बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छः मन्त्री अर्याल

बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छः मन्त्री अर्याल

काठमाडौंः भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताएकी छन् ।

मन्त्रालयले करिब दुई वर्षको अवधिमा हासिल गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले सो जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, “सरकारले विधि पुर्‍याएर राम्रो नियतले कार्यसम्पादन गरेको छ, आगामी दिनमा अदालतमा कुनै समस्या नआओस् भनेर सूक्ष्मरुपमा प्रमाण जुटाइरहेको छ ।”

उक्त प्रकरणमा मन्त्रालयका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानविन गरिरहेको छ ।

सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको दुई हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा फरकफरक समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा तथा जमिन मन्त्रालयले फिर्ता ल्याएको हो ।

सरकारले ऐतिहासिक सम्पदास्थल, विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गठन गरिएका गुठीअन्तर्गत रही हराएका तथा अन्य अतिक्रमित जग्गाको पनि खोजी गरिरहेको छ ।

मन्त्री अर्यालले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदनमा सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्नेसम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ ।

भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको, भूमिसम्बन्धी नियमावली (अठारौँ संशोधन)को मस्यौदा तयार भएको, भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको जानकारी दिइएको छ ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । भूमिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भू–उपयोग कार्यक्रम लागू गर्ने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरी भू–उपयोग ऐन, २०७६ स्वीकृत भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ जारी भएको कार्यलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । मन्त्रालयले सहकारी नियमावली, २०७५ जारी गरी सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधि, साधारणसभा सञ्चालन कार्यविधि, स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, सहकारी संस्था एकीकरण कार्यविधि, सहकारी प्रवद्र्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ लागू गरिएको छ । सहकारी संस्थाको वचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको मस्यौदा तयार गरिएको छ । अन्तर सहकारी कारोवारसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा ३४ हजार ५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहेकामा करिब २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ । कृषकका उत्पादित वस्तुलाई सुरक्षितरुपमा भण्डारण गर्न २४ वटा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ भने २४ वटा केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ करिब ३० लाख जग्गा धनीको करिब दुई करोड ५० लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरी हालसम्म १०८ वटा मालपोत कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिबाट सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच वृद्धि हुने गरी ११ कार्यालयका सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गरिएको छ । कार्यालयको काम कारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी २० वटा मालपोत कार्यालयमा क्यामरा जडान गरिएको छ ।

त्यसैगरी ११ वटा मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त कार्यालय (नमूना कार्यालय) का रुपमा विकसित गरिएको छ भने साविकमा मालपोत कार्यालयबाट प्रचलनमा ल्याएका ठूला आकारको लिखत फारमलाई सरलीकरण गरी ‘ए फोर’ साइजको बनाइएको छ ।

गाउँब्लक र विशेष नापी गरी करिब २६ हजार १७७ हेक्टर पुनःनापी सम्पन्न गरिएको छ भने ५३२ स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरिएको छ । त्यस्तै ३६९ स्थानीय तहको नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल तथा चीन सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षका लागि निःशुल्क भू–उपग्रह चित्र (स्याटलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस

प्रचण्ड सरकारले गरेका यी काम ओली सरकारको सय दिने सफलताको सूचीमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको धेरै कामलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्।   विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट)  गत वैशाखमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले कार्यान्यवन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला भएका कामलाई सफलताको सूचीमा राखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा पनि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।  गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।जबकि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३१ मा मात्रै नियुक्त भएका हुन् । उनले अघिल्लै सरकारले सम्पन्न गरेको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनी सिंहदरबारबाट घोषणा गरेका छन्।  सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिब) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। लामो समयदेखि गिरेको सेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको सरकारको उपलब्धि सूचीमा समावेश छ।  यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरुभएको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम आफैंले सुरु गरेको सुनाए। ‘क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भएलगत्तै हामीले तीनसय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । तर, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न २०८० कात्तिक तेस्रो साता नै २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। फ्लड लाइट जडानका लागि सिनामंगलको एमएसआइपीएल एएसपी पावर जेभीले ठेक्का पाएको थियो।  उक्त सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत पहिलो साता निर्देशनसमेत दिएका थिए।प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुरलगायतका क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ओली सरकारको पहिलो निर्णय पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने थियो। 

प्रतिपक्षी दलहरुले गराए राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो ।  दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

रवि पक्राउको विरोध रोक्न नसकेको भन्दै चितवनका सीडीओ र एसपी केन्द्रमा तानियो

काठमाडौं । सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ । रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए । सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सीडीओ यादवलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । नयाँ सीडीओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको छ । अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ । एसपी रिमाललाई काज सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ ।    

माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौँमा हुने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय गरेको छ ।  मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती, विशेष प्रदेश, समन्वय समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो बैटठकले दश बुँदे एजेण्डा तय गरेको हो । यस्ता छन् सभाका लागि तय गरिएका दश बुँदे एजेण्डा १.विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताका कारण बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन, २. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न, ३. सतहमा आएका ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, ४. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्न, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन, ६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान बिक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गर्न, विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, ७. बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिन, ८. सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न । ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न, ९. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गर्न, १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । 

लोकप्रिय