भूकम्पपीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम वितरणमा ढिलाइ
भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु –
भूकम्पमा ध्वस्त निजी भवन पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम वितरण निकै सुस्त छ । जसले गर्दा पीडितको घर निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम मापदण्ड पूरा गरेका पीडितलाई मात्रै दिने भएकाले वितरण सुस्त बनेको हो ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता कतिले लगे ?
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अनुदान सम्झौता गरिएका ६ लाख ३५ हजार २८९ पीडितमध्ये ६२ हजार ५९७ ले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको रकम लिएका छन् । यो अनुदान सम्झौता भएका कुल पीडितको ९.८५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताको रकम तीन हजार ७९१ जनाले मात्रै लगेका छन् । अर्थात् अनुदान सम्झौता गरिएका कुल पीडितमध्ये ०.५९ प्रतिशतले मात्रै तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान पाएका छन् । पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम भने ६ लाख चार हजार ४०२ अर्थात् ९५.१३ प्रतिशत भूकम्पपीडितले लगिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सोचेजस्तो प्रगति भएन
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यामलाल भुसालले दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम वितरणमा सोचेजति प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम वितरणको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरण सुस्त छ । मापदण्ड पूरा गरिनुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । बर्खाका कारण पनि अनुदान वितरण गति घटेको हो । दसैँपछि यो गति बढ्ने आशा गरेका छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार पहिलो किस्ताबापत ५० हजार, दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो किस्ता लिन पीडितले प्राधिकरणमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता मात्रै गरे पुग्छ । तर, दोस्रो किस्ताको रकम लिन भने तोकिएको ढाँचामा भवनको जग उठाउन जरुरी छ । तेस्रो किस्ताका लागि तोकिएकै ढाँचामा भवनको पर्खाल लगाउन जरुरी हुन्छ । तोकिएको ढाँचाअनुसार भवन निर्माण नगरे अनुदानबापतको रकम पाउँदैनन् । ‘पीडितले तोकिएको ढाँचामा घर नबनाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम वितरण हुन नसकेको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने ।
घर बने, तर ढाँचाअनुसार भएनन्
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ४७ हजार तीन सय ५५ भूकम्पपीडितले घर निर्माण गरिसकेका छन् । तर, त्यसमध्ये तीन हजार ७९१ पीडितले मात्रै अनुदानबापतको सबै रकम लैजान सकेका छन् । बाँकी ४३ हजार ५६४ ले अनुदानको कुनै पनि रकम लिएका छैनन् । प्राधिकरणले तोकेको ढाँचाअनुसार भवन नबन्दा अनुदानबापतको कुनै पनि रकम लिनबाट उनीहरू वञ्चित भएका हुन् ।
त्यस्तै, एक लाख २१ हजार ४६१ भूकम्पपीडितले भवन निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये ६२ हजार ५९७ ले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिन सकेका छन् । बाँकी ५८ हजार ८६४ पीडितले अझै पनि रक लगेका छैनन् । प्राधिकरणको मापदण्डभित्र घर नपरेपछि अनुदानबापतको रकम पाउनबाट उनीहरू वञ्चित भएका हुन् ।
यसरी खर्च हुँदै छ भारतले दिन लागेको २५ अर्ब
भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले दिन लागेको २५ अर्व रुपैयाँ सहयोग निजी आवास, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र सम्पदा निर्माणमा खर्च हुने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै १० अर्ब रुपैयाँ निजी आवास निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रहेको १५ अर्ब रुपैयाँ भने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र सम्पदा निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालका अनुसार अनुदानबापतको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘भारत सरकारले दिन लागेको २५ अर्ब दसैँअघि नै प्राप्त हुनेछ । त्यसलगत्तै पुनर्निर्माणको काम हुनेछ,’ उनले भने । गत ७ देखि ११ भदौसम्मको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारत सरकारबीच अनुदानबापतको २५ अर्ब चाँडोभन्दा चाँडो वितरण गरिने सम्झौता भएको थियो ।
ऋणबापतको ७५ अर्ब अझै अन्योलमा
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ऋणबापत दिने भनेको ७५ अर्ब अझै अन्योलमै छ । प्राधिकरणका अनुसार अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएपछि ऋणबापत दिने भनेको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘भारत सरकारले ऋणबापत ७५ अर्ब दिने भनेको हो । त्यो रकम प्राप्त गर्ने प्रयास अघि बढे कहिलेसम्म प्राप्त भइसक्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ भुसालले भने । -नयाँ पत्रिकाबाट
आज त्रिविका १४ हजार बढी विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दै छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा त्रिविले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागेको हो । यस वर्ष दीक्षान्त समारोहको ५० वर्ष पुगेकाले स्वर्ण महोत्सवका रूपमा मनाइने समारोहका उपाध्यक्ष एवं त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । परीक्षा नियन्त्रक जोशीले गत वर्षभन्दा यसपटक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुन लागेका जानकारी दिए । उनका अनुसार समारोहमा यसपटक १४ हजार तीन सय आठ विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१४ घण्टा अघि
आधा महिनामा पश्चिम नेपालमा सात वटा परकम्प
काठमाडौं । यो महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । सोही क्रममा शुक्रबार राति ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस २ गते बझाङको धामेना आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव तीन, पुस ३ गते बझाङको धामेना मै चार दशमलव एक म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । यस्तै, पुस ४ गते मनाङको नेस्याङ केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो । पुस छ गते बाजुरामा पाँच दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाँदा पुस नौ गते ९ बजेर २५ मिनेटमा दार्चुलाको अपि हिमाल आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार म्याग्नेचुड र पुस ११ गते जाजरकोट नायकवाडा केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, शुक्रबार ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो । विभागका अनुसार, २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा पाँच परकम्प गएको हो ।
एभरेष्ट दैनिक
१४ घण्टा अघि
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
एभरेष्ट दैनिक
१२ पुष, २०८१
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ पुष, २०८१
