भूमिहिनलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रक्रियामा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले सहजीकरण गर्ने
काठमाडौँ। अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई सघाउन किसान परिचालन समिति निर्माण गरेको छ । महासंघले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा सहितको जग्गाधनी पूर्जा वितरण प्रक्रियामा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नेछ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)माओवादी केन्द्रको जनवर्गिय संगठन हो
महासंघले देशवयापी रूपमा भूमिहीनताको अन्त्य गर्नका लागि १ हजार १ सदस्यीय ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि किसान परिचालन समिति’ गठन गरेको हो । आइतबार महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले एक वक्तव्य जारी गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि महासंघले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सहज होस् र देशव्यापी रूपमा भूमिहीनता सदासर्वदाका लागि समाप्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो परिचालन समिति बनाइएको कुरा महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
महासंघले सरकारद्वारा गठित भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति गम्भीरतापूर्वक काम गरेको भन्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघ भूमिका खेल्ने बताएको छ।
प्रेस वक्तव्य
नेपाली जनताको महान त्याग, तपस्या र बलिदान, दश वर्षे महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप स्थापित संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालका श्रमजीवी किसानहरूको भूमिमाथिको स्वामित्व स्थापित गर्न र आवास विहीनहरूका लागि आवासको हक स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवम् अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफ्नो काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गर्ने र लगतको कम्प्युटर प्रविष्टि गर्ने काम अगाडि बढाएको छ भने मिति २०७८ माघ १८ गतेबाट पहिलो चरण अन्तर्गत देशका ६८ वटा स्थानीय तहहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नयाँ तथा छुट लगत संकलन गर्ने, लगत प्रविष्टि गर्ने, निवेदनको निस्सा दिने, जग्गा नापजाँच गराउने र जग्गा नापजाँच भइसकेकाहरूको चेकजाँच गरी लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यक्षेत्र लगत संकलक तथा नापी प्राविधिकहरु खटाइसकेको छ। यो प्रक्रियामा सहभागी भई संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपालबाट भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन देशभरका आम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अवयवस्थित बसोबासीहरुलाई हाम्रो संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ ९क्रान्तिकारी केन्द्र० हार्दिक आह्वान गर्दछ । देशका तीन वटै तहका सरकारहरूको सक्रिय सहभागितामा वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु नछुट्ने, कसैले गलत विवरण पेश गरी अनुचित लाभ नलिने तथा फेरि अर्को आयोग गठन गर्न नपर्ने गरी भूमिको न्यायोचित वितरणको काम तदारूकताका साथ सम्पन्न गर्न हामी तीन वटै तहका सरकारहरू, राष्ट्रिय भूमि आयोग, सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
भूमि प्राप्तिको यो राष्ट्रिय अभियानमा देशव्यापी रूपमा प्रत्येक वडा तथा स्थानीय तहहरूमा सक्रियतापूर्वक लागेर वास्तविक सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरु तथा किसानहरूलाई भूमि प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गराउन सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नका लागि हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट सक्दो योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै समग्र संगठन पंक्तिलाई विशेष अपिल गर्दछौँ। साथै, यो कार्यलाई केन्द्रीयस्तरबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नरगराउनका लागि मिति २०७८ असोज १६ र १७ गते बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम मिति २०७८ माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले महासंघका अध्यक्ष क। चित्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निम्न कमरेडहरू सदस्य रहने तथा बाँकी सदस्यहरू पछि पूर्ति गर्ने गरी केन्द्रीयस्तरमा १००१ सदस्यीय ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि किसान परिचालन समिति’ गठन गरेको जानकारी गराउँदछौँ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न आग्रह
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरिरहेको हमलाविरुद्ध प्रस्तुत हुनुुपर्ने माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक संस्थाले आज ध्यानाकर्षण बुझाइएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित विभिन्न दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर इजरायलले प्यालेस्टाइन र लेबनानमाथि लगातार र बलपूर्वक हमला गरेकाले त्यसको विपक्षमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्रमा नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा परिवर्तन गर्न र अन्यायमा परेकाको पक्षमा स्पष्टरुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता मञ्चमा मत जाहेर माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विपिन जोशी र इजरायलमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरुको जीवन रक्षाका लागि युद्धकालभरी नेपाल ल्याउने कार्य गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्व शान्ति, मानव अधिकार र अन्यायका पक्षमा रहने स्पष्ट गर्दै तटस्थता भनेको बलियाले कुटिरहने र कमजोरले सही रहने भन्ने नभएको बताउँदै ध्यानाकर्षणमा उठाइएका विषयको विपरीत सरकार नजाने स्पष्ट गरे। “हामी विश्व शान्तिका पक्षमा छौँ । कुनै शक्तिविरुद्ध आफै लड्न जाँदैनौँ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा रहँदैनौँ तर अन्याय सहेर बस्दैनौँ,’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी विश्वमा निरीह शान्ति होइन, न्यायपूर्ण शान्ति र मानवअधिकारको रक्षामा हुनेछौँ ।’’ भेटका अवसरमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्री दुुर्गा पौडेल, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सचिव शेरबहादुर कुँवर, क्रान्तिकारी कम्युुनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विदेश विभाग प्रमुुख अर्जुन थापा, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका अभियन्ता श्याम श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
एभरेष्ट दैनिक
४ घण्टा अघि
दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले आज बिहान उनलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सीआईबीले प्रसाईंलाई हिजो बिहान भक्तपुरस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरिनेछ ।
