प्रदेश नम्बर २ का १००३ मतदानस्थल अति संवेदनशील,६० हजार सुरक्षाकर्मी खटिने
दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सुरक्षा चुनौती
आगामी २ असोजमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने प्रदेश नं. २ का आधाजसो मतदानस्थललाई प्रहरीले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । आठ जिल्लाका दुई हजार १६६ मध्ये एक हजार तीन मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेर सुरक्षा योजना बनाइएको छ । मतदानस्थललाई सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । सप्तरीलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण जिल्ला मानिएको छ । आइतबार जनकपुरमा सम्पन्न प्रदेश नं. २ को सुरक्षा गोष्ठीमा सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ ।
सिरहाका दुई सय २१ मतदानस्थलमध्ये एक सय नौलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, ८४ स्थललाई संवेदनशील र २८ लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ । सिरहामा नौ सय ६० प्रहरी कार्यरत रहेकोमा २१ सय थप गरिदैछ । सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये १३ वटालाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको एसपी मुकेश सिंहले बताए । सप्तरीमा दुई सय ९५ मतदानस्थल छन्, जसमा दुई सय ६ वटालाई अति संवेदनशील र बाँकी ८९ वटालाई संवेदनशीलमा राखिएको छ । धनुषामा दुई सय २२ वटा अति संवेदनशील र बाँकी एक सय पाँचवटालाई संवेदनशीलमा राखिएको छ । महोत्तरीमा एक सय ३५ अति संवेदनशील, ९७ संवेदनशील तथा २६ वटा सामान्य मतदान केन्द्रमा परेका छन् ।
सर्लाहीमा एक सय ४१ अति संवेदनशील, एक सय ५१ संवेदनशील तथा २५ वटा सामान्य मतदानस्थल रहेको संघीय प्रहरी एकाइ जनकपुरका एसएसपी सुभाषचन्द्र चौधरीले बताए । संघीय प्रहरी एकाइ वीरगन्जका प्रमुख एसएसपी सूर्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पर्सामा ७३, बारामा ६६ तथा रौतहटमा ८२ वटा मतदानस्थल सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशीलको सूचीमा छन् । त्यस्तै, पर्सामा ८९, बारामा एक सय २९ र रौतहटमा ८७ संवेदनशीलको सूचीमा छन् ।
पर्साका १५, बाराका एक सय नौ र रौतहटका ८७ मतदानस्थल सामान्य वर्गमा छन् । पर्सामा एक हजार प्रहरी कार्यरत रहेकोमा दुई हजार पाँच सय थप गरिएको छ । त्यस्तै, बारामा तीन हजार पाँच सय तथा रौतहटमा ३२ सय नेपाल प्रहरीबाट खटिनेछन् । अति संवेदनशीलमा ११, संवेदनशीलमा नौ तथा सामान्य मतदानस्थलमा सातजना प्रहरी खटाउने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ ।
प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा करिब ६० हजार सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । जसमध्ये निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी हुनेछ । आठ जिल्लामा पहिलेदेखि नै करिब १० हजार प्रहरी कार्यरत रहेकोमा १८ हजार थप गरिएको छ । त्यस्तै, १७ हजार सेना निर्वाचनमा खटिने सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले बताए ।
सैनिक चुनावी सुरक्षामा खटिन थालिसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, १५ हजार तीन सय ५० सशस्त्र प्रहरी प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालले बताए । निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी थपिन सक्ने गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् । सुरक्षाकर्मी नै पर्याप्त भएकाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छैन ।
दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मुख्य सुरक्षा चुनौती
निर्वाचनमा हुनसक्ने दलरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । ‘केही दलहरूले विपक्षीलाई निषेधको राजनीतिसमेत सुरु गरेका छन्,’ आइतबारको सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी एक एसपीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दुई दलबीच हुन सक्ने झडपका घटना नै हाम्रो मुख्य सुरक्षा चुनौती हो ।’
दोस्रो चुनौतीका रूपमा खुला सिमाना र साना हतियारलाई लिइएको छ । खुला सिमानाका कारण निर्वाचनमा अपहरण तथा गोली हान्ने घटना हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न विशेष रणनीति बनाइएको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष चासो राख्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, साना हतियारको ओसारपसार रोक्न चेकिङ र गस्ती बढाइएको छ । लाइसेन्सप्राप्त हतियार भने प्रहरीले निर्वाचन अवधिभरका लागि बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सबै किसिमका सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर आफूहरूले सुरक्षा योजना बनाई लागू गरिएको प्रदेश नं. २ का प्रहरी प्रमुख एआइजी विजयलाल कायस्थले बताए ।
त्यस्तै, बाढीले कतिपय गाउँ पुग्ने सडक बिग्रिएकाले त्यसलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । मतदाता परिचयपत्रमा समेत चलखेल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । मौसम पनि आफूहरूको लागि ठूलो चुनौती बनेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् । पानी अझै परिरहेकाले निर्वाचनको तयारीमा समस्या भएको उनले बताए ।
कर्मचारी नै सुरक्षा चुनौती !
