बर्दिया ,सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी गरी ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुँदै छ ।

मतदानका लागि सुरक्षा प्रबन्धसहित मतपत्र छपाइ र ढुवानी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षालगायत सबै तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आइतबार नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ लाख ७५ हजार कर्मचारी परिचालन गरेको छ । कर्मचारीले मतदानस्थल निर्माणदेखि मतदातालाई परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्दै छन् । मतदाता स्वयं सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

अहिलेसम्म कति  उजुरी आयोगमा ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवधिमा एक सय दुईवटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सबै उजुरीमाथि कारबाही भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार आयोगमा विदेश भ्रमण, कर्मचारी सरुवालगायतका लागि आवश्यक सहमति माग गर्दै दुई हजार ४७ निवेदन परेका थिए । निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारले गाडी दुरुपयोग गरेको, सरकारी नियुक्ति गरेको, नगर र गाउँसभा भएको, सहमतिविना विदेश भ्रमण गएको, शिलान्यास, उद्घाटन गरेकोलगायतका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

आचारसंहिता कार्यान्वयन नहुुनुमा आयोगले स्विकारेका कमजोरी
निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगमै समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । मन्त्री, सचिवहरू नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनको समीक्षा गर्दै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत पनि आचारसंहिता उल्लंघन गराउन सक्रिय हुने समस्या पनि उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले आचारसंहिताको पालन गराउन कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

० आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको ।
० मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको ।
० आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्ताबेजभन्दा पनि नैतिक दस्ताबेजका रूपमा लिने गरिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै प्राप्त हुने नगरेको । र, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको । प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको ।
० आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।
० मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रीलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको ।
० केही मन्त्रीमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको ।
० आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।
० सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।
० रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।
० विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकार÷राजनीतिक दल/आमसञ्चार/निर्वाचन आयोग/अन्य सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।
० फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ दिने नगरिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।
० आयोगसमक्ष परेका उजुरीको छानबिन कडाइका साथ गर्न नसकिएको ।
० आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामै समावेश गर्न नसकिएको ।
० राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हेलिकोप्टरजस्ता महँगा साधन प्रयोगको निश्चित सर्त लागू हुने गरी मापदण्डसहितको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।
० जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नहुने र कतिपय घटनामा कारबाही नभएको ।
० राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएको ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि भएन कारबाही
-आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका केही घटनामा कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुुनुभन्दा एक दिनअगाडि ७ मंसिरमा सरकारले तीन जिल्लाका सिडियो सरुवा गरेको थियो । आयोगको सहमतिविनै गरिएको सरुवा रद्द गर्न आयोगले दुईपटक पत्र लेख्यो, तर सरकारले सरुवा रद्द गरेन । आयोगले कारबाही पनि गर्न सकेन ।

-ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आयोगको सहमतिविनै श्रीलंका भ्रमणमा गएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गर्न सकेन । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर थप कुनै कारबाही भएन ।

-डोटीका एमाले उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीमाथि पनि केही कारबाही भएन । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, तर कारबाही नगरी झारा टार्ने गरेकाले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ ।