नगर विकास कि नगर विनास: महेन्द्रनगरको ५ सय ७२ बिघा जग्गा ‘गायब’

काठमाडौं । नगरको विकास, सम्बद्र्धन र विस्तार गर्न नगरविकास समिति गठन हुन्छन्। तर, तिनै विकास समितिहरूले कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको ५ सय ७२ बिघा जग्गा ‘गायब’ गरेका छन्।
हरेक पटक गठन भएका नगरविकास समितिहरूले मनपरी रूपमा आफन्त, नातागोता र भुमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको ८ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको छ।
बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरण भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगरविकास समितिको गठन गरेका थिए। तर, ती समिति पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि कमाई खाने भाँडो भएका छन्। महेन्द्रले गुरुयोजना बनाएर बसाएको सहर हो, महेन्द्रनगर। त्यसैले पनि यो सहरको नाम महेन्द्रनगर राखियो। यहाँ पाँचवटा ढल निकाससहितका व्यवस्थित गल्ली छन्। राजा महेन्द्रले सहरलाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन नगर विकास समिति ऐन २०१९ समेत ल्याएका थिए।
ऐनअनुसार तत्कालीन अञ्चलाधीशहरू समितिको अध्यक्ष हुन्थे। महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको पहिलो अध्यक्ष तत्कालीन अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी भए। उनले, त्यतिबेला ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेका थिए।
‘अव्यवस्थित जग्गा बदर गरेर नयाँ योजनाका साथ सहरको विकास गर्ने भनेर यस्तो गरिएको हो,’ महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका नासु पुष्पराज भट्ट भन्छन्, ‘रायमाझी नेतृत्वमा आएको विशेष दौडाहा टोलीले ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेर नगर निर्माण समिति विघटन गरेको थियो।’ २०३२/३३ सालमा महेन्द्रनगरको गुरु योेजना बनेको थियो। २०३५ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत भएको नासु भट्टले जानकारी दिए।
अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा रहेका नगरविकास समितिहरू २०४६ सालपछि तीन वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भए। त्यसपछि निर्वाचित संसदले नगरविकास समितिहरूमा नगरप्रमुख (मेयर) अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो।
महेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालीन दुई जना मेयर यज्ञराज जोशी र सूर्यबहादुर कुँवर नगरविकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। २०५४ सालमा ऐन संशोधन भयो। सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनाउन थालियो।
पल्तु राना, कान्तराज पनेरु, मोहन गिरी, पदम बोगटी, गोपाल रसायली, सुरेन्द्र विष्टलगायत नगरविकास समितिका अध्यक्ष भए। स्थानीय भन्छन्, ‘कान्तराज पनेरु र पदम बोगटी बाहेकका अध्यक्षहरूको कार्यकाल जहिले नि विवादित रह्यो।’अन्नपूर्ण
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।
भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।