पिके हाइड्रोमा ५ अर्बको रसियन लगानी स्वीकृत

पिके हाइड्रोमा ५ अर्बको रसियन लगानी स्वीकृत
काठमाडौं, भदौ २२ ।
सात महिनापछि औद्योगिक बोर्डको बैठक  

नेपाल सरकारले पिके हाइड्रो पावर कम्पनीमा आएको झन्डै सवा ५ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले पिके हाइड्रोमा आएको ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँको रसियन लगानीलाई स्वीकृति दिएको हो । दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने लिखु खोलामा निर्माण हुने पिके हाइड्रोपावरबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । रसिया र नेपालका व्यवसायीको साझेदारीमा बन्न लागेको आयोजनामा करिब ६० प्रतिशत विदेशी लगानीलाई बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिएको बोर्डका सदस्यसचिव तथा उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले जानकारी दिए । पिके हाइड्रोले ३ असार २०७० मा विद्युत् विकास विभागबाट जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्स लिएको थियो ।

उद्योगमा आउने २ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जलविद्युत्, होटेल, सिमेन्टलगायत सबैखाले उद्योगमा आएका लगनीको स्वीकृति, पुँजी वृद्धिको अनुमतिलगायतका निर्णय बोर्डले गर्छ । मंगलबार बसेको बोर्डको २२१औँ बैठकले पिके जलविद्युत्मा आएको लगानीलाई स्वीकृति गर्नुका साथै औद्योगीकरणका विषयमा नीतिगत छलफलसमेत भएको उनले बताए ।

सात महिनापछि बल्ल बैठक

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक सात महिनापछि बल्ल बसेको छ । उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा हाल बोर्डको अध्यक्ष हुन् । उनले समय दिन नसक्दा बोर्डको बैठक बस्न सकेको थिएन । यसअघि बोर्डको २२१औँ बैठक पनि आठ महिनासम्म बस्न सकेको थिएन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले २०७२ जेठमा बोर्डको २२०औँ बैठक राखेका थिए । त्यसको आठ महिनापछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ११ माघमा बैठक राखेर नीतिगत निर्णय र लगानी स्वीकृति गरेका थिए । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बारम्बार बोर्ड बैठक सयमै राख्न विभाग र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

उद्योगलाई नवीकरण गर्ने मौका

नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएपछि स्वतः खारेजीमा परेका उद्योगले मौका पाएका छन् । करिब एक वर्षअघि ल्याइएको उक्त ऐनमा उद्योग दर्ता भएपछि तोकिएको समयभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा सञ्चालनमा नआए स्वतः खारेजी हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, ऐन आउनुअघि दर्ता भएका करिब १५ सय उद्योगको सञ्चालनमा आइसक्ने मिति गुज्रिसकेको छ । त्यस्ता उद्योगलाई समेत नवीकरणका लागि मौका दिइने भएको महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘हालैको मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता उद्योगलाई नवीकरणका लागि ३ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मंगलबारको बोर्ड बैठकमा समेत यसबारे छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरियो ।’

औद्योगीकरणमा प्रधानमन्त्रीको जोड

सो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा औद्योगीकरणका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि नीतिगत तहबाट काम गर्न सबैलाई उनले आग्रहसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीले उद्योग क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

बैठक समयमा राख्नुपर्छ 

 भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले त उद्योगमन्त्री नै नभएका कारण बोर्ड बैठक नबसेको होला । तर, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डलगायत यस्ता संस्थाको बैठक नियमित राख्नुपर्छ । लगानीलाई स्वीकृत दिने बैठक नै समयमा बस्दैन भने लगानी कसरी भित्रन्छ ? यसप्रति हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लगानीलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बैठक अब छिटै बस्नेछ

शंकर अर्याल, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
अहिले धेरै एजेन्डा पनि छैनन् । तत्कालै बैठक नबस्दा कुनै जटिलता उत्पन्न भएको छैन । यद्यपि, हामीले समयमै बैठक राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समय मिलाउने काम भइरहेको छ । बोर्डको बैठक चाँडै बस्नेछ ।

मोहन वैद्यको आइसियुमा उपचार हुँदै

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्यलाई किरणलाई आइसीयुमा सारिएको छ । विगत १५ दिनदेखि अस्पतालमा उपचाररत वैद्यको स्वास्थ्यमा थप समस्या आएकाले सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर भवनमा रहेको नयाँ आइसीयुमा सारिएको हो । अधिवेशनको काममा भागदौड गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उहाँलाई अस्पतालको एनेक्स टू क्याबिनमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा.निरज बमका अनुसार उहाँको छातीमा सङ्क्रमण र दमको समस्या छ । वैद्य दीर्घ दमका रोगी हुनुहुन्छ । हरेक वर्ष जाडो याममा उहाँलाई दमको समस्या बढ्ने गर्छ ।

आज त्रिविका १४ हजार बढी विद्यार्थी दीक्षित हुँदै

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दै छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा त्रिविले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागेको हो ।  यस वर्ष दीक्षान्त समारोहको ५० वर्ष पुगेकाले स्वर्ण महोत्सवका रूपमा मनाइने समारोहका उपाध्यक्ष एवं त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए ।  परीक्षा नियन्त्रक जोशीले गत वर्षभन्दा यसपटक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुन लागेका जानकारी दिए । उनका अनुसार समारोहमा यसपटक १४ हजार तीन सय आठ विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन् । 

आधा महिनामा पश्चिम नेपालमा सात वटा परकम्प

काठमाडौं । यो महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । सोही क्रममा शुक्रबार राति ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस २ गते बझाङको धामेना आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव तीन, पुस ३ गते बझाङको धामेना मै चार दशमलव एक म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । यस्तै, पुस ४ गते मनाङको नेस्याङ केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो । पुस छ गते बाजुरामा पाँच दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाँदा पुस नौ गते ९ बजेर २५ मिनेटमा दार्चुलाको अपि हिमाल आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार म्याग्नेचुड र पुस ११ गते जाजरकोट नायकवाडा केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, शुक्रबार ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो । विभागका अनुसार, २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा पाँच परकम्प गएको हो ।

माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।  

लोकप्रिय