एभरेष्ट दैनिक
४ घण्टा अघि
बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेमा कांग्रेस–एमालेबीच मतभेद
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले छलफल अघि बढाएका छन् । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको छ तर यसमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको हो । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षले राखेका प्रस्ताव र नेपाली पक्षबाट थपिने योजनाबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग मंगलबार राति अबरेसम्म छलफल गरेका थिए । एमालेका एक नेताका अनुसार बीआरआईका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका छन् । ‘चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ, तर कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन पनि परियोजना अघि बढाउन सकिने तर्क कांग्रेसको छ,’ ती नेताले भने । Congress can agree with UML on the implementation of BRIकांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्न २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत अनुदानका योजना मात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय लिएको छ । अन्य देशले कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरीकनै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले पनि त्यही ‘मोडल’ अंगीकार गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्दै आएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेर जाँदा फरक पर्दैन भन्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले उच्च समझदारी कायम गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुने दाबी गरे । ‘एजेन्डाका सबै पक्षमा छलफल गर्ने, जेमा सहमति हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाउने, सहमति नभएका विषयलाई अहिले थाती राख्ने गरी समझदारी कायम गर्न सक्छौं,’ उनले भने । बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको एजेन्डाका साथै समग्र राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि गठन भएको दुईदलीय राजनीतिक ‘संयन्त्र’ मार्फत मंगलबारको बैठक बोलाउन लगाएका थिए । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, महामन्त्री गगनकुमार थापा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा उपस्थित थिए, एमालेबाट ओलीसहित पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए । चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डिसेम्बर २–५ (मंसिर १७–२०) मा भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गरेको छ । सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि चीनले बोलाएकै मितिमा भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले पाएको विदेश भ्रमणको यो पहिलो निमन्त्रणा हो । चीनको राष्ट्रपति बनेलगत्तै सन् २०१३ मा सी चिनफिङले ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ घोषणा गरेका थिए । यसले विश्वसँग चीनको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो । सीले सन् २०१५ मा ‘ओबीओआर’ लाई नयाँ नाम ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ दिए । चीनका अनुसार बीआरआई बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुख्य सहकार्य र आर्थिक रणनीति हो । चीनले यसअन्तर्गत कनेक्टिभिटी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने बताएको छ । त्यसअन्तर्गत रहेर चीनले विमानस्थल, बन्दरगाह, पावर प्लान्ट, रेलमार्ग, सडक, पुल र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुख्यतः दक्षिण, दक्षिणपूर्व र मध्य एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका १ सय ३८ देशमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढाइएको छ । नेपालसहित १४७ मुलुक बीआरआईमा सदस्य छन् । ‘सिल्क रोड’ ब्युँताएर मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म जोड्ने सडक पूर्वाधार विकास गर्ने र समुद्री मार्ग अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्य भूभाग जोड्ने रणनीति भनिए पनि नेपालका सन्दर्भमा बीआरआईको परिभाषा फरक देखिन्छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ बीआरआई कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण नभएको दाबी गर्छन् । फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड नेपालले गत चैत २ मा आयोजना गरेको बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘बीआरआई पूर्ण रूपमा खुला, समावेशी र पारदर्शी छ । यसलाई ऋणको पासो भन्ने गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, जुन गलत हो । बीआरआई सहकार्यका लागि हो । यो कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण होइन ।’ बीआरआईले चिनियाँ लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो । बीआरआईको अवधारणाअन्तर्गत द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा (एमओयू) मा सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सुरु भएको छैन । ओलीले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१९ मा चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहने गरी ३५ परियोजनाको सूची अघि सारेको थियो । तर बेइजिङले संख्या घटाएर एक अंकमा कायम गर्न ९ परियोजना चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको थियो । नेपालले अघि सारेका ९ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थिए । यीमध्ये फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष चीन भ्रमण गर्दा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाउने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भइरहेको छ । पछिल्लो समय बीआरआई अघि बढाउनका लागि कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चीनले नेपाललाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । खासगरी सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसबीचमा बीआरआईलाई लिएर फरक–फरक बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा भएको चीन भ्रमणमा ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’ लाई टुंगो लगाउने तयारी थियो । तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त दस्ताबेज तयार गर्न दुई मुलुकका योजना आयोगहरूबीचमा छलफल हुनुपर्ने भनेपछि सम्झौता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । कान्तिपुरबाट
एभरेष्ट दैनिक
११ घण्टा अघि
यस्तो रहनेछ आज दिनभरको मौसम
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर पश्चिमी तथा पहाडी भूभागमा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । यस्तै, आजराति कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज सूर्योदय बिहान ६ बजेर २९ मिनेटमा र सूर्यास्त साँझ ५ बजेर १० मिनेटमा हुनेछ ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ घण्टा अघि
