प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे बनाउनेमा मत बाझियाे
प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी सेवा अवधिमा उनीहरूको मत बाझिएको हो । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी अधिकृतहरूको राय सुभाव माग्दा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मत बाझिएको थियो ।
डीआईजीहरूले प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट हटाएर ३२ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने एसएसपी र एसपीहरूले भने ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन सुझाव दिएका थिए । संघीय प्रहरी कस्तो संरचनाको बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा एसएसपी र एसपीहरूले केन्द्र र संघीय प्रहरीको ड्रेस एकै प्रकारको हुनपर्ने, कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रबाट हुनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोग अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्पष्ट अधिकार नहुँदासम्म नाम मात्रको संघीय प्रहरी बनाएर कोही कसैलाई जागिरको कमान्डर मात्र बनाउन नहुनेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि डीआईजीहरूसँगको छलफलमा भने केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने र प्रदेशमा महानिरीक्षक बनाउनेजस्ता सुझावलाई उनीहरूले हाकिमको जागिर खाने मेलो मात्रै भएकाले पद ठूलो बनाउने भन्दा पनि संघीय प्रहरीलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले शब्दोच्चारण गरेनन् बरु डीआईजीहरूले राखेको सुझावमा उनीहरूले जागिर लम्ब्याउने मेलो मात्र भएको आरोप लगाए,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । डीआईजीहरूले संघीय प्रहरीमा अहिले नै एआईजीलाई कमान्ड सम्हाल्न पठाउनुपर्ने सम्मको सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी डीआईजीहरू प्रस्तावित एआईजीहरू थिए ।
उपत्यकामा रहेर छानिएका एसएसपी र एसपीहरूको सहभागी रहेको सो सुझाव कार्यक्रममा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीको कमान्ड केन्द्रले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘ड्रेस एउटै हुनुपर्ने र कमान्ड केन्द्रीय प्रहरीबाट हुनुपर्ने, लिडरसिप डाइनामिक भए रोबटजस्तै खट्नसक्ने प्रहरी बनाउन सकिने सुझाव दिए,’ स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी एसएसपी दिनेश अमात्यले सरुवा बढुवाको व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी केदार रिजालले स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन गरी त्यसले निर्धारण गरेका विषयवस्तुसहित संघीय प्रहरीको संरचना तयार पार्न सुझाव दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।