भारतको कारण सप्तरीका आधा दर्जन गाउँ डुबानमा

भारतको कारण सप्तरीका आधा दर्जन गाउँ डुबानमा

काठमाडौं, नेपालले साढे तीन वर्षअघि गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकार नगर्दा दक्षिणी सप्तरीका आधा दर्जन गाउँ डुबानमा परेका छन् ।

पूर्व-पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गदेखि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रसम्म खाँडो नदीमा दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण गर्न नेपालले सन् २०१४ को जनवरीमै प्रस्ताव गरे पनि भारतले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन ।

सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले ‘नेपाल-भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त समिति’ (जेआईसीएफएम) मार्फत भारतलाई खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरविन्दकुमार गुप्ताका अनुसार दुवै देशका सम्पर्क अधिकारी सम्मिलित संयुक्त टोलीले सर्भे गरेर डीपीआर तयार गरेको थियो ।

नेपाल-भारतबीच सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी दुवै देशका बासिन्दाको जिउज्यान सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले झन्डै दुई दशकदेखि संयुक्त रूपमा तटबन्ध निर्माण कार्य हुँदै आए पनि खाँडोको हकमा भारत अहिलेसम्म प्रवेश गरेको थिएन । तर, संयुक्त रूपमा डीपीआर तयार भएपछि भारतले तत्काल सहमति दिने र निर्माण कार्य अघि बढ्नेमा विभाग ढुक्क थियो । ‘हामीले खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि भारतसमक्ष धेरैपटक पत्राचार गर्‍यौं,’ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले सोमबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘उताबाट केही जवाफ आएन ।’

दुवै देशका प्राविधिक टोलीले महेन्द्र राजमार्गदेखि दसगजासम्म करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । खाँडो नदी सप्तरीका अन्य सानातिना नदीसमेत मिसिएर भारत हुँदै कोसी नदीमा मिसिन्छ । यही नदीमा तटबन्ध नहुँदा बर्खायाममा परेको पानीले शनिबारदेखि सप्तरीको खाँडो नदीदेखि पश्चिममा पर्ने तिलाठी, सकरपुरा, पूर्वमा पर्ने बेल्ही र रम्पुरामल्हनियाँलगायत गाउँ डुबानमा परेका हुन् ।

गुप्ताका अनुसार नेपाल हुँदै भारत बग्ने बागमती, लालबकैया र कमला नदीमा संयुक्त रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी छ भने खाँडो नदीमा तटबन्धका लागि प्रयास भए पनि सफल भएको छैन । भारतीय प्राविधिकसहितको टोलीले संयुक्त निरीक्षण गरेर निर्माण कार्य स्वीकृति दिएपछि नेपालले निर्माण गर्ने र त्यसको शोधभर्ना भारतले गर्दै आएको छ । ‘बागमती, लालबकैया र कमला नदीमा यो अभ्यास झन्डै दुई दशकदेखि जारी छ,’ गुप्ताले भन्नुभयो, ‘खाँडोमा बर्खायाममा सप्तरीका सबै सानातिना नदीका पानी मिसिन्छ र गाउँसम्म पस्छ ।’

भारतीय पक्षले खाँडो नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न चासो नदिएपछि विभागले नेपाल सरकारकै स्रोतबाट खाँडोमा तटबन्ध बनाउन गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेन । तिलाठीदेखि पूर्व खाँडोको दायाँ किनारमा दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माणका लागि संरेखा (एलानमेन्ट) तयार गरिँदा स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण निर्माण हुन सकेन । ‘स्थानीय बासिन्दाले भनेअनुसार तटबन्धको संरेखा बनाउन सकिँदैन’, गुप्ताले भन्नुभयो, ‘किनभने तटबन्ध सीधा हुनुपर्छ तर उहाँहरू तटबन्धको पनि मुआब्जा माग्नुहुन्छ, जुन दिने प्रावधान नै छैन ।’

तटबन्ध निर्माणका लागि विभागले तयार गरेको संरेखाप्रति असहमति जनाउँदै उक्त काम रोक्न केही स्थानीय बासिन्दाले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘पछि सर्वोच्चले स्थानीयको दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरे पनि मुद्दा किनारा नलागुन्जेल कुनै निर्माण कार्य हुन पाएन र समय घक्र्यो’, गुप्ताले भन्नुभयो, ‘पछि अर्कै समूहको नाउँमा फेरि राजविराज उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।’

गुप्ताका अनुसार तिलाठी, बेल्हा, रम्पुरामल्हनियाँलगायत जोखिमपूर्ण गाउँलाई डुबानबाट जोगाउन सर्वदलीय र जिल्ला दैवीप्रकोपका बैठकमा प्रयास भइरहे पनि उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले काम अघि बढाउन सकिएको छैन । खाँडो नदीले सप्तरीवासीलाई दिएको हैरानी र जोखिम न्यूनीकरणमा भारतले असहयोग गरेपछि विभागले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई पनि गुहार्‍यो ।

विभागले ०७२ माघ १९ गते समितिलाई पत्राचार गरी खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट बन्दोबस्तका लागि अनुरोध गरेको थियो । समितिले चैत १९ गते बैठक राखी ‘सैद्धान्तिक सहमति’ दिने निर्णय गरेको थियो । ‘खाँडो नदी नियन्त्रण सम्बन्धमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय-६, जनकपुर धनुषाबाट पत्राचार भई सिँचाइ मन्त्रालयमार्फ प्राप्त हुन आएको आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बमोजिम एकीकृत रूपमा सहकार्य गरी संरक्षणको कार्य गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत रहेकाले सोही व्यहोरा निर्णय गरियो’, समितिका सदस्य-सचिव डा. अन्नपूर्णनन्द दासले सिँचाइ मन्त्रालयलाई २०७२ चैत २२ गते लेखेको पत्रमा छ ।  अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकप्रिय