विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सर्वाेच्चद्वारा सदर

काठमाडौं, पुस १९ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो ।
लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, मनाेजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई प्राधिकरणलाई असहयोग गरेको गोप्य बैठक बसेको सूचना लिक गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
ती सञ्चालकलाई हटाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा पुस १३ गते प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिदैँ सरकारका नाममा अन्तरिम अादेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो तर,उक्त अादेशलाई सर्वाेच्चले मंगलबार फैसला सुनाउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
तीन सञ्चालक पुन काममा र्फकन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा नयाँ सञ्चालक नियुक्त भइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलालाई उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वागत गेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतक्रिया दिदैँ सर्वोच्चको फैसलाले उज्यालो नेपाल अभियानमा सहयोग पुगेको बताएका छन् ।
‘सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने र मनोज मिश्रले आफुहरुलाई हटाउने निर्णय खारेज गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको छ ।’ उनले लेखेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा मुस्ताङमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास
मुस्ताङ, असार १२ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–४, भ्रप्सोस्थित पेरिस डाँडामा निर्माण हुन लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको संगठन विस्तार र स्थानीय जनताको सेवामा प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "पार्टी कार्यालयको निर्माणले न केवल संगठन बलियो हुनेछ, यसले मुस्ताङको समग्र विकासको अभियानमा समेत सघाउ पुग्नेछ।" छ कोठे उक्त भवन निर्माणका लागि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–२, छ्ङ्गुरका समाजसेवी ढच्युङ गुरुङले जग्गा दान गरेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समितिका इञ्चार्ज धीरेन्द्र विकका अनुसार भवन निर्माणले जिल्ला स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि सशक्त रुपमा अघि बढाउन टेवा पुर्याउनेछ। शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय विकासका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पार्टीको कार्यालय भवन निर्माणसँगै मुस्ताङमा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक उपस्थिति थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।