नयाँ शक्तिको खबरदारी : एमालेको आन्दोलन ‘पिसाबको न्यानो’ मात्रै

काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको “नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आ।व। २०७९/८०” पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, आव २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहनेछ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।   “दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष अपिल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।उनले भने, “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु ।” दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ कृति लोकार्पण गरे।  राज्यसत्ताले विभेदकारी नीति र नियम बनाएरै यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट बञ्चितीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलित समुदाय सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट अरू समुदायभन्दा पछाडि रहँदै आएको बताए। उनले दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, क्षेत्र र निकाय लगायतका सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीति अवलम्बन गर्न आफूले निरन्तर जोड दिएको बताए। दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याइएकाले अरू विकसित समुदायसरह विकास गराउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विगतको क्षतिपूर्ति वापत अधिकार थप गरी विशेषाधिकार दिइनुपर्छ भनेर आफूले निरन्तर पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय यो मुद्दा आमरूपमा स्थापित भएको बताए।

काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको छ। समाजवादीको सचिवालय बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो।  भेटमा मधेस प्रदेश सरकार गठन र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विस्तारबारे छलफल भएको बुझिएको छ। सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले निर्णय नगर्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन्।  त्यसैगरी मधेसमा एमाले र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट फिर्ता भएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहजता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। तर एकीकृत समाजवादीले मधेसमा पुरानो समीकरण अनुसार बनेको जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार छाड्न सकिरहेको छैन्। यद्यपि मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। एकीकृत समाजवादीले आज दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकमार्फत निर्णय गरेर मधेस सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि अध्यक्ष नेपाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु’, सन्देशमा भनिएको छ । दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्– ‘सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ ।’ उनले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताए ।