प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदामाथि छलफल, प्राप्त सुझाव सम्बोधन गरिने
काठमाडौँ । कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा उपर उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्ष्यतामा आज भएको छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरे ।
विज्ञका तर्फबाट डा सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्वन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सुरक्षा तथा साशकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे ।
डा सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताए ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिती रहेको थियो । उहाँहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएका थिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ
प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उहाँहरुलाई ११ असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पुटिनले राष्ट्रपती ट्रम्पलाई बधाई दिंदै के भने ?, हेर्नुहोस्
सोची, रुस । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभका अनुसार पुटिनले ट्रम्पलाई बधाई दिएका हुन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ७ मा भल्दाई इन्टरनेशनल डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा बोल्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका हुन् । पुटिनले आफ्नो बधाई सन्देशमा भनेका छन्, “म उहाँ (डोनाल्ड ट्रम्प) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु । मैले पहिले नै भनेको छु, हामी अमेरिकी जनताले विश्वास गर्ने राष्ट्र प्रमुखसँग काम गर्नेछौँ ।” बधाई दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई पत्र भने पठाएका छैनन्। यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हालसम्म युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका ७० नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं विमानस्थल आजदेखि दैनिक १० घण्टा बन्द
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) शुक्रबारदेखि करिब पाँच महिना दैनिक १० घण्टा बन्द हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का अनुसार विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि शुक्रबारबाट दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर विस्तारको काम गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सीवे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तार गर्नेछ। यी काम पूरा गर्न १५ अर्ब खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ। स्तरोन्नतिका क्रममा राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्मका सबै उडान कटौती हुनेछन्। हाल विमानस्थल बिहान ६ बजे खुलेर राति २ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो। आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार टीआइएको धावनमार्गसँगै समानन्तर हुने गरी ट्याक्सीवे बनाउन लागिएको छ। उहाँले उडान सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न नहोस् भनेर उडान बन्द गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाको ७४ वर्षपछि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका हुन्। मुलुकको जेठो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टीआइएको पटकपटक मर्मत र क्षमता अभिवृद्धि गरिँदै आएको छ। विसं २०७७ मा सो विमास्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी तीन हजार तीन सय मिटर कायम गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म दैनिक १२ घण्टा उडान बन्द गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा विमानस्थलको धावनमार्गको दक्षिणतर्फ (कोटेश्वर क्षेत्र रनवे जिरो–टु) विस्तार भएको थियो।