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । ‘कतिपय कर्मचारी पार्टीनिकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा उनीहरूले आफूनिकट पार्टीको पक्षमा काम सक्ने र त्यसले ठूलो विवाद निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ ।’ कर्मचारी मात्र होइन, तल्लो तहका केही प्रहरीले समेत त्यस्तो गतिविधि देखाउन सक्ने भएकाले निगरानीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
जनकपुरमा हेलिकोप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’
निर्वाचनका क्रममा कतै समस्या भएमा थप सुरक्षाकर्मी ओसार्न तथा जनकपुरमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने योजना छ । जनकपुरस्थित नेपाली सेनाको पृतनामा हेलिकोप्टर राख्न लागिएको हो । कुनै स्थानबाट मतपेटिका ओसार्न पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ ।
बजेट नपुग्दा सुरक्षा तयारीमा समस्या
निर्वाचन आउन दुई साता मात्र बाँकी छ । तर, सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनका लागि बजेट गएको छैन । बजेट नआउँदा साधन–स्रोतमा समस्या भइरहेको गुनासो आइतबार प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन् । प्रक्रियागत समस्याका कारण बजेट जान ढिला भएको शुक्रबारभित्रै बजेट पुग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘स्रोत–साधनमा कुनै समस्या हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘बजेट पठाउने प्रक्रियामै छौँ ।’ गाडी भाडामा लिनदेखि सुराकी तथा थप इन्धनका लागि चुनावमा अतिरिक्त बजेट पठाइन्छ । त्यसका लागि खाजा खर्च र चुनाव भत्तासमेत दिने गरिन्छ । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले एक साता दिनको पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् ।
चारवटा समूह निगरानीमा
प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा चारवटा समूहलाई निगरानी सूचीमा राखिएको छ । तराईमा लामो समयदेखि भूमिगत रूपमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका ज्वाला र गोइत समूहलाई निगरानीमा राखिएको छ । दुवै समूह सिरहा तथा सप्तरीमा सक्रिय छ । त्यस्तै, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत निगरानीमा राखिएको छ । अहिलेसम्म चारै समूहबाट चुनावविरोधी घटना भएका छैनन् । सिके राउतले आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनाव भाँड्न नभई चुनाव चिह्नको बाहिर भोट हालेर चुनाव बहिष्कार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
चार समूह निगरानीमा
प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा चारवटा समूहलाई निगरानी सूचीमा राखिएको छ । तराईमा लामो समयदेखि भूमिगत रूपमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका ज्वाला र गोइत समूहलाई निगरानीमा राखिएको छ । दुवै समूह सिरहा तथा सप्तरीमा सक्रिय छन् । त्यस्तै, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत निगरानीमा राखिएको छ । अहिलेसम्म चारै समूहबाट चुनावविरोधी घटना भएका छैनन् ।
३१ हजार कर्मचारी परिचालन हुने
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. २ को १३६ स्थानीय तहमा करिब ३१ हजार कर्मचारी परिचालन गर्दै छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार आठ जिल्लामा हुने निर्वाचनमा ३ हजार ५७८ मतदान केन्द्र छन् । ती मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतसहित कम्तीमा सातजनाका दरले खटिनेछन् । त्यसैगरी, करिब ३५ सय मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएका छन् । निर्वाचन अवधिमा करिब १५ सय स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ ।
आज त्रिविका १४ हजार बढी विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दै छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा त्रिविले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागेको हो । यस वर्ष दीक्षान्त समारोहको ५० वर्ष पुगेकाले स्वर्ण महोत्सवका रूपमा मनाइने समारोहका उपाध्यक्ष एवं त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । परीक्षा नियन्त्रक जोशीले गत वर्षभन्दा यसपटक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुन लागेका जानकारी दिए । उनका अनुसार समारोहमा यसपटक १४ हजार तीन सय आठ विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन् ।
आधा महिनामा पश्चिम नेपालमा सात वटा परकम्प
काठमाडौं । यो महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । सोही क्रममा शुक्रबार राति ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस २ गते बझाङको धामेना आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव तीन, पुस ३ गते बझाङको धामेना मै चार दशमलव एक म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । यस्तै, पुस ४ गते मनाङको नेस्याङ केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो । पुस छ गते बाजुरामा पाँच दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाँदा पुस नौ गते ९ बजेर २५ मिनेटमा दार्चुलाको अपि हिमाल आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार म्याग्नेचुड र पुस ११ गते जाजरकोट नायकवाडा केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, शुक्रबार ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो । विभागका अनुसार, २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा पाँच परकम्प गएको हो ।
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।