नौबुँदे साझापत्रसहित मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै, यस्तो छ साझापत्र

नौबुँदे साझापत्रसहित मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै, यस्तो छ साझापत्र

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्दै छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाबाट हिजो नौबुँदे साझापत्र सार्वजनिक गरेका उनीहरुले आज ८ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लागेका हुन् ।

शुक्रबार सम्पन्न भेलाले संघीयताको विषयमा संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरूले स्पष्ट र साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । हेटौँडा भेलाबाट तयार भएको नौबुँदे साझापत्र भोलि शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउने बताइएको छ।

यस्तो छ साझापत्रको पूर्णपाठ
आज मिति २०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकबाट देहायबमोजिम निर्णय गरियो । यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरियो ।

१.सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवं विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादात्म्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन ६ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो । उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने ।

२.मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ । मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन कर शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।

३.मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष मिति २०८० कात्तिक २३ गते ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने ।

४.नेपालको संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय। व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने ।

५.तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने । प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादात्म्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेस गर्ने ।

६.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश नेपाल सरकारबाट एवं स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने ।

७.साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने ।

८.प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने । उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने।

९.यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौँ । कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ ।

सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो, बक्यौता रकम नउठे पुनः लाइन काट्छौं : घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन नेता कार्यकतालाई प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । ‘जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकेनौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘हामी बदलिन चाहन्छौं, अवसर दिनुहोस् भनेर जनताको बीचमा जानुहोस् । टोल–टोल र घरघरमा पुग्नुहोस् ।’ अन्य दलभन्दा माओवादी फरक शक्ति हो र सरकारमा भएकोमा बेला माओवादीले हरेकपटक रुपान्तरणकारी काम गरेको छ भने पछिल्लो समय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा माओवादीले थालेको अभियान ऐतिहासिक थियो भनेर जनताले बुझिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले गरेका कामसँगै पार्टीले गर्न चाहेका तर गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको बीचमा जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले के गर्दै थियो र पछिल्लो समय नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने पनि जनताले स्पष्टसँग बुझिसकेका छन्, त्यसैले जनता पुनः माओवादीलाई विश्वास गर्न तयार हुँदै गएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अब मुख्य कुरा हामी आफै पुनः जनताको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।’ कीर्तिपुर नगरपालिका इतिहासदेखि नै वीरता र बिद्रोहको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँको इतिहास, वीरता र बिद्रोहको सम्मान गर्दै नयाँ समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा कीर्तिपुरले नयाँ कृतिमान कायम गर्ने छ ।’ यसपटकको उपनिर्वाचनमा यो नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको जीतको आधार बलियो बन्दै गएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । इमान्दार, सरल, पारदर्शी एवं भाषा संस्कृतिका संरक्षकको रुपमा कीर्तिपुरको सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित प्रा.डा. शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्व, उहाँलाई सर्वसम्मतरुपमा अघि सार्ने पार्टीको एकताबद्ध निर्णय र उहाँको व्यक्तित्वलाई अन्य दल तथा आम मतदाताले विश्वास गर्दै गएकाले यसपटक उहाँले नै जीत हात पार्ने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास थियो । विभिन्न जातजातिको संगम बन्दै गएको भए पनि कीर्तिपुरको मूल पहिचान नेवारी समुदाय र नेवाः सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सफल नेतृत्व प्रा.डा. महर्जनले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘सांस्कृतिक वैभव यहाँको पूँजी र पहिचान हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई थप स्थापित गर्दै कीर्तिपुरलाई देशभरिकै नमूना सांस्कृतिक नगर बनाउन प्राज्ञिक व्यक्तित्व महर्जनले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँका मतदाताले राम्रोसँग बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले उहाँलको जीत निश्चित छ ।’ उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले कीर्तिपुरको प्रमुखका लागि प्रा.डा. शिवशरण महर्जन, वडा नम्बर १ को अध्यक्षका लागि अष्टमान महर्जन र वडा नम्बर ४ को अध्यक्षका लागि ईञ्जिनियर नारायण बिष्टलाई अघि सारेको छ । उम्मेदवार घोषणा गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पार्टीको स्थानीय तहबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले अनुमोदन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।      

भैरहवाबाट अब हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान

भैरहवा । कतारको राजधानी दोहाबाट विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्ने अनि आठ वर्षदेखि विश्वमै उत्कृष्ट एयरलाइन्समा आफ्नो स्थान बनाएको कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै छ । योसहित अब भैरहवामा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या ५ पुगेको छ ।  ३५ अर्ब ६६ करोड लगानी भएको भैरहवामा उडान गर्न एक साताअघि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि पठाएको कतारको शीतकालीन उडान तालिकाको प्रस्तावलाई आइतबार स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । प्राधिकरणको एयर ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कतारलाई दैनिक उडान अनुमति दिएको छ । ०७९ जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि धावनमार्ग खुला भए पनि यस वर्षको भाइटीकाको दिनदेखि भैरहवा विमानस्थल चलयमान भएको हो । त्यस दिन बैंककबाट थाई एयर एसियाले सातामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारका लागि उडान थालेको थियो । यसपछि दोस्रोमा शनिबार बिहान ७:३० बजे कुबेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । विमानस्थल उद्घाटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ पहिलो उडान गर्दै आएको जजिराले ०८१ वैशाखसम्म १ सय १० वटा उडान गरेर त्यहाँको स्टेसन बन्द गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । यसले सातामा तीन दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । शनिबारैदेखि फ्लाई दुबईले दुबई–भैरहवा–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले भैरहवामा हरेक दिन उडान अनुमति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि भैरहवाका लागि उडान अनमति पाएको छ । शनिबारैदेखि यसले सातामा पाँच दिन काठमाडौं–भैरहवा–दुबई–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले गत जेठअघिसम्म करिब एक वर्ष सातामा एक दिन मंगलबार मलेसियाबाट फर्किंदा भैरहवा हुँदै उडान गरेर त्यो सेक्टर बन्द गरेको थियो । अब भैरहवामा ५ वटा वायुसेवाले एक सातामा २४ वटा उडान गर्नेछन् ।  

इजरायललाई युद्ध रोक्न आह्वान गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् ।  इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’  त्यसमाथि  गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

लोकप्रिय