नौबुँदे साझापत्रसहित मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै, यस्तो छ साझापत्र
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्दै छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाबाट हिजो नौबुँदे साझापत्र सार्वजनिक गरेका उनीहरुले आज ८ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लागेका हुन् ।
शुक्रबार सम्पन्न भेलाले संघीयताको विषयमा संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरूले स्पष्ट र साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । हेटौँडा भेलाबाट तयार भएको नौबुँदे साझापत्र भोलि शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउने बताइएको छ।
यस्तो छ साझापत्रको पूर्णपाठ
आज मिति २०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकबाट देहायबमोजिम निर्णय गरियो । यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरियो ।
१.सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवं विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादात्म्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन ६ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो । उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने ।
२.मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ । मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन कर शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
३.मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष मिति २०८० कात्तिक २३ गते ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने ।
४.नेपालको संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय। व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने ।
५.तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने । प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादात्म्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेस गर्ने ।
६.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश नेपाल सरकारबाट एवं स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
७.साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने ।
८.प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने । उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने।
९.यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौँ । कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ ।
राहदानी विभागको सेवा ठप्प
काठमाडौँ । केही दिनदेखि राहदानी आवेदन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राहदानी विभागले राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरहरूमा भाइरस प्रवेश गरेकाले यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले जिल्लारईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूको राहदानी सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ । विभागले एक सूचनामार्फत उक्त स्थानहरूमा सेवा क्रमशः कार्य प्रारम्भ हुँदै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको र पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ हुन १–२ हप्तासम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ । विभागले समस्या समाधान गर्दै २ दिन भित्रमा नयाँ आवेदन फाराम भर्नका लागि भने बुकिङ खुला गरिने छ ।‘भाईरस देखा परेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाईएको तथा आवेदकको तथ्याङ्क पूर्ण सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै धैर्यता अपनाउनका लागि विभाग अनुरोध गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ। सेवाग्राहीलाई पर्नजाने असुविधाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ ।
रविलाई अझै १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
नेता राईको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भयो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य पदम राईको निधनबाट नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनुभएको छ । राइप्रति माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धान्जली दिने क्रममा शोक वक्तव्य मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो 'हाम्रो पार्टी कमरेड पदमबहादुर राईप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। उहाँको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ । शोकको यस घडीमा आम पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा शोकलाई शक्तिमा बदल्न हाम्रो पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ ।' 'हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य कमरेड पदमबहादुर राईको ५८ वर्षको उमेरमा २०८१ मंसिर ८ गते बेलुकी ६ बजेर ३० मिनेट जाँदा वीर अस्पताल काठमाडौंमा निधन भएको खबरले हाम्रो सिङ्गो पार्टी मर्माहत भएको छ। यस शोकको घडीमा हाम्रो पार्टी दिवंगत कमरेड पदमबहादुर राई प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । उहाँ केही वर्ष यता पाकिन्सन्स रोगले बिरामी भई उपचारत हुनुहुन्थ्यो । कमरेड पदमबहादुर राईको जन्म २०२३ साल पुष १५ गते भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिका १४ साविक बोया गाविसमा बुबा लालबहादुर राई र आमा दौलती राईको कोखबाट भएको थियो । उहाँका दुई दाजु, १ भाई र ६ जना दिदीहरु हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती जमुना राई, छोरा सन्देश राई र छोरी सामना राई हुनुहुन्छ । उहाँले विद्योदय मा.वि.भोजपुरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत जनता क्याम्पस सुनसरीबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो,' उहाँले भन्नुभयो। राई २०४६ सालबाट अनेरास्ववियु छैटौंको सदस्यता प्राप्त गरी विद्यार्थी संगठनको इकाई र जिल्ला समिति हुदै तेह्रौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरी पार्टीको स्थानीय इकाई हुँदै २०५२ सालमा सुनसरी मोरङ जिल्ला पार्टी सदस्य, भोजपुर जिल्ला सचिव हुँदै २०५६ मा भोजपुर(तेह्रथुम(संखुवासभाको इन्चार्ज, २०६१ सालमा जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमिसार, पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य हुँदै विगतमा पार्टी पोलिट्व्यूरो सदस्य बन्नुभएको थियो । उहाँले २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीहरुको र्याली देख्न परेको छ : विप्लव
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीहरुले र्याली गरेको देख्न परेको बताउनुभएको छ । नेकपा पुनर्गठनको ११ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले सरकार भ्रष्टाचारीहरुले कब्जा गरेर सडकमा समेत भ्रष्टाचारीहरुले नै प्रर्दशन गर्ने गरेको बताउनुभएको हो । सो क्रममा उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक रातमै ढल्न सक्ने बताउनुभयो ।हिजो प्रचण्डले दिनैपिच्छे आफ्नो सरकार नढल्ने दाबी गरे पनि रातारात ढलेको उदाहरण दिँदै उहाँले ओली सरकार राति नै ढल्ने जनताले भनिरहेको विप्लवले बताउनुभयो । ‘हिजो प्रचण्डले दिनैपिच्छे सरकार ढल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । आज ओलीको कामै सरकार ढल्दैन भनिरहनुभएको छ । जनतालाई के लागेको छ भने यो सरकार राति ढल्न सक्छ । वर्षैपिच्छे सरकार बनेका बनेका छन् । वर्तमान ओली सरकार पनि कति दिन टिक्ने हो ? देशलाई भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्न सक्छन् । यस्तो पाराले देशको विकास कहिले हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा अवैध ढंग्गले सामानहरु ल्याउने गतिविधि भैरहेको बताउनुभयो । उहाँले बिआरआई जस्तो विकासको योजना ल्याउन हुँदैन भन्ने तर विदेसी सेनालाई नेपालमा आमन्त्रण गर्ने खालका एमसिसि, एसपीपी जस्ता योजनाहरुलाई स्वागत गर्ने काम गरेको बताउनुहँदै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारसँग गरेको ३ बुँदे सहमतिलाई इमान्दारी पूर्वक कायान्वयनको माग गर्नुभयो । सो सहमति लागु गरेर जेल परेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरे आगामी चुनावमा प्रतिस्प्रर्धा गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।